विषय प्रवेश
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी नेपालका तीनवटा सरकारहरू रहेका छन् । तर अहिले ऐन नियमहरूमा सङ्घीय र प्रदेशका लागि सरकार र स्थानीयका लागि तह भन्ने गरिएको पाइन्छ । लुथर गुलिकले सन् १९३७ मा प्रस्तुत गरेको पोस्टकोर्ब अवधारणा अनुसार योजना गर्नु, सङ्गठन गर्नु, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, निर्देशन गर्नु, समन्वय गर्नु, प्रतिवेदन गर्नु र बजेट कार्यान्वयन गर्नु प्रशासन हो । यसअनुसार शिक्षासँग प्रशासनलाई जोडियो भने त्यो शैक्षिक प्रशासनभित्र पर्नसक्दछ ।
अन्तरसम्बन्धको पहिचान
अन्तरसम्बन्धलाई पहिचान र विश्लेषण गर्नका लागि विभिन्न उपमा र विशेषणहरू प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ, जस्तै अभिन्न सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध, निकट सम्बन्ध, नङ् र मासुको सम्बन्ध आदि । यसरी केलाइने सम्बन्धको व्याख्याले भाव त आउला तर ठ्याक्कै यही हो भनेर यकिन गर्न कठिन हुन्छ । सबैले लगाउने अर्थ पनि एउटै हुन्छ भन्न सकिन्न । यसैले अन्तरसम्बन्धलाई कुनै खास सैद्धान्तिक तथा गणितीय तर्कहरूका आधारमा केलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसैले नीतिगत कुराहरूलाई ऐन, कानुनका धारा(उपधाराहरूलाई बुँदागतरूपमा उल्लेख गरेर आपसी सम्बन्ध देखाउँदा राम्रो हुन्छ ।
नीतिगत प्रावधान
नेपालको संविधान भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका प्रकारहरू दिइएका छन् । संविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । यसका केही आधार पनि तोकिएका छन् । यी आधारले मुटाटिस, मुटान्डिज (आवश्यक हेरफेरसहित)को सिद्धान्तलाई अङ्गालेको बताइएको छ ।
संविधानको उक्त धाराअन्तर्गतका अन्य उपधाराहरूमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने तथा गाउँ वा नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने र पालिकाले त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य हुने प्रावधान छ । त्यसैगरी धारा २३५ को उपधारा (१)मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा कुनै समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी विवादको समाधान गर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्दा मूलतस् सविधान, सङ्घीय कानून, राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकता, सर्वाङ्गीण राष्ट्रीय हित तथा स्वार्थ, कानुनको स्वच्छता, उपयुक्त र तर्क सङ्गत, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनशास्त्रका स्थापित मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता, सम्बन्धित प्रदेशले निर्माण गरेका अन्य नीति तथा कानुनसँगको तादात्म्यता आदिलाई आधारका रूपमा लिइन्छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको समेत भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तहगत सम्बन्धको ढाँचा
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धको ढाँचालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, अन्तर प्रदेश सम्बन्ध तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध गरी तीन भागमा बाँडन सकिन्छ ।
नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ७२ अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । सङ्घीय तहमा मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत विभागस्तरीय निकायहरूको व्ववस्था गरिएको र जिल्ला तहमा सङ्घीय कार्य गर्नका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको ३५ वटा अधिकारको सूची दिइएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ वटा अधिकारको सूची दिइएको छ । अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका यी अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षा तालिम केन्द्रहरू रहेका छन् ।
प्रशासनको संरचना
यसैगरी संविधानको धारा ५७, उपधारा ४ मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएका छन् । ती सूचीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तरगत २३ वटा काम कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएका छन् । ती काम, कर्तव्य र अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी शाखामा रहने गरी शिक्षा हेर्ने अधिकृत तथा प्राविधिक सहायकहरूको दरबन्दी र संख्या तोकिएको छ । स्थानीय तहमा रहने शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने शाखामा नाम र संरचनाहरू स्थानीय तहको प्रकार अनुसार फरक फरक छन् । कतै शैक्षिक विकास महाशाखा, कतै शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा, कतै शिक्षा विकास शाखा र कतै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा आदि विभिन्न नामले स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने निकायका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
वडा स्तरमा शैक्षिक प्रशासनको संरचना : यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ग) ले विकास कार्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसमा बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बालक्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारहरू रहेका छन् । त्यस्तै दफा १२ (ङ) मा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, र विद्यालयको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
न्यायिक अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७६ को प्रस्तावनामा स्थानीय तहमा र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको धारा ४७ को १ (छ)मा न्यायिक समितिलाई नाबालक छोराछोरीलाई शिक्षादिक्षा नदिएको विषय हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ ।
शैक्षिक प्रशासनको अभ्यास
नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेका अधिकारहरू अहिले प्रयोगमा आउन थालेका छन् । तीनवटै तहमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालनका लागि पर्याप्तरूपमा अलग्गै ऐन, नियमहरू बनिसकेको अवस्था छैन । साविक कै शिक्षा ऐन र नियमावलीहरू तथा संशोधन गर्न बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, कार्यान्वयन पुस्तिका तथा परिपत्रहरूका आधारमा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन भइरहेको छ । योजना निर्माणामा साविकका शिक्षा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको खाकामा समितिहरू गठन भई तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारको अभ्यासमा क्रियाशील रहेका छन् । सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका आर्थिक अनुदानहरू वितरण गरिन्छ । वितरण गरिएको बजेटलाई प्रचलित ऐन नियम बमोजिम पालिकाहरूले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर अझै पनि विद्यालय तहमा शैक्षिक अनुगमन निरीक्षणको जिम्मेवारी र कार्य्विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी छ । कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएता पनि ऐन कानुनको अभावमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (क्भ्भ्) साविककै एसएलसी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट भइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा साविक बमोजिम उच्च मावि परिषदकै संरचनाबाट सञ्चालन भईरहेको छ । ती अधिकार क्षेत्रहरूको प्रयोगको अभ्यासमा कानुनकै अधिनमा रही कतै एकरूपता र कतै विविधता पाइएको छ । स्थानीय आवश्यकता तथा परिस्थितिअनुसार तोकिएको सङ्गठनात्मक खाकामा रही अधिकार क्षेत्रहरूको अभ्यास गर्न तीनै वटा तहका सरकारहरू स्वायत्त छन् ।
त्यसैले संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार शैक्षिक प्रशासन र सङ्गठहरूको व्यवस्था गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । कतिपनि ढिला नगरी संविधानले देखाएको बाटोअनुसार आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गरेर नयाँ संरचनालाई क्रियाशील गराउनु जरूरी भइसकेको छ । तब मात्र तीन तहका सरकारहरूको बीच स्थापना गर्नुपर्ने अन्तरसम्बन्धले सार्थक स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दछ । अनि अन्योलता पनि विस्तारै कम हुँदै जान्छन् ।
(लेखक कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख (उपसचिव) हुन् ।)
