पूर्वाधारको तयारीबिना तत्कालीन टिएसएलसीसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रम विस्थापन हँुँदा तालिम प्रदायक संस्था र विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘अल्पकालीन प्राविधिक शिक्षा र अबको गन्तव्य’ विषयक भर्चुअल छलफलमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सदस्यसचिव डा पुष्परमण वाग्लले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन, २०७५ बमोजिम ती कार्यक्रम विस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका अध्यक्ष वसन्तराज खनालले विकल्पबिना विस्थापन गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घले तालिम प्रदायक संस्थाहरुले सम्बन्धन नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा एकाएक कार्यक्रम बन्द गर्न नहुने जनाएको छ । सो तहमा सयभन्दा बढी संस्थाहरु छन् ।
सदस्यसचिव डा वाग्लेले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न रोजगारमा आधारित प्राविधिक शिक्षाले जोड दिएकाले पुनः व्यवस्थापन गरिएको जनाउँदै स्वास्थ्यतर्फ ती तहमा सञ्चालित संस्थाले आफूलाई स्तरोन्नति नगरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
सिटिइभिटीले यही असोज १ गते सूचना जारी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका प्रि–डिप्लोमा तहका (तत्कालीन टिएएलसी) सँग सम्बन्धित सिएमए र अनमीका स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रमहरुको विस्थापन (फेज आउट) तथा स्तरोन्नति गरिएको जनाएको थियो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र परिषद्को निर्णयानुसार सो तहमा भर्ना बन्द गरिएको थियो । भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउने र अध्ययन सकिएको तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धित तालिम प्रदायक संस्थाले मिलाउनेछन् । सो तहका स्वास्थ्यतर्फका जनशक्तिले बजारको मागलाई पूर्ति नगर्ने भएकाले स्तरोन्नति गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । विदेशमा जानका लागि स्टाफ नर्स पढ्ने प्रवृत्ति रोकेर सीप सिकेकाहरु स्वदेशमै रहने स्थिति हुनुपर्छ । परिषद्मा हाल ६१ वटा आङ्गिक क्याम्पस भएकाले त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिई पढाइसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा समृद्ध नेपालको आधार तय हुने बताउनुभयो ।
सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव डा रामहरि लामिछानेले शिक्षाका नयाँ नीति तर्जुमा गर्दा विनाअध्ययन हचुवाका भरमा हुने गर्नाले यस्ता समस्या आउने गरेको टिप्पणी गर्दै प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार भए पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या वृद्धि हुन नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सिटिइभिटीका पूर्व निर्देशक डा हरि प्रधान सीप भएका मान्छेहरुलाई सीपविहीन मान्छेहरुले मान्यता दिने प्रवृत्तिलाई नीतिगत तहबाट अन्त्य गर्नुपर्ने तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्सलाई मोड्युलर कोर्समा रुपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गर्नुभयो । अनेरास्ववियु (छैटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेलले सीप हासिल गरेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन र मान्यतामा नीतिगत अन्योल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
