शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजनाका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
२०७५ सालमा जारी भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यो मस्यौदालाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको हो ।
कार्ययोजना १६ पृष्ठको छ । कार्ययोजनाको उद्देश्यका रुपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नु, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नु, विभिन्न निकायको कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र कार्यान्वयनको अनुगमनको लागि सूचक तयार गर्नु रहेको छ ।
यसमा समुदाय तहमा विवरण तयार गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्ने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, कार्यविधि तर्जुा गर्ने, साझेदारीको ढाँचा र शिक्षा कोषको स्थापना गर्ने, साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको कानुन तर्जुमा गर्ने लगायतका विभिन्न १५ वटा रणनीति अगाडि सारिएको छ ।
कार्ययोजनाको मस्यौदा तलको पिडिएफमा हेर्न सकिनेछ
