सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको र निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ वुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या घट्दै गएको र निजी विद्यालयमा बढ्दै गरेको तथ्यलाई सार्वजनिक गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दै सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सरकारी कार्यालयतर्फ ७८ निकायमा दुई अर्ब ९८ करोड ७० लाख ८७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि तीन करोड ४० लाख १४ हजार फर्छ्योट गरेकोले दुई अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार बाँकी रहेको छ । सोमध्ये चार करोड ३६ लाख ४० हजार रुपियाँ पेश्की बाँकी छ ।
त्यस्तै, संगठित संस्था, समिति, बोर्डतर्फ १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख ९८ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १६ करोड तीन लाख ७७ हजार फर्छ्योट गरेकोले १० अर्ब २० करोड ६० लाख २१ हजार रुपियाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । सोमध्ये २३ करोड ७१ लाख ८७ हजार रुपियाँ पेश्की बाँकी रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेखित केही प्रसङ्ग
बजेट वक्तव्यमा २०७५/७६ मा विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने, विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने, सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक विषमता हटाइ सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी गुणस्तरयुक्त बनाउने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख छ । ती कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर घटेको र संस्थागत विद्यालयमा बढेका कारण सबैलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रममा लक्ष्यअनुरुप प्रगति नदेखिएको, निजी तुलनामा सरकारी विद्यालयको परीक्षाको नतिजा कमजोर रहेको, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान नगरेको लगायतका स्थिति देखिएकोले बजेट वक्तव्यमा अपेक्षा गरेअनुरुप उपलब्धि हासिल भएको देखिएन । बजेट व्यवस्थामा उल्लेखित कार्यक्रमहरु अपेक्षित अतिजा प्राप्त गर्नेगरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
बजेट वक्तव्यमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरी सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न अभियान चलाउने कार्यक्रम रहेको थियो । विगत पाँच वर्षको विद्यार्थी भर्नाको तथ्याङ्कअनुसार आधारभूत तहमा बर्सेनि कुल विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या घट्दै गएको छ । त्यसैगरी २०७२ को तुलनामा २०७६ मा कुल विद्यार्थी ८.३ प्रतिशत घटेकोमा सामुदायिक विद्यालयमा १८ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अनुपात २०७२ मा ८४ र १६ रहेकोमा २०७५ मा घटेर ७५ र २५ प्रतिशत रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेकोले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको र संस्थागत विद्यालयमा बढेको कारण सबैलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शिक्षण सामग्री, दिवा खाजा, विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन, शिक्षक तालिम, पुस्तकालय तथा सूचना प्रविधिको विकास लगायत कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट वृद्धि गरी खर्च गरे तापनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइएको कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षाको नतिजाअनुसार संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर देखिएको छ । २०७५ मा कक्षा १० (एसईई) परीक्षामा सम्मिलित परीक्षार्थीमध्इे एप्लस ग्रेड प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या सामुदायिक विद्यालयको १६ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयको ८४ प्रतिशत रहेको तथा डी ग्रेड प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या सामुदायिकको ९७ प्रतिशत र संस्थागतको तीन प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै यो वर्ष कक्षा ११ र १२ को कुल परीक्षार्थीमध्ये ए प्लस प्राप्त गर्ने सामुदायिकको क्रमशः ९ र १० प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयको क्रमशः ९० र ९१ प्रतिशत रहेको छ भने डी ग्रेड प्राप्त गर्ने सामुदायिकको क्रमशः ८३ र ८४ प्रतिशत तथा संस्थागतको क्रमशः १६ र १७ प्रतिशत रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारीरुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
विपन्न छात्रवृत्तिको लागि यो वर्ष कक्षा ८, १० र ११ मा अध्ययनरत तीन लाख १० हजार ९७६ जनाले आवेदन दिएकोमा ५५ हजार ९४१ छनोट भए पनि १२ हजार ७२५ लाई वितरण गरेको छ । छनोट भएका मध्ये दुर्गम जिल्लाबाट न्यून आवेदन परेको देखिन्छ । भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या, विपन्न वर्ग पहिचानको आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्दछ ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत विद्यालयले दिएको शुल्क सम्बन्धमा केन्द्र र अन्तर्गत निकायबाट यो वर्ष अनुगमन भएको छैन । संस्थागत विद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी कानुन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारवाही गर्नुपर्दछ ।
साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिणत गरेपछि पाँचदेखि नौ जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । साविकको कार्यालयमा जिन्सी सामानहरु बढी मौज्दात रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि डेस्कटप र ल्यापटप कम्प्युटरहरु दाङमा ४०, बाग्लुङमा ३२, तनहुँमा ४९, काभ्रेमा ४८, मकवानपुरमा ४९, अर्घाखाँचीमा ४३, सिरहामा ३७, स्याङ्जामा ३०, प्रिन्टरहरु सातदेखि १९ थानसम्म र फर्निचरहरु धेरै सङ्ख्यामा मौज्दात देखिन्छ । यसरी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु कम रहेको अवस्थामा मालसामानको मौज्दात बढी रहेकोले ती सामानको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका चालु हालतको जिन्सी सामान अन्य सरकारी निकायमा हस्तान्तरण गर्ने र चालु हालतमा नरहेका सामान लिलाम बिक्री गरी जिन्सी सामानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कार्यालय समयभित्र भएका बैठकको भत्ता दिन नमिल्नेमा कार्यालय समयावधिमा नै सम्पन्न गर्न सकिने त्रुटी समाधान, पुनर्योग तथा अभिलेख सच्याउने आदि कार्यका लागि कार्यालय समयभन्दा अघिपछि मासिक २२ पटकसम्म बैठक बसी ४३ लाख ८५ हजार बैठक भत्ता खर्च लेखेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले एक वा दुई जनाको अभिलेख सच्याउन, एक विषयको पुनर्योग गर्नका लागि पनि पटक पटक बैठक बसेको, बैठकमा बढी आमन्त्रित सङ्ख्या राख्ने गरेको देखिएको छ । बैठक भत्तामा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ ।
अक्षराङ्कन पद्धतिको नतिजा प्रकाशन सुरु भएपश्चात कक्षा ११ को तीन वर्ष र कक्षा १२ को दुई वर्षको नतिजा विश्लेषण गर्दा सी र सीप्लस ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । बी प्लसदेखि ए प्लससम्मको ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी ११ देखि १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । कुल परीक्षार्थीमध्ये सरकारी विद्यालयको परीक्षार्थी क्रमशः ५७ र ५४ प्रतिशत रहेका छन् । २०७४ मा कक्षा ११ को परीक्षा दिने परीक्षार्थीभन्दा २०७५ मा कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थी १८.३ प्रतिशतले घटेको र २०७५ को परीक्षार्थीभन्दा २०७६ को कक्षा १२ को परीक्षार्थी १२.३ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नुको कारण पहिचान गरी बीचमा छाड्ने दरमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा (एसईई) परीक्षामा कुल परीक्षार्थीमध्ये २०७४ मा सरकारीतर्फ ७४ र संस्थागततर्फ २६ प्रतिशत रहेकोमा २०७५ मा क्रमशः ७१ प्रतिशत र २९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी विद्यालयमा परीक्षार्थी घटेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७५ को कुल परीक्षार्थीमध्ये ए र एप्लस प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत, बी र बी प्लस प्राप्त गर्ने ३१ प्रतिशत, सी र सीप्लस प्राप्त गर्ने ४१ प्रतिशत र सोभन्दा कम जीपीए प्राप्त गर्ने ११ प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखित विवरणअनुसार संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर संस्थागत विद्यालयको तुलनामा न्यून रहेको हुँदा सोको समस्या पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्दछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिष्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायत शीर्षकमा विद्यार्थीबाट एक अर्ब १३ करोड पाँच लाख ३१ हजार रुपियाँ शुल्क असुल गरेको देखियो । निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ ।
देशका अधिकाँश विद्यालयमा योग्यता प्राप्त विषय शिक्षक ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ । प्राथमिक तहमा नपुग शिक्षक २८१७ (२.७२ प्रतिशत), निम्नमाध्यमिक तहमा ४९.०२ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ५४.६२ प्रतिशत शिक्षक अपुग हुने देखिन्छ ।
माध्यमिक विद्यालय छ हजार ५०१ मध्ये ७१ म विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका, १०२ मा गणित र अङ्ग्रेजी विषयका, १०४ मा विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका मात्र शिक्षक रहेको देखिन्छ । कुल शिक्षक दरबन्दी न्यून हुनुका साथै विषयत शिक्षकको अवस्था झनै न्यून रहेको छ । यसैगरी एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका प्राथमिक विद्यालय एक हजार ४८१, निम्न माध्यमिक विद्यालय एक हजार ७४ र माध्यमिक विद्यालय ५०७ रहेका छन् । एक जनामात्र शिक्षक दरबन्दी भएका प्राथमिक विद्यालय दुई हजार ४०४, निमावि एक हजार ३५७ र मावि दुई हजार २१ रहेका छन् । दरबन्दी नरहेका विद्यालयले राहत कोटा र स्थानीय स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गरी सञ्चालन गरेको देखिन्छ । शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ ३१ के निर्णयअनुसार चिकित्साास्त्रअन्तर्गत स्नातक तह पूरा गर्न मेडिकलतर्फ काठमाडौँ उपत्याभित्र ३६ लाख ५० हजार रुपियाँ र उपत्यका बाहिर ४० लाख ४२ हजार रुपियाँ तथा दन्तर्फ १८ लाख ३० हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । तर पोखराको एक, ललितपुरको एक र भरतपुरको एक मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी रकम असुल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली सेनाबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार रुपियाँ शुल्क लिई भर्ना गरे पनि पुनः ४२ लाख ८२ हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने उल्लेख गरी थप रकम माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले बढी लिएको शुल्क १५ दिनभित्र समायोजन वा फिर्ता नगरेमा प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान सूचना जारी गरेको देखियो । संस्थागतरुपमा नै बढी शुल्क असुल गरेकोमा व्यक्तिगतरुपले शुल्क फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले सरकारकै अग्रसरतामा बढी शुल्क फिर्ता दिलाउनुपर्ने देखियो ।
शिक्षा ऐनमा विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । कुल विद्यालय ३५ हजार ६०१ मध्ये विगत सात वर्षमा तीन हजार ५९१ माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गरेको छ । विद्यार्थीको उपलब्धिको परीक्षण प्रतिवेदनमा कक्षा ५ को सिकाइ उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ३२ प्रतिशत, न्यूनस्तर हासिल गर्नेको सङ्ख्या ४० प्रतिशत र उच्चस्तर भएका चार प्रतिशत रहेको छ । कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि अति न्यून र न्यूनस्तर भएका १५ प्रतिशत, सामान्य र मध्यमस्तरसम्म सिकाइस्तर भएका विद्यार्थी सङ्ख्या ७० प्रतिशत तथा उत्तम र अति उत्तमस्तर भएका १५ प्रतिशत रहेको पाइयो । त्यस्तै एक हजार ९६९ विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गरेकोमा ३९ प्रतिशतमा अङ्क ल्याउनेको सङ्ख्या १७ र ४० देखि ६९ प्रतिशतसम्म अङ्क ल्याउने सङ्ख्या एक हजार ६४४ (८३.५८ प्रतिशत) र ९० प्रतिशतदेखि माथि ल्याउने एक विद्यालयमात्र देखिएको छ । यसैगरी २६ विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याउने चार, ५० देखि ६५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने १०, ६६ देखि ७९ प्रतिशत ल्याउने आठ र ८० देखि ९० सम्म अङ्क ल्याउने दुई विद्यालय रहेका छन् । विद्यालयको गुणस्तर परीक्षण ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा गरेको र सिकाइ उपलब्धिस्तर कमजोर रहेको देखिन्छ । प्राप्त नतिजा सम्बोधन हुने गरी सुधार ल्याउन रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ ।
