कोभिड–१९ दोस्रो लहरका कारण परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा एक हप्ता अघि स्थगित गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा भदौको अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड जुटेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्रका आधारमा खोप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपछि बोर्डले परीक्षाको तयारी थालेको हो ।
‘बोर्डले साउन ३१ गतेबाट सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा २३ गते देशभर फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणको कारण स्थगित गरेको थियो ।
स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपूर्व परीक्षामा सहभागी हुने १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत सबै स्वास्थ्य निर्देशनालय र ७७ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयबाट खोप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएपछि परीक्षाको तयारी थालिको बोर्डका सदस्य सविच दुर्गा अर्यालले बताए।
पौने चार लाख विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरिसकेको हुँदा एक साताभित्र परीक्षाको नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको बोर्डले जानकारी दियो ।
बोर्डले भौतिक उपस्थितमा १०० पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १० सम्म सञ्चालन भएका देशभरि ११ हजार ६ सय विद्यालय छन्। कक्षा १२ सञ्चालन भएका ४ हजार ३१५ विद्यालय सबैलाई परीक्षा केन्द्र बनाउने तयारीमा बोर्ड जुटेको छ ।
पाठ्क्रम बनेन
शिक्षामन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन । प्राविधिक धारका कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । यतिबेला विद्यार्थीहरु कक्षा ११ मा धमाधम भर्ना भइरहेका छन् । तर न पाठ्यक्रमको पत्तो छ नत पाठ्यपुस्तकको अत्तोपत्तो छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिव गणेश भट्टराईले भने, “राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठक बस्न सक्दा प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने भएकाले सो रोकिएको हो ।”
२८ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकाले ७४८ विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द भएको बेला पनि वर्षभरि दिवा खाजा खुवाए । नगरपालिकाले पुरै दिवा खाजा रू।१४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ विद्यालयलाई निकासा दिए । १३ गाउँपालिकाका १६६ विद्यालयलाई रू।६ करोड ३ लाख ५६ हजार निकासा दिए ।
विभिन्न २८ नगरपालिकाले २०७७ बैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनाको समेत दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको पुरै दिवा खाजा रू.१४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ विद्यालयलाई निकासा गरेको पाइएको हो । हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ को नगरपालिका तर्फको बुँदा नं. १८६ मा उक्त रकम निकासा गरेको पुष्टि गरेको छ ।
विद्यार्थी विहीन विद्यालयलाई तलव निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक विधार्थीको अनुपात मिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गनुपर्ने भए पनि सो अनुसार नगरेको पाइएको हो ।
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले फू आधारभूत विद्यालयमा बालविकास बाहेकका एक जना पनि विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका सुविधाको लागि वार्षिक रू.१२ लाख ६५ हजार लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, डीस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर सो विद्यालयका लागि ८ जना स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका सुविधा सरकारले दिँदै आएको पाइएको छ । सो विद्यालयका रू.३५ लाख ८६ हजार निकासा दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अक्षराङ्कन विधिले सिकाइ गुणस्तरमा प्रभाव पारेको भन्दै विद्यालय तहको परीक्षामा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विषयमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।
हाल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अङ्क जोडेर कुल आउने अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदै आएको छ । एक सय पूर्णाङ्कको विषयमा प्रयोगात्मकमा शिक्षकले खल्तीबाट २५ अङ्क दिने गरेका छन् र परीक्षामा विद्यार्थीले पाँच अङ्कमात्र हासिल गरेमा स्वतः डीप्लस प्राप्त हुने अवस्था छ । यो अवस्थाले विद्याथीमा सिकाइ र पढ्ने बानीको ह्रास भएको तथा यसले गुणस्तर खस्काएको ठहर शिक्षा निकायले गरेको छ ।
कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको औसत क्षमता पाठ्क्रमले तोकेको तहगत उद्देश्यभन्दा कम पाइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ९इआरओ० ले सन २०१९ मा गरेको गणित, नेपाली, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा गरेको परीक्षणमा कक्षा १० को न्यूनतम क्षमता भन्दा ५१ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको पाइएको हो ।
शुक्रबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१९ ले गरेको अध्ययनमा १० कक्षा भन्दा न्यून क्षमता भएका विद्यार्थी धेरै पाइएको जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका चारै विषयमा कक्षा १० भन्दा धेरै न्यून क्षमता भएका विज्ञानमा ३७, गणितमा १९, नेपालीमा, २० र अङ्ग्रेजीमा ३० प्रतिशत विद्यार्थी पाइएका छन् । त्यस्तै गरी कक्षा १० को अपेक्षित क्षमता भन्दा कम क्षमता भएका विज्ञानमा २६, गणितमा २७, नेपालीमा, १७ र अङ्ग्रेजीमा २१ प्रतिशत विद्यार्थी भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयले एकलौटी रुपमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले २०७८ बैशाख पछि विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ति र सिफारिसप्रति खेद समेत प्रकट गरेको छ ।
संघले असमावेशी एवं एकलौटी रुपले गरिएका यस प्रकृतिका नियुक्ति र सिफारिस तुरुन्त खारेज गर्न जोडदार माग गरेको हो । समाजिक न्याय, समावेशिता, मौलिक हकको बर्खिलापमा गरिएका यस प्रकृतिका निर्णयलाई खारेज गरी संघका जायज मांगलाई पुनः बेवास्ता गर्ने, आलटाल र नजरअन्दाज गर्ने काम भएमा आन्दोलनका कडाभन्दा कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
विचरा त्रिवि
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा चरम दुरुपयोग भएको छ । तीन हजार ६ सय १३ रोपनीमध्ये विभिन्न १९ संस्थाले करिब हजार रोपनी जग्गा ओगटेका छन । कतिसम्म भने प्राज्ञिक काममा लाग्नुपर्ने प्राध्यापकहरूसमेत जग्गा दुरुपयोगमा सक्रिय छन्
विभिन्न ठाउँमा भाडामा दिएको जग्गाको भाडा बापतको रु। २ कारेड ३७ लाख ७३ हजार वर्सौंदेखि उठाउन सकेको छैन । त्रिविले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भाडामा लगाएको जग्गाका भाडा विगत १४ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा उठ्न नसकेको हो । विश्वविद्यालय र विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरूले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएकोमा सम्झौता अनुसार भाडा असुल गर्न नसकेको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुरुप त्रिविले २०६४ सालदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन ।
सो सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि असोजसम्मको भाडा रू।२१ लाख, २०७२ वैशाखदेखि असोजसम्मको रू.२४ लाख, २०७३ असोजदेखि चैत्रसम्मको रू।७ लाख र २०७५ मार्गदेखि २०७७ आषाढसम्म रू।१ करोड समेत रू।१ करोड ५२ लाख भाडा त्रिविलाई नदिएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट ९मुसोम० वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले परीक्षा स्थगित गरेको छ । मुसोमाले एक सूचना प्रकाशित गरी भदौ २७ गतेदेखी संचालन गर्ने गरी तय भएका परीक्षा कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको हो ।
मुसोमाले विश्वविद्यालयमा जारी असहज परिस्थितिका कारण सो मितिमा सञ्चालन गर्ने भनिएको परीक्षा कार्यक्रमहरु अर्को सूचना प्रकाशित नहुन्जेलसम्मका लागि मुसोम परीक्षा संचालक समितिले परीक्षा स्थगित गरेको हो ।
