राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि गत वर्षको जस्तै कक्षा ११ र १२ का शिक्षक र बालविकास शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा भने समेट्न सकेन ।
तथ्याङ्कका आधारमा लगानी बढाउने बचन दिँदै आएकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पढेर सुनाएको नीति तथा कार्यक्रम सुनेर तालिबजाइ रहिन् । तर शिक्षाका ज्वलन्त विषय कार्यक्रममा समेट्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट देखियो ।
विद्यालय तहको तहगत संरचना कक्षा १२ सम्म बनाइएको एक दशक बितिसकेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनपछि कक्षा ११–१२लाई माध्यमिक शिक्षामा परिणत गरियो । अहिले कक्षा कक्षा ११ र १२ को मात्र पढाइ हुने विद्यालयको संख्या तीन हजार पाँच सयको हाराहारीमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबै विद्यालयमा मानविकी, शिक्षा, कानुन, विज्ञान, कृषि लगायत विभिन्न समूहका २५० भन्दा बढी विषयको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दियो । केन्द्रका अनुसार हरेक विषय अध्यापन गराउन विषय विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ तर सरकारले हरेक विद्यालयलाई दुइजना अनुदान शिक्षक दिएर कक्षा चलाउन बाध्य परिरहेको छ । आगामी वर्ष पनि यहीकार्यले निरन्तरता पाउने नीति र कार्यक्रमले दिशा निर्देश गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० अनुसार कक्षा ११–१२ मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः७३ (प्रति एक शिक्षक ७३ विद्यार्थी) छ । कक्षामा विद्यार्थी खुदभर्नादर ५७.४ प्रतिशत रहेको छ भने विद्यार्थी टिकाउदर ३५.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ को कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ७६ हजार ८९१ विद्यार्थी मध्ये अवर्गीकृत भई पुनः परीक्षामा सामेल भई परीक्षा दिनसक्ने विद्यार्थी ५३।६ प्रतिशत थिए। त्यसैगरी, औसत स्तरीकृत अंक ३.२१ देखि ४.०० सम्म हासिल गर्ने विद्यार्थी ९.३ प्रतिशत र औसत स्तरीकृत अंक १.६१ देखि ३.२० सम्म हासिल गर्ने विद्यार्थी ३७.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
गत वर्षको कक्षा १२ को नतिजामा ४९।०९ प्रतिशत परीक्षार्थी ननग्रेडेड (एनजी) ल्याए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार कूल परीक्षार्थीमध्ये ४९।०९ प्रतिशत ननग्रेडेड भए । कूल ३ लाख ७२ हजार ६३७ परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ८२ हजार ९२६ जना विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका थिए ।
पछिल्लो दुई वर्षको नतिजाको तुलना गर्दा कक्षा १२ मा आधा विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन् । एकातिर शिक्षक दरबन्दी छैन अर्को तर्फ विद्यार्थी भर्ना गराउन र टिकाउन मुस्किल रहेको कक्षा ११ र १२ लाई चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले समेत देख्न सकेन ।
एकातर्फ सरकार कक्षा १२ सम्म कुनै शुल्क नलिन विद्यालयलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निर्देशन दिइरहेको छ भने विद्यालय तहको माथिल्लो कक्षा विद्यालयलाई विना शिक्षक चलाउन बाध्य पारिरहेको छ । सरकारको यो रवैया देख्दा निःशुल्क विद्यालय शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा ऐन देखाउने दातमात्र जस्तो देखिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश पुरानै कार्यक्रम्ले प्राथमिकता पाएका छन् । चालु वर्षको एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय, दिवा खाजा लगायतका विषयमा पुरानै निरन्तरता दिएको छ ।
माध्यमिक तहको अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयको शिक्षक अभावमा गत वर्ष स्वयम सेवक शिक्षक भनिएकोमा यो वर्ष मूल्याङ्कन सहितको इन्टनसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी विगतलामो समयदेखि श्रम शोषणमा परिरहेका बालविकास शिक्षकका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम्ले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
