१) बितेका दुई वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
राज्य पुनर्संरचनापछि बनेका तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको हिसाबले संविधानले दिएको स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न संरचनागत र संस्थागत विकास गर्नु जरुरी थियो । दुई वर्षमा स्थानीय तहमा शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर र क्षमता विकास गर्न आश्यक पर्ने संस्थागत विकास विषेशतः ऐन, नियमावली र कार्यविधि तय गर्ने, विद्यालयको पुर्नसंरचना गर्ने, शैक्षिक नीति र कार्ययोजनासहित सामुदायिक विद्यालयको साखलाई जोगाउँदै आम नगरवासीको विश्वास आर्जन गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुन नसकेका शैक्षिक पक्षलाई समेटी नगरपालिकाको गुरु योजनाले तर्जुमा गरेको २० वर्षे गुरुयोजनामा सामाजिक पक्षलाई सर्वाङ्गीण विकासको मेरुदण्डको रुपमा आत्मसात् गर्न आम सरोकारवालाको साझा बुझाइ हुन सकेको रुपमा लिएको छु ।
२) यस अवधिमा सहज र सकसरुपमा कुन कुन काम सम्पन्न भए ?
विषेशतः संविधानले एकल अधिकारको रुपमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ तर नत पर्याप्त स्रोत दिइयो नत सोलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने जनशक्ति सबै तहमा दिएको देखियो । पालिकाहरुले आफ्नो दायित्व, आमनागरिकको चाहना पूरा गर्न विभिन्न अभ्यास र प्रयोग गरेको देखियो ।
संविधान निर्माणपछि सोलाई कार्यान्वयन गर्न बाझिएका कानुनहरु एक वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विविध उल्झनका बीच स्थानीय शिक्षा ऐन, नियमावली कार्यविधिमा तयार गरि कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरु अग्रसर भएको र सङ्घीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार संस्थागत तथा संरचनागत कार्यमा अगाडि रहेको देखियो । पालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापन, साधनस्रोतको न्यायोचित र समुचित वितरण गर्दा थुप्रै पालिकाहरुले अदालतको मुद्दा मालिला झेल्नु परेका तिता मिठा उल्झन र झमेलाबीच अघि बढ्नु परेको अवस्था रह्यो । नियमित कार्य सम्पादन गर्ने पालिकालाई खासै समस्या देखिएन तर केही गरौं भन्ने, संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरौं भन्ने पालिकाहरु केही उल्झनमा परेकी जस्तो लाग्छ ।
३) शिक्षामा अन्य पालिकाभन्दा नौलो अभ्यास कुनै गर्नुभयो ?
सामुदायिक विद्यालयको साखलाई जोगाउँदै सामुदायिक विद्यालय सबैले रोज्ने र खोज्ने बनाउनु मूल ध्येयका साथ काम गर्ने प्रयास भए । शिक्षकलाई पाठ्यक्रममा आधारित भएर शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन गर्नसक्ने बनाउनेतर्फ पहिलो पहल रह्यो । सबै तहका सबै शिक्षकलाई सोका लागि क्षमता विकास तालिम र सबैका लागि पाठ्यक्रम उपलब्ध गराइयो । एसईईमा डीप्लस अभियान सञ्चालन गरियो । पालिकाका सबै विद्यार्थी कम्तिमा डी प्लस ग्रेड ल्याउनैपर्ने गरी शिक्षक र विद्यार्थीलाई उप्रेरित गरियो । सोका लागि डी प्लस अभियान, अभिभावक शिक्षा, रेडियो सञ्चालन गरियो । शैक्षिक नीति तय गरियो ।
शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी वडा समितिको सिफारिसमा वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरियो । यसमा परेको रीट उच्च अदालतमा खारेज भई हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । ३२ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गरी २६ मा कायम भएको छ । नगरपालिकाले तयार पारेको गुरु योजनाले एक वडा एक वृहत् विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न कक्षा ५ को परीक्षा पनि नगरस्तरीय गरिएको छ । कक्षा ८ सम्म हाम्रो ठाकुरबाबा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गएिको छ । शैक्षिक सवालहरु नगर शिक्षा समितिको नियमित बैठकबाट तय तथा कार्यान्यन गर्ने अभ्यास गरिएको छ । कुनै दिवस समारोहलाई शैक्षिक उत्सवको रुपमा मनाउने गरिएको छ । शिक्षकलाई कार्यविधि बनाइ पुरस्कृत गर्ने अभ्यास गरिएको छ । प्लान नेपालको सहयोगमा बालबालिकाको सपना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसमा गर्भावस्थादेखि नै बालबालिका र परिवारका सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकाको विषयमा सचेतीकरण गरिन्छ । सबै अभिलेखकरणहरु व्यवस्थित गरिएको छ ।
४) शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ ?
एकाइले जिल्लामा रहेका सबै पालिकाबीच समन्वय गर्ने, पालिकालाई संविधान लगायत सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यको बारेमा सुसुचित गराउने पालिकाका जनशक्तिको क्षमता विकास तथा पालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन प्राविधिकरुपमा सहयोग गर्ने प्राविधिक र प्राज्ञिक थलोको रुपमा व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हाल एकाइले गरेको काम पालिकाले नै गर्नेगरी जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
५) शिक्षा सेवाका उपसचिवले पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने हुन र ? उसो भए अब सरुवा र खटनपटन कुन आधारमा गरिनपर्दछ ?
लोकसेवा आयोगको व्यवस्थाअनुरुप नै सबै कर्मचारी लोक सेवा आयोगको मापदण्डअनुरुप उत्तीर्ण भएका हुन् र हिजो सबै एकल नेपाल सरकारमा रहेर काम गरेको जनशक्ति हो । राज्य पुनःसंरचना पछि तीन तहको सरकार बन्यो । सोलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी पनि तीनै तहमा विभाजित भए । कर्मचारीको समायोजन पनि तीनै तहको सरकार सञ्चालन हुने गरी भए । सेवा फरक रह्यो होला तर सबै लोक सेवा आयोग नै पास भएर आएका हुन् । प्राप्त जिम्मेवारीलाई सबैले निर्वाह गरे ।
अब कर्मचारी सरुवा गर्दा एकल सरकारको समय रहेका कर्मचारीलाई सबै सरकारी तह र क्षेत्रमा जान सक्ने गरी सरुवा गरिनुपर्छ । अमुक समूह जतासुकै योग्य र अन्य कतै काम लाग्दैन जस्तो व्यवहारबाट अपेक्षित सेवा लिन सकिदैन । हिजोको द्वन्द्वको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्वाचनका बेलामा जहाँ कठिन त्यहाँ शिक्षाको कर्मचारी भन्ने नै छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारी अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षामा पनि अब्बल भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहँदा पनि शिक्षाका कर्मचारीले सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यमा प्रशासनिक कार्य नै गर्दै आएका हुन् । थुप्रै नगरपालिकमा हाल पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । हिजो जिल्ला हाँकेका उपसचिवले नगरपालिका चलाउन नसक्ने भन्ने पनि होला र ?
