विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीको रुपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने
मन्त्रीपरिषबाट प्रमाणीकरण भएको ५ हप्तापछि सार्वजनिक गरिएको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्ने विषयलाई हटाइएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको सुझाब र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैंले पेश गरेको पहिलो मस्यौदामा उल्लेख विषयलाई हटाएर शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्मा पहिलो पटक पेश गरिएको नीतिको मस्यौदामा उल्लेख नीतिहरू शिर्षक अन्तर्गत ८ को १० मा कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गरिने छ । आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो मस्यौदाको उक्त प्रावधानलाई हटाइ सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यासलाई सम्मिलन गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणको प्रक्रियामा सवलीकरण गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । नीतिको बुँदा नं.९ को उप बुँदा २६ मा विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीको रुपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
नीजि विद्यालय सञ्चालकहरू सत्ताधारी दलका नेता आफैं भएको र अन्य सञ्चालकले पनि प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेतालाई प्रलोभनमा पारी मस्यौदामा समावेश भएका विषयलाई लुकाएर झाराटराइका लागि शिक्षा नीति ल्याइएको विज्ञको ठहर छ । सरकारले तयार गरेका यसअघिका सबै प्रतिवेदनलाई समावेशगरी नीति तयार गरिने भनिएको भएपनि आयोगको प्रतिवेदनलाई लुकाएर ल्याइएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
मस्यौदाको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै नीतिको बुँदा नं. १० को उप बुँदा ४० मा मन्त्रीपरिषद्ले संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको प्रत्याभूति, राज्यको पुनःसंरचना र अधिकारको बाँडफाँट, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र निर्माणका लागि जारी गरिएको शिक्षा नीति भनिएपनि शैक्षिक परिवर्तनका लागि कुनै नयाँ व्यवस्था नै नगरी शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको सङ्घीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई मध्यमार्गी तरिकाले लिएको छ । नीतिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।” यो व्यवस्थाले निजी विद्यालयको लगानी खतरामा पर्ने ठान्दै आएका सञ्चालक अब ढुक्क भएका छन् ।
निजी विद्यालयले प्रदान गर्नै पर्ने छात्रवृत्ति १० देखि १५ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको छनौटमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ । निजीका शिक्षकले अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, विद्यालयको लेखा प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुनु पर्ने प्रावधान गर्दै शिक्षा नीति आएको छ ।
