Thuprai - Books and E-books

ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा चलाउन चुनौती

प्राविधिको पहुँच भएका विद्यालयले अनलाइन विधिबाट असार एक गतेदेखि नै पठनपाठन गराएका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीहरु यसबाट बञ्चित भएका छन् । सहज रुपमा प्रविधिको पहुँचमा पुग्न सकेका ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भन्दा अधिकांश शिक्षक नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दक्ष देखिँदैनन् ।

कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन असम्भव भएपछि सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन कक्षा ग्रामीण क्षेत्रमा सकसपूर्ण भएको पाइएको छ । सबै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण भएका ठाउँमा पनि हावाहुरी, चट्याङ् परेको समयमा बत्ति गएपछि धेरैसमय सम्म नआउने हुँदा भएको प्रविधिको पनि विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सही रुपमा सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । ग्रामीण भेगका अधिकांश बस्तीमा इन्टरनेटको पहुँच भएकै ठाउँमा पनि बत्ति भएको बेला इन्टरनेट नआउने, इन्टरनेट आएको समयमा बत्ति नहुने विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

वैकल्पिक सिकाइका अन्य माध्यममका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको रेडियो, टिभीबाट सञ्चालन गरिएको  कक्षा पनि विद्यार्थीले समयमा सदुपयोग गर्न नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालय तहको सिकाइ निरन्तरता दिन सकस पूर्ण देखिएको हो ।

प्राविधिको पहुँच भएका विद्यालयले अनलाइन विधिबाट असार एक गतेदेखि नै पठनपाठन गराएका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीहरु यसबाट बञ्चित भएका छन् । सहज रुपमा प्रविधिको पहुँचमा पुग्न सकेका ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भन्दा अधिकांश शिक्षक नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दक्ष देखिँदैनन् ।

कोभिड १९ को महामारीका कारण विद्यालयमा प्रत्यक्ष  कक्षा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेकोले वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुँदा चितवनको माडी नगरपालिकाले भर्चुअल कक्षाका लागि विद्यालयका शिक्षकलाई ल्यापटप खरिदका लागि बढीमा ४० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । नगरपालिकाले ल्यापटप खरिद गर्न चाहने शिक्षकहरुले असार १८ गतेभित्र माडी नगरपालिका, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा आवेदन दिन सूचित गरेको छ । साथै विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको आवेदन संकलन गरी तोकिएको अवधिभित्र माडी नगरपालिका, शिक्षा, शाखामा आवेदन पेश गर्न समेत सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी काठमाडौँको कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाले एक शिक्षकः एक ल्यापटप कार्यक्रम अघि सारेको छ । हालै गरिएको पाचौं नगर सभाले ‘एक शिक्षक, एक ल्यापटप’ व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसरी हेर्दा  केही स्थानीय सरकार शिक्षकलाई प्रविधिसंग जोड्न तयार देखिन्छन् तर सोही क्षत्रेका बालबालिकासंग प्रविधिसंग जोडिने डिभाइस नहुँदा समस्या सिर्जना भएको शिक्षकहरु बताउँछन् । प्रविधिसंग जोडिएका ठाउँमा पनि जुमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दा अनावश्यक रुपमा विद्यार्थीभन्दा अन्य व्यक्तिका गतिविधि देखिने फलस्वरुप कक्षा नै प्रभावित हुने भएकाले आफ्नो विदालयले असार एक गतेदेखि जुमलाई छाडेर माइक्रोसफ्टबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेँलले बताए ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ ५ स्थित हरिहर आधारभूत विद्यालयमा हाइस्पिडको इन्टनेट छ । तर सो विद्यालयका अधिकांश शिक्षले अहिलेसम्म जुममार्फत कक्षा लिन सकेका छैनन् । केही शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइको ज्ञान भएपनि सो विद्यालयका अधिकांश शिक्षक यस विषयमा विज्ञ छैनन् । ‘हाम्रो स्कुलमा आजभोलि हामी काम नभएको बेला फेसबुक चलाउन आउँछौं ।’ सो विद्यालयमा कार्यरत एक शिक्षकले भने, ‘विद्यालयमा थोरै विदार्थी छन्, महामारीका कारण सबै आउँदैनन् त्यसैले हाम्रो समय यसरी नै बितेको हो ।’

यस्तै, सर्लाहीको बरथवा नगरपालिकाले शिक्षा सुधार योजना बनाएर नगरभित्रका विद्यालयमा लागु गरेको छ । बरथवा नगरपालिका–५ को चक्र जनता शहिद गंगा माविमा भने प्रविधिको पहुँच पुगेको छ । नगरपालिकाले वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सिकाईलाई निरन्तरता प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ भने विद्यार्थी पनि अनलाइन विधिबाट गरिएको पठनपाठनमा सहभागी भएका छन् । विद्यार्थीले आफूले नजानेका कुरा सम्बन्धित विषयगत शिक्षकलाई भर्चुअल तथा फोन र एसएमएस विधिबाट सिकिरहेको बताएको बताउँछन् ।

टोलटोलमा रहेका विद्यार्थीको समूह बनाएर शिक्षकसँग सम्पर्क स्थापित गरिएको छ । सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्थानीय सरकार, सिकाइ निरन्तरता अभियान, नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यावस्थापन समिति महासंघ र युनिसेफको विशेष पहलमा सिकाइ हुँदै आएको छ ।

टोल टोलमा बनाइएका अभिभावक समूहले आफ्ना नानीबाबुहरु पढे–नपढेको सम्बन्धित विषयगत शिक्षकलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । नगरपालिकाले थालेको सिकाइ निरन्तरता अभियान थप प्रभावकारी भएको बरथवा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवानन्द महतोले बताए । उनका अनुसार सबै विद्यार्थीसँग स्मार्ट मोबाइल नहुँदा केही समस्या भएपनि शिक्षकहरु टोलटोलमा गएर अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

काभ्रेको अधिंकाश पालिकामा विवद्युत तथा इन्टरनेट सुविधा छ । तर अधिकांश बालबालिकाले इन्टरनेटको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा मोवाइलबाट लिइएको डाटाले पुरै कक्षा नथेग्ने हुँदा पुरै कक्षा लिन आफैंलाई समस्या हुने मण्डनदेउपुरका शिक्षक प्रेमा अधिकारी बताउँछिन् । ‘कहिलेकाँही हामीलाई नै डाटाले धोका दिन्छ, बजारमा इन्टरनेट छ तर सबै बस्ने कुरा हुँदैन त्यसैले कहिलेकाँही दिक्क लाग्छ ।’ उनले भनिन्, ‘गरिबी तथा अभावमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकाका लागि यो चुनौतीूर्ण छ ।’

वैकल्पिक सिकाइको माध्यम अनलाइन शिक्षणका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि र संस्थागत विद्यालयमा स्रोतको अभावका कारण सकसपूर्ण देखिएको हो । नेपाल सरकारले २०७७ जेठ १८ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ लागु गरेको छ । सो निर्देशिका अनुसार शिक्षण सिकाइमा प्रयोगमा आउने रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अर्लाइन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । तर अधिकांश बालबालिका अहिलेको आपत्कालीन अवस्थामाआफ्नो शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

दुृरदराजका अधिकांश अभिभावक‚ बालबालिका र शिक्षकहरू नै अझै पनि प्रविधि प्रयोगमा सहज छैनन् । कति शिक्षकसंग नै प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाइ गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान छैन भने अधिकांश बालबालिकाको पहुँचमा अहिले पनि इन्टरनेट छैन । अपाङ्गता भएका कति बालबालिकाले रेडियो सुन्न र टिभी हेर्नसम्म सक्दैनन् । यस्ता बालबालिकालाई कुनै कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । शिक्षकको उपस्थितिविना अपाङ्गता भएका बालकालिकालाई सिकाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेशन मोनोग्राफ भोलुम २ का अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ०.९९ प्रतिशत (९२,०१२ जना) ० देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता देखिएको छ । ती मध्ये शारीरिक अपाङ्गता ३६.१ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १८.५ प्रतिशत, स्वरबोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता १५.५ प्रतिशत, पूर्ण सुन्न नसक्ने १०.४ प्रतिशत, बहु अपाङ्गतामा ९.५ प्रतिशत, सुस्त मनस्थिति ४.५३ प्रतिशत, बौद्धिक अपाङ्गता ४.३ प्रतिशत र श्रवण–दृष्टिविहीन १.६ प्रतिशत भएका बालकालिका रहेका छन् । त्यस्तैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नेपाल बहु–सूचकाङ्क क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये १०.६ प्रतिशतमा सुनाइ, हेराइ, बोलाइ, सिकाइ, हिँडाइ र भावना सम्बन्धी कुनै–न–कुनै प्रकारका समस्याछ । ती बालबालिका अहिले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् ।