कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षामा न्यूनतम बेन्चमार्क ३५ तोक्न सिफारिस गरिएको छ । पटकपटक ग्रेड वृद्धिको परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथिल्लो कक्षामा उकाल्नुको सट्टा एकपटकमा बढीमा दुई विषयसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने सफारिस भएको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले सो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ईडीयूपत्रले प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनमा कक्षा ८, १० र १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछिमात्र मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ, “बेन्चमार्क ३५ तोकिएपछि सोभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नेहरुको ग्रेडसिसटमा ‘कम्प्लिटेड’ भनेर उल्लेख नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”
प्रतिवेदनमा विद्यार्थीको विषयगत रुपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ सी र आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त नहुँदासम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन स्पष्ट गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रा.डा. पारसनाथ यादव, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेशनका प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल सदस्य थिए भने पाविकेन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराई सदस्यसचिव तोकिएका थिए ।
कार्यदलका एक सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अग्र अध्ययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एकपटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा र उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न स्पष्टरुपमा सिफारिस गरिएको बताए ।
कार्यदलले आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कन वा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको भिन्नभिन्नै अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा सैद्धान्तिक वा आवधिक मूल्याङ्कनमा डी र आन्तरिक वा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा सी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा प्रत्येक विषयमा कम्तीमा डी ग्रेड प्राप्त नगरी मूल प्रमाणपत्र नदिइने तर त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्तरीकृत अङ्क (ग्रेड प्वाइन्ट) उल्लेख नगरी एनजी ग्रेड उल्लेख गरी ग्रेड सिट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले विभिन्न आठ वर्गमा मूल्याङ्कन गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल यस्तो मूल्याङ्कन नौ वर्गमा गर्ने गरिएको छ । कार्यदलले डीप्लस र ई ग्रेडलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ । हाल ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म ल्याउनेले डीप्लस, २० देखि ३० प्रतिशतसम्म ल्याउनेले डी र २० भन्दा कम ल्याउनेले ई ग्रेड प्राप्त गर्ने गरेका छन् तर कार्यदलले त्यसलाई साँघुरो बनाएर ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म ल्याउनेलाई डी र ३५ भन्दा कम ल्याउनेलाई नन ग्रेडेड अर्थात एनजी ग्रेड कायम गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसभन्दा माथिकोमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
विद्यालयको आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अलग अलग अक्षराङ्कन पद्धतिको अभ्यास नगरी सबै तह र कक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिको एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ग्रेडसिटमा हरेक विषयको प्राप्त ग्रेडमात्र उल्लेख गरिदिने नभई शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीका हरेक व्यवहार चिन्न सक्ने गरी व्यवहारकुशल सिपका बारेमा पनि उतार्ने गरी पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले साझा मापदण्ड निर्धारण गरिदिनु आवश्यक रहेको निचोड कार्यदलको छ ।
कार्यदलका ती सदस्यले कुनै तह वा कक्षामा अध्ययन गर्न आवश्यक न्यूनतम जिपिए वा विषयगत ग्रेडसम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट नै निर्धारण गरिनुपर्ने, न्यूनतम ग्रेड प्राप्तिका लागि विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धिको मौका दिन सकिने, धेरै विषयमा पटक पटक ग्रेड वृद्धिको नाममा परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथि उकाल्ने प्रवृत्ति गलत हुने हुँदा बढीमा दुई विषयमा एकपटक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
“विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम आधार श्रेणी आन्तरिक वा प्रयोगात्मकमा ४० र आवधिक वा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत हुनेगरी अभ्यास गर्नुपर्छ” उनले भने ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) मा एनजी ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमर शिक्षातर्फका प्रिडिप्लोमा र सोसरहका कोर्समा भर्ना भई अध्ययन गर्न पाउने, त्यस्ता विद्यार्थीले सोही वर्ष ग्रेड वृद्धिका लागि दुई विषयसम्मको पुनः परीक्षा दिनका साथै अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिन पाउने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा एनजी ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले माथिल्लो तह÷कक्षामा अध्ययनको अवसर नपाउने, त्यस्ता विद्यार्थीले स्वदेशमा रहेका विदेशी बोर्डसम्बद्ध शिक्षण संस्था र अन्य मुलुकमा गई कुनै पनि बोर्डमा भर्ना भएर समेत माथिल्लो अध्ययन गर्न नपाउने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले दिएका सिफारिसअनुरुपको व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र २०७८ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ । “पाठ्यव्रmमका उल्लिखित सिकाइ उपलब्धि पूरा हुने गरी शिक्षकले व्रिmयाकलापमुखी शिक्षण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत तालिम तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ” ती सदस्यले थपे, “अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानाध्यापकले नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गर्न शिक्षक र विद्यार्थीको सक्षमता विकास गर्नुपर्छ । अक्षराङ्कन पद्धति व्यवस्थित भएपछि कक्षा वा तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र पाउने विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भर्नाका आधार तोक्नु आवश्यक छैन । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत सिकाइ उपलब्धि भर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत अङ्कमा सिकाइ उपलब्धि नभरी अक्षरमा भर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध कानुनी प्रव्रिmयामा सुधार गर्नुपर्छ ।”
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई परिषद्ले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोले आफूहरुले त्यसलाई मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने बताए ।
