शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक अवधारणा यस्तो छः
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०८१ को आदर्श वाक्यको मुख्य साराशं
बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन: पारस्पारिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता
"Promoting multilingual education: Literacy for mutual understanding and peace'
बहुभाषिक शिक्षा भनेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी भाषामा शिक्षित गर्ने प्रक्रिया हो। यसले व्यक्तिलाई बहुभाषिक सिप प्रदान मात्र गर्दैन।उनीहरूको सांस्कृतिक चेतना र पारस्परिक समझदारीलाई पनि व्यापक बनाउँछ।जब व्यक्तिले विभिन्न भाषा सिक्छन् तब उनीहरू ती भाषा बोल्ने समुदायको संस्कृति, परम्परा र सोचाइका तरिका पनि बुझ्न सक्छन्। यसले विविधता स्वीकार गर्ने र फरक सोचलाई आदर गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्छ।शान्ति र स्थिरता निर्माण गर्न एकअर्कालाई बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बहुभाषिक शिक्षामार्फत विभिन्न भाषा र संस्कृति सिकेर सिकारू एकअर्कासँग सहिष्णुता र सद्भावनाको वातावरण निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्। यसले समाजमा द्वन्द्वको सम्भावना कम गर्न सक्छ र शान्ति स्थापना गर्न मदत पुर्याउँछ।
बहुभाषिक शिक्षाले विभिन्न संस्कृतिबिचको आदान-प्रदानलाई प्रवर्धन गर्छ। यो आदान-प्रदानले गर्दा विद्यार्थीहले फरक-फरक संस्कृतिका पक्षहरूलाई सम्मान गर्न र अपनाउन सक्छन्, जसले समाजलाई थप समावेशी र सहिष्णु बनाउँछ।यसरी, बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धन पारस्पारिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता वृद्धि गर्ने एक प्रभावकारी साधन हो। यसले मात्र भाषाको ज्ञान बढाउने मात्र नभई, मानिसहरूबिचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउने काम गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएका प्रमुख कार्यक्रमहरू
- विभिन्न अनलाइन तथा अफलाइन पत्र पत्रिकामा सूचनामूलक सामाग्रीहरू समावेश गरी विशेषाङ्क प्रकाशन
- आम सञ्चार माध्यमबाट Talk Show, परिसम्बाद एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन
- विगत आ.व.मा विकास भएको साक्षरतासम्बन्धी सूचनामूलक जानकारी एवम् सामाग्रीहरू प्रसारण
- साक्षरतासम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन
- वृक्षारोपण कार्यक्रम
- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएका सामग्रीको डेस्क स्थापना
- साक्षरतासम्बन्धी विशेषाङ्क गोरखापत्रमा प्रकाशन
- अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन
- साक्षरता दिवसको अवसरमा साक्षर स्थानीय तह, साक्षर जिल्ला, साक्षर प्रदेश घोषणाका लागि समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण
- अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग तथा शिक्षा सेवाका पूर्व कर्मचारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन।
- पत्रकार सम्मेलन
- अनौपचारिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल प्रौढलाई सम्मान
अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइसँग सम्वन्धित सामग्रीः
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम,२०८०
- वैकल्पिक शिक्षातर्फ तह१, तह२ र तह ३ को संश्लेषित पाठ्यक्रम
- अनौपचारिक तथा खुला सिकाइ तर्फ तह ४ को पाठ्यक्रम मस्यौदा
- वैकल्पिक शिक्षातर्फ तह १ देखि तह ३ सम्मका २० ओटा सिकाइ सामग्री
- अनौपचारिक शिक्षातर्फका तह १ देखि तह ३ सम्मका ४७ ओटा सिकाइ सामग्री
- अनौपचारिक शिक्षातर्फका तह ४ का १० ओटा सिकाइ सामग्री मस्यौदा
- वैकल्पिक सिकाइका लागि सहजकर्ता मार्गदर्शन, २०८०
- वैकल्पिक सिकाइका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम पुस्तिका मस्यौदा,२०८१
- अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका,२०८१
- अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८० स्वीकृतिको चरणमा
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका,२०८० मस्यौदा
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७८
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्वयन योजना, २०८० मस्यौदा
- अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको राष्ट्रिय प्रारूप विकास हुदै
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (NFE EMIS) तयार
अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित विवरण
|
क्र. स. |
विवरण |
अवस्था |
|
१ |
साक्षरता दर |
|
|
|
५ वर्षमाथि |
जम्मा ७६.२% पुरूष ८३.६% महिला ६९.४% Gender gap of 14.2%. |
|
१५ वर्षमाथि |
७२% |
|
|
|
१५-२४ वर्ष उमेर समूह |
९४% |
|
|
१५-६० वर्ष उमेर समूह |
८५% |
|
३ |
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू |
२१५१ |
|
४ |
खुला शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू |
आधारभूत तह ३७ माध्यमिक तह ८४ जम्मा १२१ ओटा |
|
५ |
अनौपचारिक विद्यालयहरू |
१७१ |
|
६ |
साक्षर घोषणा भएका जिल्ला |
६४ |
|
७ |
साक्षर घोषणा भएका प्रदेश |
३ (वाग्मती, गण्डकी र कोशी प्रदेश) |
|
८ |
साक्षर घोषणा हुन वाकी जिल्लाहरू |
१३ |
|
|
मधेश प्रदेश |
सप्तरी‚ सिराहा‚ धनुषा महोत्तरी‚ सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा र पर्सा |
|
|
कर्णाली प्रदेश |
मुगु‚ जुम्ला‚ हुम्ला कालिकोट र डोल्पा |
|
९ |
साक्षर घोषणा हुन बाँकी स्थानीय तहहरू |
१५३ ओटा (मधेश प्रदेश १३०, कर्णाली प्रदेश २३ ओटा) |
प्रदेश अनुसार साक्षरताको प्रतिशत (५ वर्षमाथि)
|
प्रदेश |
जम्मा साक्षरता |
पुरूष |
महिला |
|
कोसी |
७९.७% |
८६.१% |
७३.६% |
|
मधेश |
६३.५% |
७२.५% |
५४.७% |
|
वागमती |
८२% |
८८.३% |
७६% |
|
गण्डकी |
८१.७% |
८८.८% |
७५.३% |
|
लुम्विनी |
७८.१% |
८५.२% |
७१.७% |
|
कर्णाली |
७६.१% |
८३.३% |
६९.४% |
|
सुदूरपश्चिम |
७६.२% |
८५.४% |
६८.२% |
साक्षरताका सूचक
देहाय बमोजिमका मापदण्डका आधारमा साक्षरताको मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत सक्षमता हासिल गर्नसक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मान्न सकिन्छः
- राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण / अक्षरको पढन र लेख्न,
- नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न,
- आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न,
- मोवाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न,
- ० देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेख्न,
- १ देखि १०० सम्म गणना गर्न,
- लेनदेनका हरहिसाव राख्न,
- सरल चित्र पोष्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न,
- सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचार सहित सक्रिय सहभागिता देखाउन,
- घडी हेरेर समय बताउन,
- भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन,
- बैङ्क भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न।
साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीतिः
- साक्षरताको नीति, पद्धति र स्रोत परिचालन विधि नेपाल सरकारबाट तय भएको
- साक्षर नेपाल अभियानको मुख्य नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट संयोजन तथा सहजीकरण हुनेछ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू मार्गदर्शक भूमिकामा रहने
- स्थानीय तहहरू साक्षरता तथा जीवनपर्यान्त सिकाइसम्बन्धी स्थानीय नीति, योजना एवम् कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार हुने
- स्थानीय सरकारको संयोजनमा सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य साझेदारहरू परिचालन गरिेने
- प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दललाई साक्षरता अभियानमा आफ्ना संयन्त्र तथा भातृसंस्थाहरू परिचालन गर्न आव्हान गरिने
- अभियानका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण सिकाइसम्बन्धी प्राविधिक पक्षको सहयोग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने
- विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट गरिदै आएका कार्यक्रमलाई कक्षा प्रणाली, समूह प्रणाली वा व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली जस्ता उपयुक्त सबै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरिने
- सिकाइमा रेडियो, टेलिभिजन, मोवाइल, इन्टरनेट, सेलिब्रेटी, विज्ञापन जस्ता सञ्चार, प्रविधि तथा सहभागीमैत्री सामग्री र विधि प्रयोग गरिने
- साक्षरता अभियानको कार्यक्रममा विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७० अनुसार माध्यमिक तहका विद्यार्थी तथा शिक्षकसमेतलाई परिचालन गरिने
- हाल १५ वर्ष उमेर पुरा गरेका निरक्षर व्यक्तिहरूको पहिचान स्थानीय तहबाट गरी साक्षरताको अवसर दिने व्यवस्था मिलाइने
- साक्षर नेपाल अभियानले १५ वर्ष माथिका वयस्कलाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थी भर्ना अभियानले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने हुनाले दुबै अभियानका सान्दर्भिक क्रियाकलापलाई सँगसँगै अघि बढाइने
- विशेष आवश्यकता भएका क्षेत्रमा थप वित्तीय तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपरेमा साक्षरता अभियान केन्द्रीय समन्वय समितिबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारबाट उचित प्रबन्ध गरिने
- साक्षरता सिप, आयआर्जन तथा जीनवपर्यन्त शिक्षा एवम् निरन्तर सिकाइको अवसर र अभ्यासमा दिगोपनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूबिच आपसी समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्य अभिवृद्धि गरिने
- विकास साझेदार, प्राज्ञिक समुदाय, उद्योगी, व्यावसायी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अभियन्ताहरू, विभिन्न पेसागत सङ्घ, संस्थाहरू, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, आम सञ्चार माध्यमको सहभागिता अभिवृद्धि गरिने
- भाषिक विविधता अनुसार साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर बढाइने, वयस्कहरूका लागि सञ्चालित विद्यालयको पाठ्यसामग्री र मूल्याङ्कन पद्धति वयस्कमैत्री बनाइने, जेष्ठ नागरिक मैत्री शिक्षा, खुला शिक्षाको अवसर वृद्धि गर्ने जस्ता नीति अवलम्वन गरी निरन्तर शिक्षा प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ ।
साक्षर घोषणा कार्यविधि
- माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक, बालविकास शिक्षक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालक तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीको समन्वयमा आफ्नो परिवार र समुदायमा भएका १५-६० वर्ष उमेर समुहका निरक्षरहरूको नाम नामेसी विवरण संकलन गर्न लगाउने
- निरक्षरहरूको विवरण वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गरी कार्ययोजना बनाउने
- कार्ययोजनाको आधारमा साक्षरताका सूचकलाई लक्षित गरी आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थी, शिक्षक, परिचालक लगायत अन्य सहजकर्ताहरूको सहयोगमा कम्तीमा ७ देखि १५ दिन सम्मको साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- साक्षरताका १२ ओटा सूचकहरू मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत अर्थात कुनै ६ ओटा सूचकको बारेमा जानकारी हासिल गरेमा उसलाइ साक्षर भएको प्रमाणित गरी तथ्याङ्क वडा कार्यालयमा पठाउने
- वडा कार्यालयले आफ्नो वडाभित्र साक्षर भएका व्यक्तिहरूको विवरणको अभिलेख प्रमाणित गरी स्थानीय तहमा पठाउने
- गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी बसोवास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको बैठकद्वारा निर्णय गरी साक्षरता घोषणा भएको सुनिश्चितता गर्ने।बाकी निरक्षरहरूलाइ पनि साक्षर बनाउने प्रतिबद्धता सहित आगामी वर्षमा पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सो को विवरण जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिमा पठाउने
- जिल्लाका सवै स्थानीय तहवाट साक्षरता घोषणाको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिबाट निर्णय गराइ विशेष समारोहको बिचमा जिल्ला घोषणा गर्ने।
- सवै जिल्लाहरूबाट जिल्ला घोषणाको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात प्रदेश सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत विशेष समारोहको बिचमा प्रदेश घोषणा गर्ने ।
साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिकाः
- आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने तोकिएको उमेर समूहका निरक्षर जनसङ्ख्याको नामनामेसीसहित यकीन गर्ने
- गाउँपालिका, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाउने गरी तत्कालै स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनसहित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्ने
- आफ्नो क्षेत्रभित्रका टोल र वस्तीसम्म साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ अभियानका बारेमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय स्रोतको समेतको सहभागिता र परिचालन गरी प्रचार प्रसार गर्ने
- योग्य र अनुभवी साक्षरता सहजकर्ता छनोट, तालिम सामग्री, पाठ्यसामग्रीको प्रबन्ध, कक्षा वा सिकाइ सञ्चालन, अनुगमन, साक्षर व्यक्ति प्रमाणीकरण तथा साक्षर घोषणाको समन्वय र नेतृत्व गर्ने
- प्रत्येक विद्यालयलाई आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक तथा परिवारका सदस्यहरूलाई साक्षर बनाउन जवाफदेही बनाउने।यसका लागि विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार साक्षरता समन्वयकर्ताको व्यवस्था गर्ने
- साविकका कृषि, पशु, वन, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय अन्तर्गत गठित उपभोक्ता तथा लक्षित समूहहरूमा साक्षरतासहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने
- समुदायमा आधारित सङ्घसंस्थाका निरक्षर सदस्यहरूलाई साक्षर बनाउन सम्बन्धित सङ्घ÷संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउने
- जीवनपर्यन्त सिकाइ तथा निरन्तर शिक्षाको दीर्घकालीन प्रबन्ध हुने गरी योजना तर्जुमा गर्ने,
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रदान गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्दै लैजाने,
- गाउँपालिका, नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने तोकिएको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्थामा साक्षर भएको घोषणा गर्ने ।
नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा
- पृष्ठभूमिः
मानिसले आफ्नो अनुभवबाट, अरूका वचनबाट अध्ययन गरेर र चिन्तन गरेर सिक्दछ। यस्तो सिकाइ जीवनोपयोगी सीप, जीविकोपार्जन, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य लगायत सम्मान, सहयोग, बिनय, करूणाजस्ता ज्ञान, सिप तथा व्यवहार सिक्ने र व्यवहारमा उतार्ने गर्नुपर्छ।
विश्व चलायमान छ र निरन्तर बदलिरहन्छ। कतिपय परिवर्तन मानव सिर्जित हुन्छन् भने कतिपय परिवर्तन प्रकृतिले ल्याएको हुन्छ।हरेक व्यक्तिले आएका परिवर्तन र त्यसले सिर्जना गरेका आवश्यकताअनुसार आफूलाई अनुकूलन गर्दै आफूलाई सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने हुन्छ ।यसका लागि हरेक व्यक्ति सिकाइका लागि तत्पर रहनु पर्छ। सिकाइ जीवनपर्यन्त हुन्छ।मानिसलाई सिकाइ आजीवन आवश्यक पर्छ। आजीवन सिकाइ औपचारिक रूपमा मात्र पूरा हुँदैन। तथापी अनौपचारिक र अरीतिक तरिकाबाट पनि सिकाइ हुन्छ। त्यसलाई पनि सिकाइ पद्धतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
- अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइसम्वन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
- नेपालको संविधान
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ।त्यसै गरी राज्यका नीति अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना गर्ने नीति रहेको छ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाका लागि आधारभूत तहसम्म वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट र माध्यमिक तहमा अनौपचारिक तथा खुला सिकाइको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ।त्यसै गरी ऐनको दफा १९(१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्यरूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति राज्यबाट प्रदान गरिने तोकिएका अवसरका लागि योग्य नमानिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
- अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले स्थानीय तहले कुनै कारणले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बिचैमा पढाइ छाडेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको आधारमा तयार पारिएको वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको आधारमा आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी आधारभूत तहको वैकल्पिक शिक्षालाई तह एक, तह दुई र तह तीनमा स्तरीकरण गरी विद्यालयमा भर्ना भई छाडेको बालबालिकाको हकमा निजले बिचैमा छोडेको कक्षा र निजको उमेर अवस्था समेतलाई विचार गरी त्यस्तो वैकल्पिक शिक्षाको मिल्दो तहमा सहभागी गराउनेसमेत व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म वा सो सरहको माध्यमिक शिक्षा अनौपचारिक तथा खुला सिकाइको माध्यबाट शिक्षा प्रदाने गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
- राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा औपचारिक, अनौपचारिक, र अरीतिक शिक्षाबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी योग्यताको समकक्षता (Equivalency, गतिशीलता (Mobility) र पारगम्यता (Permeability) सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ।उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि अनौपचारिक, खुला र परम्परागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरी औपचारिक विद्यालय शिक्षाको समकक्षी बनाउने नीति लिइएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइलाई पेसा एवम् व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका आधारमा सिकाइ सञ्चिति (Credit Banking) र सिकाइ सारण (Credit Transfer) को प्रणाली लागु गर्ने र औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा प्राप्त गरेको सिपको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने रणनीति तय गरिएको छ ।
- पन्धौँ योजना
सिकाइका सबै विधि र मार्गहरू खुला गर्दै राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीका माध्यमबाट साधारण शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक सिप विकासका गतिशीलता र पारगम्यताको सिद्धान्तका आधारमा शिक्षा, तालिम, सिप र सिकाइको योग्यता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि औपचारिक, अनौपचारिक र अरीतिक माध्यमबाट सिकाइ सुनिश्चित गर्ने गरी सिकाइका सबै विधि र मार्ग खुला गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली विकास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा विद्यमान सिपको अभिलेखीकरण, सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सोह्रौं योजना
सोह्रौँ योजनाले स्वस्थ, शिक्षित र सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, भौतिक तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, सवै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समसामयिक र व्यवहारिक बनाउने, शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गर्ने, शिक्षा र सिपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि लगानी विस्तार गर्ने, शैक्षिक सुशासन सुनिश्चित गर्ने जस्ता रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू लिएको छ।
त्यसै गरी शिक्षा र सिपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नका लागि साक्षरता र सिप विकासलाई जोडी माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षलाई उद्मम र रोजगार केन्द्रित बनाउन पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने, सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास तथा रोजगार सिर्जना महाअभियान सञ्चालन गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पूर्व सिकाइको मान्यता विधिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको छ। सोह्रौं योजनाले अनौपचारिक शिक्षा आजीवन सिकाइको प्रबन्ध गर्ने प्रमुख कार्यक्रम राखेको छ।
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको मूल ढाँचा, २०७७
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको मूल ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। मूल ढाँचाले समग्र शिक्षाको योग्यता प्रणालीलाई आठ तहमा विभाजन गरी विद्यालय शिक्षालाई पाँच तहमा व्यवस्थित गरेको छ। त्यसै गरी पूर्व सिकाइलाई प्रमाणीकरण गरी औपचारिक शिक्षामा समेत प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको मूल ढाँचाको कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न अङ्ग हुने भएकाले यसको विकास तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
- विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६
अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रामाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरण गरी निर्दिष्ट औपचारिक शिक्षाभित्रको कक्षामा प्रवेश गर्न पाउने अवसर खुला गरिने नीति राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले गरेको छ । त्यसै गरी विविध कारणबाट शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्न नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई खुला शिक्षाको व्यवस्था गरी औपचारिक शिक्षासरहकै विद्यालय शिक्षा लिन पाउने संस्थागत विकास गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । साथै शिक्षा सञ्चालनका लागि विषयगत पाठ्यक्रमलाई निर्दिष्ट उद्देश्य तथा सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी विद्यार्थीको उमेर र पूर्व अनुभवसमेत समेटी लचिलो (Flexible) बनाउन सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस परिवेशमा अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सञ्चालन गरिने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ।यसका लागि अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास तथा कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन बन्न पुगेको अवस्था छ ।
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप,२०८०
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिकरूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने, सिकारूको पूर्व अनुभवलाई समेटी पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउने प्रावधान राखेको छ । व्यक्तिको अभिवृत्ति, ज्ञान, सिप, मूल्य र तत्परता पहिचान, वर्गीकरण र विकासका लागि आवश्यक उपकरण तथा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित ढाँचा वा पद्धतिमा सीमित नभई मानव जीवनका विभिन्न पक्षमा हुने स्वभोगाइ र अवसरबाट प्राप्त हुने सिकाइको सक्षमता परीक्षण एवम् सहजीकरण गर्नका लागि अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको विकास गरिएको छ।
- विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०२१-२०३०)
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले सबै नागरिकका लागि साक्षरता, निरन्तर शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजनाले अनौपचारिक शिक्षाको पुनर्परिभाषासहित औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाबिचको अन्तरसम्बन्ध विस्तार तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट दिगो सामुदायिक विकास प्रवर्धन गरिने रणनीति तय गरेको छ ।
- दिगो विकास लक्ष्य
समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्धन गर्न दिगो विकासको लक्ष्य (४) को उद्देश्य रहेको छ।अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका सन्दर्भमा दिगो विकास लक्ष्यले परिमाणात्मक लक्ष्यसमेत तय गरेको छ।सन् २०३० सम्ममा सबै युवा र उल्लेख्य अनुपातमा महिला र पुरूष प्रौढहरूले साक्षरता र गणितीय सिप हासिल गरेको सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस सन्दर्भमा अनौपचारिक शिक्षाको विकास तथा विस्तार हुनु जरूरी भएको छ।औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको सह सम्बन्ध र त्यस बिचका अवरोध हटाउने तथा शिक्षाको अधिकारलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सुनिश्चित गर्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको छ ।
- साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६
नेपाल सरकारले नेपाललाई साक्षर मुलुक बनाउने अभियानको प्रारम्भ गरी अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा आधारित आजीवन सिकाइका अवसरको विकास गर्दै आएको छ । सिकारूमा निरन्तर सिप विकासका अवसर प्रदान गर्न अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका लागि निश्चित कार्य ढाँचा अत्यावश्यक हुन आएको छ ।
- अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रयासः
नेपालमा आजीवन सिकाइलाई संस्थागत गर्न नसकिए पनि अनौपचारिक शिक्षाको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। हाल नेपालको ५ वर्ष माथिको साक्षरता ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ।त्यसै गरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८५ प्रतिशत पुगेको छ। समुदायमा साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि २,१५१ ओटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू क्रियाशील रहेका छन्।त्यसै गरी प्रौढहरूका लागि १७१ ओटा अनौपचारिक विद्यालयहरूसमेत सञ्चालनमा रहेका छन् । हालसम्म ६४ ओटा जिल्लाहरूलाई साक्षर जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिएको छ।खुला सिकाइ प्रवर्धन गर्न १२१ ओटा विद्यालयमा खुला सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्।अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रयासलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।
- साक्षर नेपाल कार्यक्रम
- वि.सं. २०६५ र वि.सं. २०६९ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको
- आ.व. २०६७/०६८ मा घरधुरी सर्वेक्षणका माध्यमद्वारा निरक्षरहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको
- वि.सं. २०७२ मा सबै जिल्लामा सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भएको
- वि.सं. २०७१ सालबाट १५-६० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये ९५ प्रतिशत साक्षर भएमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको
- आ.व. २०७१/ ७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइएको
- वि.सं. २०७६ मा साक्षर नेपाल वर्षको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी आगामी २ वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको
- हालसम्म ६४ ओटा जिल्ला र ३ ओटा प्रदेश वागमती, गण्डकी र कोसी साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्विनी प्रदेश घोषणाको तयारीमा रहेका
- नेपालको ५ वर्ष माथिको साक्षरता दर ७६.२ % पुगेको छ जसमध्ये पुरूष साक्षरता दर ८३.६% र महिला साक्षरता दर ६९.४% रहेको
- हाल १५-६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ८५ प्रतिशत पुगेको
- साक्षरता घोषणा हुन बाँकी १३ जिल्लाका १५३ ओटा स्थानीय तहमा साक्षरताका १२ ओटा सूचकको आधारमा साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको
- वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम
- आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि विभिन्न वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भई आएका
- हाल नेपालमा १७१ ओटा अनौपचारिक विद्यालयहरू, ३७ ओटा विद्यालयमा खुला शैक्षिक कार्यक्रम र २,१५१ ओटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका
- विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाका लागि लक्षित गरी अनौपचारिक शिक्षातर्फको तह १-३ को संश्लेषित पाठ्यक्रम, सिकाइ सामग्री, सहजकर्ता मार्गदर्शन विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (NFE IEMIS) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- अनौपचारिक शिक्षा तथा खुला सिकाइ
- विद्यालयबाहिर रहेका माध्यमिक तहको विद्यालय उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउन अनौपचारिक शिक्षा तथा खुला सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ८४ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहको १ वर्षे खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।जसका लागि संश्लेषित पाठ्यक्रम तथा सिकाइ सामग्री विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप
- नेपाल सरकारबाट मिति २०७७ वैशाख २१ मा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको मूलढाँचा स्वीकृत भएको
- सोही मूलढाँचाको आधारमा अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भई मिति २०८० वैशाख २० गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट स्वीकृत गरिएको
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले उल्लेख गरेका सक्षमता र सिकाइका क्षेत्रको आधारमा तह ४ सम्मका विभिन्न सिकाइ सामग्री विकास, परीक्षण, प्रबोधीकरण र अन्तिमीकरण गर्ने कार्य भइरहेको
- अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारूप कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रारूप कार्यान्वयन विस्तृत प्रतिवेदन, प्रारूप कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ।
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, परम्परागत शिक्षण संस्था तथा अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्नका लागि मापदण्ड जारी गरिएको
- नेपालको सन्दर्भमा साक्षरता शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइको लागि राष्ट्रिय कार्यढाँचाको समेत मस्यौदा तयार गरिएको
- अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण पुस्तिका तयार गरिएको
- भावी कार्यदिशा
- आगामी वर्षसम्ममा नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरी आजीवन सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप अनुसार अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको आधारमा अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त स्वआर्जित ज्ञान र सिपलाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा पद्धतिको बिचमा दोहोर प्रवेशपद्धति व्यवस्था गर्ने
- अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइको राष्ट्रिय योजना तयार गर्ने
- सिकारूका आवश्यकताअनुसार तहगत पाठ्यक्रम, सिकाइ मोडुलहरू र भाषिक विविधता अनुरूपका डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास गर्ने
- अनौपचारिक एवम् आजीवन सिकाइका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच स्रोत साझेदारी प्रारूप विकास गर्ने
- अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रममा विविधीकरण गरी आवश्यकतामा आधारित पेसागत सिप तथा व्यवहारकुशल सिप समावेश भएका कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई आजीवन सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने
- विद्यमान नीतिले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमहरू सञ्चलान गर्नको लागि पुराना कार्यविधि‚ नियम‚ नियमावली‚ निर्देशिकालाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने
- खण्डीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने
- सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने
- पाठ्यक्रम तथा सिकाइसामग्रीको सुनिश्चितता गर्ने
- प्रविधिक धारमा पारगम्यताका लागि जीवनोपयोगी सिपको समायोजन गर्ने
- वैकल्पिक शिक्षण अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सहयोग पद्धति विकास गर्ने
- संस्थागत संरचना तथा क्षमताको विकास गर्ने
- शिक्षाको कुल बजेटको कम्तीमा पनि ३ प्रतिशत बजेट अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका लागि छुट्याउनुपर्ने
साक्षर घोषणा भएका जिल्लाहरूको विवरण
|
क्र. स. |
जिल्ला |
साक्षरता प्रतिशत |
साक्षर जिल्ला घोषणा भएको मिति
|
|
|
१ |
सिन्धुपाल्चोक |
९८ |
२०७१।०३।०२ |
|
|
२ |
ललितपुर |
१०० |
२०७१।०३।०९ |
|
|
३ |
पाल्पा |
१०० |
२०७१।०३।११ |
|
|
४ |
धादिङ |
९८ |
२०७१।०३।२९ |
|
|
५ |
मुस्ताङ |
९६ |
२०७१।०१।३१ |
|
|
६ |
स्याङ्जा |
९६ |
२०७१।०५।२३ |
|
|
७ |
चितवन |
९८ |
२०७१।०५।२३ |
|
|
८ |
अर्घाखाँची |
९८ |
२०७२।०२।२२ |
|
|
९ |
सुर्खेत |
९६ |
२०७२।०२।२५ |
|
|
१० |
प्युठान |
९८ |
२०७२।०३।२० |
|
|
११ |
दाङ |
९७ |
२०७२।०३।२४ |
|
|
१२ |
गुल्मी |
९६ |
२०७२।०३।२६ |
|
|
१३ |
तनहुँ |
९६ |
२०७२।०३।२८ |
|
|
१४ |
कास्की |
९६ |
२०७२।०३।३० |
|
|
१५ |
नवलपरासी पूर्व |
९८ |
२०७२।०३।३१ |
|
|
१६ |
नवलपरासी पश्चिम |
९८ |
२०७२।०३।३१ |
|
|
१७ |
रूपन्देही |
९८ |
२०७२।०३।३१ |
|
|
१८ |
लम्जुङ |
९८ |
२०७२।०३।३१ |
|
|
१९ |
पाँचथर |
९७ |
२०७२।०४।०९ |
|
|
२० |
नुवाकोट |
९८ |
२०७२।०५।२२ |
|
|
२१ |
भक्तपुर |
९७ |
२०७२।०८।२७ |
|
|
२२ |
रोल्पा |
९६ |
२०७२।०९।०९ |
|
|
२३ |
सल्यान |
९७ |
२०७२।०९।१४ |
|
|
२४ |
दार्चुला |
९५ |
२०७२।०९।१५ |
|
|
२५ |
जाजरकोट |
९५ |
२०७२।११।२८ |
|
|
२६ |
बर्दिया |
९६ |
२०७२।१२।२८ |
|
|
२७ |
रूकुम |
९७ |
२०७३।०१।३१ |
|
|
२८ |
रूकुम पूर्व |
९७ |
२०७३।०१।३१ |
|
|
२९ |
झापा |
९८ |
२०७३।०२।१७ |
|
|
३० |
बाग्लुङ |
९७ |
२०७३।०३।०३ |
|
|
३१ |
दोलखा |
९५ |
२०७३।०३।१० |
|
|
३२ |
मकवानपुर |
९९ |
२०७३।०५।३० |
|
|
३३ |
रामेछाप |
९६ |
२०७३।०६।०५ |
|
|
३४ |
धनकुटा |
९७ |
२०७३।०८।१६ |
|
|
३५ |
ओखलढुङ्गा |
९९ |
२०७३।०९।१० |
|
|
३६ |
दैलेख |
९६ |
२०७३।११।२८ |
|
|
३७ |
मनाङ |
९७ |
२०७४।०३।२२ |
|
|
३८ |
सिन्धुली |
९९ |
२०७४।०३।२४ |
|
|
३९ |
इलाम |
९८ |
२०७४।०३।२८ |
|
|
४० |
गोरखा |
९७ |
२०७४।०५।०९ |
|
|
४१ |
म्याग्दी |
९६ |
२०७४।१०।०८ |
|
|
४२ |
पर्वत |
९७ |
२०७४।१०।१८ |
|
|
४३ |
रसुवा |
९६ |
२०७४।१०।२९ |
|
|
४४ |
खोटाङ |
९७ |
२०७४।११।०२ |
|
|
४५ |
सुनसरी |
९६ |
२०७४।११।१५ |
|
|
४६ |
तेह्रथुम |
९६ |
२०७४।१२।२० |
|
|
४७ |
भोजपुर |
९६ |
२०७४।१२।२५ |
|
|
४८ |
उदयपुर |
९५ |
२०७५।११।०५ |
|
|
४९ |
बैतडी |
९७ |
२०७६।०१।०६ |
|
|
५० |
डडेलधुरा |
९७ |
२०७६।०१।०८ |
|
|
५१ |
मोरङ |
९७ |
२०७६।०३।२१ |
|
|
५२ |
काभ्रेपलान्चोक |
९६ |
२०७६।११।०७ |
|
|
५३ |
सङ्खुवासभा |
९६ |
२०७६।११।०९ |
|
|
५४ |
अछाम |
९६ |
२०७८।०३।२१ |
|
|
५५ |
काठमाडौं |
९७ |
२०७८।०५।०४ |
|
|
५६ |
ताप्लेजुङ |
९६ |
२०७८।१२।२३ |
|
|
५७ |
बझाङ |
९६ |
२०७९।०३।०७ |
|
|
५८ |
सोलुखुम्बु |
९७ |
२०७९।०३।२६ |
|
|
५९ |
कैलाली |
९६ |
२०७९।०३।२९ |
|
|
६० |
बाजुरा |
९७ |
२०७९।०३।३० |
|
|
६१ |
बाँके |
९७ |
२०७९।०३।३२ |
|
|
६२ |
कञ्चपुर |
९७ |
२०७९।०५।२३ |
|
|
६३ |
डोटी |
९६ |
२०८०।०२।३२ |
|
|
६४ |
कपिलवस्तु |
९६ |
२०८०।०३।३१ |
