जनकपुरधाम, १२ फागुन (रासस) : सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्र्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ अभ्यासका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले एउटा ढुङ्गामा सवार भएर साक्षरता र भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्दद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ र विद्यार्थी भर्ना अभियानसम्बन्धी सहजीकरण विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले कागजमै साक्षर बनाउने र भर्ना अभियानको तथ्याङ्कमा आफूलाई विश्वास छैन भन्नुहुँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहले घरधुरीको सर्वेक्षण गरी तथ्य प्रकाशमा ल्याउने किसिमले नीति बनाएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
विगतमा खल्तीबाट शिक्षक भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार प्रयत्यशील रहेको छ भन्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई मातृत्व र पितृत्वको भावना स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने किसिमले नीति तयार पारिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गरिरहेको विचार राख्नु भयो ।
उहाँले प्रदेशमा आफ्नो मातृभाषा, प्रदेशको इतिहास पठनपाठनको आवश्यकता रहेको परिपेक्ष्यमा सङ्घीय सरकारले १ देखि १२ कक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा राखी प्रदेशलाई भ्रमित गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । मन्त्री साहले प्रदेशमा कर्मचारी छैनन्, शिक्षक छैनन्, कतै विद्यालय छ विद्यार्थी छैनन्, कतै विद्यार्थी छन् शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकार सम्पूर्ण अधिकार सङ्घमा राखी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेवकुफ बनाउने कार्यक्रम र अभियानको खेल सञ्चालन गरिरहेको छ भन्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको भनिए पनि हात बाँधिएझैँ भएको धारणा राख्नुभयो ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ को साक्षरतादर ४९.५४ प्रतिशत, महिला साक्षरता ३८.८८ प्रतिशत, प्राथमिकता तहको भर्नादर ९५.७ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर ६२.८ प्रतिशत कक्षा ९ देखि १० को भर्नादर ५६.३ प्रतिशत, महिला शिक्षकदर २४.१९ प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको लैङ्गिक सूचक ०.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
