चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को अदुरदर्षिता र असक्षमताले देशमा चिकित्सा शिक्षा तहस नहस भएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आज यस्तो आरोप लगाएका हुन् । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन र सीटीईभीटीको पुर्नसंरचना गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कारण चिकित्साका धेरै कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेकाले ऐन परिमार्जन गर्न समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले माग गरे । उनले ऐन तत्काल परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए ।
“शिक्षा ऐनका कारणले स्वास्थ्य विषयका धेरै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्”, उनले भने, “सरकारले चाँडै ऐन परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षालय खोल्ने वातावरण तयार पार्नुपर्दछ ।”नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका डा सुरेश कनोडियाले विदेशबाट पढेर आउनेभन्दा स्वदेशमा पढेका विद्यार्थी अब्बल हुने भन्दै ऐन परिमार्जन गरेर बन्द गरिएका शिक्षण संस्था खुलाएर स्वदेशमै विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन निरञ्कुस भएको हुनाले परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् । समितिले आयोगलाई स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाको तत्काल भर्ना खोल्न माग गरेका छन् ।
आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ्ग कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीको रोजगारीको ग्यारेन्टी, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यगरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नर्सिङ्ग लगायतका पारामेडिकल विषय चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक तहका लागी छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अव्यवहारिक कार्यविधि खारेजीको माग गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिल र सीटीईभीटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप वन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटि दरवन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपुर्ति गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेन्टी, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गरेका छन् । नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ्ग तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थामा कोटा पद्धतिखारेजको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ गठन भए देखि सीटीईभीटीको अन्तर्गत संचालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा र स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका विएन। १० र विएस्सी नर्सिङ ८ गरी जम्मा २२८ शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
