सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण गत चैत्रयता स्थगित भएका सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री परिषद्को गत असोज १९ बसेको बैठकले विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा आयोग, प्रतिष्ठानसहित विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
यससंगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विभिन्न तहको परीक्षा सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले अपनाउने भनेका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको छ।
गत चैत्रमा सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), कक्षा ११ र १२ का परीक्षा रोकिएका थिए । त्यसैगरी विभिन्न सरकारी संस्थालगायत विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारी छनोटर विभिन्न विश्वविद्यालयका परीक्षा पनि स्थगित गरिएका थिए ।
त्यस्तैगरी सरकारले २५ जना भन्दा कम प्रशिक्षार्थी सहभागी गराएर तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ। तालिम परिषद्ले छोटो समयका लागि तालिम लिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्तीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सुचारु गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । सो प्रक्रिया गत बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिमा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । आयोगमा अहिले अध्यक्ष र एक महिलासहित दुईजना सदस्यको पदावधि सकिएका कारण पुन नियुक्तिका लागि सो समिति गठन गरिएको हो ।