अनधिकृतरूपमा नेपाल सरकारको लोगो, मन्त्रालयको नाम र सम्पत्ति प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई)सँगको सम्बन्ध भङ्ग भएको घोषणा गरेको छ ।
एनसीईले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छपाइ गरी त्यसको आवरणमा नेपाल सरकारको लोगो र मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरेको थियो । यसैगरी आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न पनि मन्त्रालयसँग अनुमति लिएको थिएन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले एनसीई नेपालसँगको सम्बन्ध भङ्ग भएको बताउँदै भने, “अब हामी कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रियामा जाने भएका छौँ ।”
मन्त्रालयमा आज विहान शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव लगायत शिक्षा निकायका प्रायः सबै सहसचिवहरुको उपस्थितिमा यसै विषयलाई लिएर बैठक बसेको बुझिएको छ । बैठकले अनधिकृतरूपमा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न छुट दिन नमिल्ने भन्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालका सबै दातृ निकायलाइ मन्त्रालयले पत्र लेखी एनसीइसँगकाे सम्बन्ध नरहेकाे जानकारीसमेत दिने भएकाे छ ।
मन्त्रालयका सहसचिवहरु आज दिनभरि नै नेपालका नामुद कानुनविद्हरुसँग परामर्शमा व्यस्त रहे । कोभिड–१९ का कारण प्रत्यक्ष नभेट नगरी मोबाइल फोनबाट कानुनी परामर्श गरेका थिए । कानुनविद्हरुले प्रतिलिपि अधिकार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनअनुसार कारवाही गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
एनसीई नेपालले प्रकाशित गरेको सो प्रतिवेदनको भित्री पृष्ठमा ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रकाशन’ भनेर उल्लेख छ । आयोगका सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको र आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसको अधिकार सरकारमा निहित हुने तर्क शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको छ । आयोगको म्याद सकिएपछि त्यसमा रहेका सदस्यहरु आजीवन नरहने र त्यसको सम्पत्तिमा पनि उनीहरुको हक नलाग्ने भनाइ ती पदाधिकारीको छ । आयोगको प्रतिवेदन छाप्न ग्लोबल एक्सन नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेको एनसीईले छापेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझैसम्म औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै आयोगका सदस्यहरू रूष्ट थिए । उता मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याइएको भनाइ राख्दै आएको छ ।
