अहिले कोरोनाको कहरले सवैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रकारूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई लिने गरिएको छ । कार्य क्षेत्र र सेवाग्राहीका साथै अर्थतन्त्रको समेत ठूलो आयतन ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रले लकडाउनपछि एकपटक पनि सास फेर्न पाएको छैन । पौने करोड विद्यार्थीको भविष्यको निर्माण कार्यशालाका रूपमा रहेका विद्यालयहरू र करिव १० लाखभन्दा बढीको रोजीरोटीको स्रोतको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रले लकडाउनको राहत महशुस गर्ने त परको कुरा भयो आहत पो महशुस गरिरहेको छ ।
एउटा जिम्मेवार शिक्षकका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरू काख छोड्न नसकेका आफ्ना सन्तती झैं लाग्छन् । सुन्दर भविष्यको लागि शिक्षकको शरणमा पर्न आएका ती चिचिला विद्यार्थी शिक्षकको काखवाट खोसिएको आज कुनै एकाध हप्ता मात्र नभई पाँच महिना भइसकेको छ । विद्यार्थीका नाममा तलब थापेर आफ्नो निजी काममा मौलनेहरूलाई यो लकडाउन त स्वर्णिम समय बन्यो होला । तर हरेक दिन आफ्ना कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भेट्न आतुर हुने, हरपल आफ्नो मानसपटलमा आफ्ना कक्षाका हरेक विद्यार्थीको आकृति कुदाउने, विद्यालयलाई आफ्नो कार्यशाला अर्थात् बगैंचा झैं ठानेर मालीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने शिक्षकका लागि अवश्य नै यो लकडाउन दोबाटोमा घोर प्रतिक्षारत प्रेमीलाई भन्दा कम्ती अधैर्यको पल भएको छैन होला ।
एउटा असल शिक्षकले यतिबेला पक्कै पनि हर रातका सपनाहरूमा विद्यालयको दैलो उघारेको, अफिस कोठामा गएर हाजिर गरेको, कक्षाकोठामा गएर आफ्ना प्यारा विद्यार्थीहरूसँग सम्मोहनपूर्वक शिक्षण गरेको आनन्ददायी अलौकिक सपना पनि देखिसकेका होलान् । यस्तै कर्मप्रेमी सपनाहरूबाट मध्यरातमा झसँग बिउँझदा कतिलाई अब ती विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जोडिन पनि नसकिने हो कि भन्ने पीर पनि लागिरह्यो होला ।
कति प्रधानाध्यापकलाई यो वर्षामा विद्यालयको पगसो चुहिएको, अफिस कोठाको कम्प्युटरमा पानी परेर काम नलाग्ने भएको, बल्लतल्ल सधाइएका कामचोर प्रवृत्तिका शिक्षक कर्मचारी पुनः पूर्ववत प्रवृत्तिमा फर्कने पो हुन कि भन्ने चिन्ता, पीर, छटपटीले सताइरहेको होला । कति शिक्षकहरू कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइमा बल्लतल्ल सहभागी हुन थालेका विद्यार्थीहरू पुनः बरालिने पो हुन कि भन्ने पीरमा परेका होलान् ।
विशेषतः लकडाउन हटेपछि अब कति दिन पो ढिलो होला र ? विद्यार्थी भर्ना खुल्न र विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा प्रवेश गर्न भन्दै दिनगन्ती गरेर बसेका विद्यालय सञ्चालक, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक विद्यार्थी भर्नाको सुचारूका लागि पूर्ववतरूपमा तय गरिएको मिति सरेपछि, आंशिक लकडाउन फेरी बढ्दै गएपछि, कोरोनाको सङ्क्रमण झाँगिदै गएपछि झनै निरास, उदास र हतास भएका छन् । अझ त शिक्षा मन्त्रालयको बढ्दो उदासिनता र अकर्मण्यताले शिक्षाकर्मीलाई झन् ठूलो पीडा र निरासा दिएको छ ।
वास्तवमा जुनसुकै महामारीमा पनि तीनवटा क्षेत्र बन्द हुनुहुँदैन । स्वास्थ्य उपचार, उत्पादनका साधन र शिक्षा । यी तीनवटा क्षेत्रको बन्दाबन्दी कि त पृथ्वीको प्रलयको संकटमा हुन्छ कि त पृथ्वीको पलयपछि हुन्छ । यो विषयको संवेदनशीलता नबुझ्नु र बुझ्न नसक्नु नेतृत्वको असफलता र दूरदृष्टिविहीनताको परिचायक हो ।
कोरोनाको सङ्क्रमण र उपचारविहीनताको अवस्थाले पूर्व सावधानी र सजगता खोजेकै हो, यसमा शङ्का थिएन । यस बेला विद्यालयको सञ्चालन हुँदा एकैफटक बहुसमुदाय सङ्क्रमित हुने र सङ्त्रमणले भयावहरूप लिने अवस्था अवश्य थियो । यसै कारण परीक्षा केन्द्रमा पुगी सकेका विद्यार्थीहरूले एसईई जाँच नदिइ फर्किए । तत्काल यही नै उत्तम विकल्प थियो, अवलम्वन गरियो । तर गल्ती कहाँनेर हुँदै गयोभन्दा शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको साइकल अथवा यसको जोखिमको अवधि र अवस्था विश्लेषण गर्न सकेन । एकाध महिनामै यो सकिन्छ र शैक्षिक सत्र सुचारू हुन्छ भन्ने लहडी सोचमा शिक्षा मन्त्रालय अल्झियो । यद्यपि यस पङ्क्तिकारले समेत लकडाउनको करिब एक महिना पश्चात् आफ्नो लेखमार्फत कोरोनाले कम्तिमा पनि पुष माघसम्ममा शिक्षामा प्रभाव पार्ने हुँदा बाँकी विभिन्न परीक्षाको परिस्थितिजन्य व्यवस्थापन गरी शैक्षिक सत्र घोषणा गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट अर्थात् स्वाध्ययन, परिवार शिक्षा, शिक्षक विद्यार्थी सम्पर्क सेसन मार्फत विद्यार्थीको सिकाइलाई र शिक्षकको पेशागत कर्म एवं धर्मलाई निरन्तरता दिन सकिने उपाय सुझाएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालय यो संकटमा बिउँझिएर शैक्षिक सत्र र विद्यार्थीको सिकाइ क्षति न्यूनीकरणको रणनीति अवलम्बन गरी अघि वढ्न सकेन । धेरै ढिलो आएर एसईईको व्यवस्थापन गरियो । कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापनमा अझै अनुचित विलम्ब गरिँदैछ । शैक्षिक वर्षको घोषणा गर्न झन् ठूलो विलम्ब गरिँदै छ । यस प्रकारको अकर्मण्यताले शिक्षा प्रशासनलाई ऐतिहासिकरूपमा कमजोर त बनायो नै, त्योभन्दा ठूलो विद्यार्थीको सिकाइमा आएको अवरोधले यो पुस्ताको भविष्य निर्माणमा झन् ठूलो आघात पुर्याउने नै छ ।
कोरोना कहरले मौजुदा शिक्षा प्रणालीलाई क्षतविक्षत मात्र पारेन । यसले त परम्परागत विद्यालय प्रणाली, शिक्षण सिकाइ प्रणाली, मूल्याङ्कन प्रणाली बदल्ने एउटा स्वर्णिम अवसर पनि पस्केको थियो । कोरोना कहरको शैक्षिक प्रभाव र नयाँ बजेट निर्माणको चरण समकालीन भएकाले नयाँ बजेटले कोरोना कहरबाट शिक्षा प्रणालीलाई मुक्त गर्न रूपान्तरणकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउने आशा गरिएको थियो । विभिन्न फोरममा कसरी यस परिस्थितिमा शिक्षा प्रणालीको युगानुकूल पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव पनि दिइएको थियो । खास त प्रविधिमैत्री शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्रीको विकास र विद्यार्थीको घर परिवारसम्म प्रविधि पूर्वाधारको विकास गर्न सके शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ शिराबाट उठाउन कुनै कठिन थिएन तर यस दिशामा न सङ्घ, न प्रदेश, न स्थानीय तह कसैको खास कार्यक्रम आउन सकेन । यही नेर भयो अर्को विडम्बना ।
शिक्षा मन्क्रालय सङ्त्रमणको बेला विद्यालय सञ्चालनको अधिकार ओगटेर मात्र वस्यो । न त यसले कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्यो, नत ठोस रणनीति तय गर्न सक्यो, न प्रदेश र स्थानीय तहले परिवेश विशेषमा विद्यालय सञ्चालनको रणनीति तय गरी अघि बढून भन्ने हेतुले अधिकारको विन्यास गर्न तयार भयो । नत आफैले तयार पारेको वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण र अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्यो । उक्त निर्देशिकाको बुँदा ६ को ३ ले विद्यालयले सामाजिक दूरी कायम गरी पठनपाठन सुचारू गर्न सक्ने, टोलटोलमा सिकाइ समूह गठन गरी शिक्षकले विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार केही विद्यालयले विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरताको प्रयास गर्दा विद्यालयका शिक्षक र प्रअले अनावश्यक तनाव सामना गर्नुपर्यो । सरकारी आज्ञाको अवज्ञा गरेको आरोप खेप्नुपर्यो । यो अति नै दुःखद अनुभूति थियो ।
जागिरको आधा समय पूरा गरिरहँदा दुर्भाग्यपूर्णरूपमा विद्यालय सञ्चालन नगर, विद्यार्थीलाई नपढाउ, यो आदेशको अवज्ञा गरियो भने सख्त कारवाही गरिनेछ भनी निर्देशन जारी गर्नुपर्यो । यो आदेशले सङ्क्रमणको बेला दुरासयपूर्णरूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्नेहरूलाई खासै पीडा त दिएन होला । तर शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विद्यार्थीसम्म जोडिन खोज्ने शिक्षक र विद्यालयहरूको मनमुटुमै ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो होला भन्ने अनुभूति भएको छ । यसको प्रमुख कारण जारी निर्देशिकाको मर्म र शिक्षा मन्त्रलायको व्यवहार बीचको असमञ्जस्यता बाहेक अरू थिएन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि प्रदेश र स्थानीय विशेषका निर्णय लिनुभन्दा सङ्घको मुख ताक्न उद्धत भए, यो विषम परिस्थितिमा । उनीहरूले दाल चामलको राहत लकडाउन भएको हप्ता दिन नघर्कदै सुरू गरे । तर झण्डै पाउने करोडको हाराहारीमा रहेका विद्यार्थीको लागि ती सरकारहरूले कुनै शैक्षिक राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिदैन । विद्यालय सञ्चालक शिक्षक र अभिभावकका कथा व्यथासँग ती सरकारहरू एकाकार हुन सकेको पाइएन । विद्यालयको पठनपाठन बन्द मात्र गर्नसके स्थानीय सरकार सफल भएको एउटा गम्भीर भ्रममा दिग्भ्रमित भए । सङ्घीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याएको भन्थे तर गाउँगाउँका सिंहदरबार कामयावी हुन सकेको देखिएन शैक्षिक सन्दर्भमा । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहले आफ्नो पोल्टामा पाउनुको कुनै गुञ्जायस दिन सकेनन् यतिखेर । खासमा लकडाउनले अस्तव्यस्त पारेको शिक्षालाई पुर्नजीवित गर्न स्थानीय सरकार हुनुको कुनै आभास दिलाउन सकेनन् । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले अनुभूति गर्न सक्ने गरी शैक्षिक राहतको कुनै कार्यक्रम कुनै स्थानीय तहले ल्याउन सकेको देख्न सकिएन ।
विगतमा राज्यको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले शिक्षा तहस नहस भएकै थियो । थप तहसनहस बनायो कोरोना कहरले । झन् तहसनहस बनायो तालुक मन्त्रालयको अकर्मण्यताले । अझै यही स्थितिमा केही महिना शिक्षा रहीरहने हो भने आधा गोठका बाच्छा झैं ठानिएका पौने करोड विद्यार्थीले, पाँच लाखभन्दा बढी शिक्षकले र लाखौं अभिभावकले आफ्नो छटपटाहटको अझिव्यक्ति आत्रोसपूर्णरूपमा गर्नसक्ने देखिन्छ । उक्त सम्भावित कहालिलाग्दो आक्रोस पोखिन नदिन र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सबैभन्दा पहिला शैक्षिक सत्र घोषणा गरियोस् । शैक्षिक सत्रको घोषणा सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्दछ । यो उसैको कार्य क्षेत्रमा पर्दछ । दोस्रो, दसैंअघि नै बाँकी परीक्षा विशेष अवस्था जनाइ एसईई कै ढाँचामा अविलम्व गरी मंसिरभित्र नतिजा प्रकाशनको कार्य गरियोस् । कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन विद्यालय तहमा र कक्षा १२ को नतिजाको तयारी प्रदेश तहमा गरी सङ्घीय तहमा प्रकाशन गरियोस् । तेस्रो, वाइफाइ फ्री जोन घोषणा गरेर वा नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई डाटा प्याकेज उपलब्ध गराइयोस् । चौथो, वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुरू गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइयोस् । वैकल्पिक माध्यममा पहुँच नहुने विद्यार्थीका हकमा शिक्षक टोल टोलमा परिचालन गरियोस् । पाँचौँ, बाल विकासदेखि कक्षा ३ सम्मका विद्यार्थीका लागि परिवार शिक्षा सञ्चालन गरियोस् । यसका लागि विद्यालय र वडा कार्यालयको सहकार्यमा अभिभावक अभिमुखीकरण गरियोस् । छैटौं, विद्यार्थीहरूमा न्यूनतम सिकाइ भए नभएको यकिन गर्न विद्यालयले शिक्षकहरूलाई कार्य विभाजन गरी विद्यार्थी प्रगति विवरण तयार गर्न लगाइयोस् । कमजोर सिकाइ उपलव्धी भएका विद्यार्थीका लागि विशेष सिकाइको अवसर उपलब्ध गराइयोस् । यसका लागि टोलटोलमा सिकाइ समूह निर्माण गरी शिक्षकबाट सहजीकरण गरियोस् । सातौँ लकडाउन पश्चात् विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर देखिएका क्षेत्र र विषय पहिचान गरी उपचारात्मक शिक्षणको प्रवन्ध गरेर सिकाइस्तरमा सुधार गर्ने नीति लिइयोस् ।
कोरोनाको कहरको बेला कक्षाकोठाभित्रको नियमित पठनपाठनको प्रतीक्षामा किंकर्तव्यमुढ नबनी परिस्थितिजन्य सिकाइ व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । यस विषम परिस्थितिको विकल्प पनि यही हो । जसरी समयको रफ्तार रोक्न सम्भव छैन त्यसरी नै विषम परिस्थितको बहाना गरी समयको गतिसँग लय मिलाउने विकल्पको प्रयोग नगरी धरै छैन । त्यसैले पनि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकबीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विस्तार गरी वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कनको प्रविधि अवलम्वन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । जति विलम्ब गरिन्छ कालान्तरमा पश्चाताप र पीडा बाहेक केही प्राप्त हुनेछैन । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले परिस्थितिजन्य चुस्त र दूरदर्शी निर्णय लिई शैक्षिक सत्रको घोषणा परीक्षाको लचिलो व्यवस्थापन र वैकल्पिक माध्यमको शिक्षणमा जोड दिई शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अकर्मण्यताको अन्त्य गर्न अघि सर्नु पर्दछ ।
(लेखक शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन् ।)
