स्कुले विद्यार्थीले वैकल्पिक विधिबाट सिकेको सिकाइलाई मूल शैक्षिक कार्यक्रमका रुपमा गणना गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले सो व्यवस्था गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले भने, “अब त्यसरी अध्यापन गरेको कुरालाई सिकाइ अवधिका रुपमा गणना गरिनेछ ।”
निर्देशिकामा विद्यार्थीले वैकल्पिक, दूर शिक्षा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार लगायतका विभिन्न विधि, प्रक्रिया र माध्यमबाट सिकोको सिकाइलाई सम्बन्धित विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन, अभेलेखीकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी विद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाले सोबमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयले विद्यार्थीको कार्यसञ्चयिका बनाइ सोको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।
सो निर्देशिकामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुला भएको छ । “अब निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउनेछन्” उनले थपे, “त्यसका लागि स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्दछ ।”
यसैगरी निर्देशिकाले स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका वा रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका वा कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका वा इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहमा वर्गीकरण गर्नुृपर्नेछ ।
विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको अभिलेख तयार गरी सो अभिलेखबमोजिम विद्यार्थीको नामनामेसी, आमा, बाबुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, विदार्थीको समूहकृत वर्ग र स्रोत साधनको पहुँचको अवस्था समेतको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
सो निर्देशिकाले विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाका आधारमा पाठ्यवस्तु समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । त्इसका लागि स्थानीय तहको शिक्षा शाखासँग समन्वय गरी प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र एक जना विज्ञ रहेको समितिबाट गर्न सकिने प्रावधान बनाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विगतमा जारी निर्देशिकाभन्दा यसमा धेरै विषय समेटिएको दावी गर्दै यसले अघिल्लो निर्देशिकामा छुटेका विषयलाई समेटेको बताए ।
