२८ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकाले ७४८ विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द भएको बेला पनि वर्षभरि दिवा खाजा खुवाए । नगरपालिकाले पुरै दिवा खाजा रू.१४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ विद्यालयलाई निकासा दिए । १३ गाउँपालिकाका १६६ विद्यालयलाई रू.६ करोड ३ लाख ५६ हजार निकासा दिए ।
तपाईँ एक पटक औँला भाँच्नोस् त ! शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कति दिन विद्यालय खुले ? आफैं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । तर दैनिक विद्यालय सञ्चालन भएका बखत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम पुरै वर्ष कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । यसले शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा लुकेर रहेको भ्रचाष्टारको स्वरुपको चित्र कोरेको छ ।
| शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले जारी गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०७६-७७ अनुसार स्थानीय तहले विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपीको आधारमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरी दिवा खाजाको रकम विद्यालयलाई निकासा दिने र निकासा दिएको रकम विद्यार्थीलाई खाजा खुवाएको प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । |
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ देखि ७७ जिल्लाबाट सुरु गरेको दिवा खाजा कोरोनाको महामारीका कारण तीन महिना पनि पुरै विद्यालय सञ्चालन नभएका ठाउँमा पुरै कार्यान्वयन भएको पाइएको हो । सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडको महामारीका कारण २०७६ चैत्र ११ बाट विद्यालय बन्द गर्यो । मुस्किलले मंसिर देखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि केही स्थानीय तहले उक्त शीर्षकको पुरै बजेट वितरण गरेको पाइएको हो ।
विभिन्न २८ नगरपालिकाले २०७७ बैशाख, जेष्ठ र आषाढ महिनाको समेत दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको पुरै दिवा खाजा रू.१४ करोड २१ लाख ६८ हजार ५८२ विद्यालयलाई निकासा गरेको पाइएको हो । हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ को नगरपालिका तर्फको बुँदा नं. १८६ मा उक्त रकम निकासा गरेको पुष्टि गरेको छ ।
धनुषाको सबैला नगरपालिकाले रू.१ करोड १३ लाख, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाले रू.१ करोड ३८ लाख, रौतहटको फतुवा नगरपालिकाले रू.९७ लाख र गरुडा नगरपालिकाले रू.७७ लाख, धनुषाको गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिकाले रू.८१ लाख समेत विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाएको विवरण सार्ववजनिक गरेको छ।
त्यस्तै सो प्रतिवेदनको बुँदा नं. २४० मा विभिन्न १३ गाउँपालिकाका १६६ विद्यालयलाई २०७७ बैशाख, जेष्ठ र आषाढको समेत दिवा खाजाको लागि रू.६ करोड ३ लाख ५६ हजार निकासा गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्यालयहरू बन्द रहेको अवस्थामा रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले रू.१ करोड २१ लाख ७१ हजार र यमुनामाई गाउँपालिकाले रू.७४ लाख ९९ हजार, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले रू.५९ लाख ८६ हजार, धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिकाले रू.५५ लाख ९६ हजार, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले रू.५४ लाख ७२ हजार विद्यालयलाई दिवा खाजा खुवाउन निकासा गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनले विद्यार्थी हाजिरी संख्या लगायतका विषयमा छानबिन गरी बढी भुक्तानी रकम असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
शिक्षक नभएका ठाउँमा पनि तलब निकासा
विद्यार्थी विहीन फू आधारभूत विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलब भत्ता वार्षिक रू.१२ लाख ६५ हजार लिएको ।ङावल आधारभूत विद्यालयमा ८ जना स्थायी शिक्षकको रू.३५ लाख ८६ हजार निकासा दिएको ।
प्रतिवेदनको बुँदा नं. २४३. विद्यार्थी विहीन विद्यालयलाई तलव निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक विधार्थीको अनुपात मिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गनुपर्ने भए पनि सो अनुसार नगरेको पाइएको हो ।
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले फू आधारभूत विद्यालयमा बालविकास बाहेकका एक जना पनि विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका सुविधाको लागि वार्षिक रू.१२ लाख ६५ हजार लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, डीस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी छैनन् । तर सो विद्यालयका लागि ८ जना स्थायी शिक्षकको तलब भत्ता लगायतका सुविधा सरकारले दिँदै आएको पाइएको छ । सो विद्यालयका रू.३५ लाख ८६ हजार निकासा दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एक जना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा समेत करारका शिक्षक नियुक्ति गरेको उचित देखिएन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय गाभ्ने तथा शिक्षक दरबन्दी अन्य विद्यालयमा मिलान गर्नु प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दीले २०७५साउन६ र २०७६ पुस ४ देखि कार्यरत नरहेका शिक्षकको नाममा तलब निकासा गरेको खुलेको छ । एक माध्यमिक विद्यालयलाई रू.११ लाख ९९ हजार निकास दिएको छ । उक्त रकम मध्ये रू.३ लाख १३ हजार असल भएकोले नपग रू.८ लाख ८६ हजार असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यस्तै, तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङले १९ विद्यालयमा ४८ शिक्षक नियुक्त गरी सशर्त अनुदानबाट रू.३२ लाख ३८ हजार तलब निकासा गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँपालिकाल नियुक्त गरेका शिक्षकको तलब भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट निकासा गनुपर्नेमा सशर्त निकासा दिएको हुँदा सो गाउँपालिकालाई आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
आवासीय छात्रवृत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने
विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको आवासीय छात्रवृत्ति बापतको रकम पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाएको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी नबसेको अवस्थामा विद्यालयलाई प्रदान गरिएको रकम कोषमा दाखिला गर्न सुझाएको हो । विभिन्न पालिकाले सो शीर्षकमा विद्यालयलाई दिएको ६८ लाख ४० हजार रुपियाँ कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने भएको हो ।
आवासीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत आवासमा बसी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि प्रति विद्यार्थी प्रति महिना रू.४ हजारको दरले दश महिनाको आवासीय छात्रवृत्ति अनुदान दिने उल्लेख छ ।
यस वर्ष गोरखाका गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाले ६ विद्यालयलाई १० महिनाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति निकासा गरेका छन् ।
कोभिड-१९ को कारण सबै विद्यालय बन्द भई शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा नरहेकोले वैशाखदेखि आषाढसम्मको आवासीय छात्रवृत्ति रू.२१ लाख १२ हजार पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाएको हो ।
त्यस्तै, यो वर्ष गोरखाका आरुघाट, चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले ११ विद्यालयलाई १० महिनाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति निकासा गरेको पाइएको हो ।
शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा नरहेकोले वैशाखदेखि आषाढसम्मको आवासीय छात्रवृत्ति रू.४७ लाख २८ हजार असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाएको छ ।
