तीन दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारविच सहमति भएको छ।
सिंहदरबारमा आज अपराह्न आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि र सरकारविच भएको वार्तामा सहमति भएको उक्त वार्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ। शिक्षकहरूले उठाउनुभएका मागहरू संसदीय सर्वोच्चता मानेर जाने कुरा भएको छ। संसदका सबै काम र प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका मागमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षलाई संसदमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भएको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘६र७ वटा बुँदामा सहमति भएको छ।’
शिक्षकको आन्दोलन पनि फिर्ता हुने हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘वार्ता गरेर सहमति भइसकेपछि आन्दोलन फिर्ता भइहाल्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरू बौद्धिक नागरिक हो। उहाँहरूले आन्दोलन फिर्ता गर्नुहुन्छ।’
शिक्षकका समायोजन, बढुवा, तहगत प्रणालीलगायत विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउने सहमति पनि भएको छ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरू सहमत भएका छन्। द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने पनि सहमति भएको बताइएको छ।
राहात शिक्षक असन्तुटि
सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वार्तामा आफूको माग सम्बोधन नहुने भएपछि नेपाल राहत शिक्षक संघतर्फका नेपाल राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आज भएको सहमतिमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।
उनले ४५ हजार राहत शिक्षकको माग सहमतिपत्रमा नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने आफूहरुको माग भएपनि यो पुरा हुन नसकेको उनले बताए । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छिट्टै निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले गत असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका थिए। तीन दिन राजधानीलाई नै ठप्प पारेका शिक्षकले आन्दोलन के गर्छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन खोज्दा महासंघका अध्यक्ष तथा महासचिवसंग सम्पर्क हुन सकेन ।
