सरकारले सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरण गर्न भन्दै ल्याएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो, २०७३–७९) ले तोकेको लक्ष्य भने पुरा गर्न सकेन । यो योजनाले तोकेको लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको प्रतिवेदन सहित सरकारले फेरी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, २०७९-२०८८ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेअनुसार आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने सुनिश्चितता गर्ने योजनाको लक्ष्य भए पनि उक्त लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।
हालका वर्षहरूमा गरिएका विभिन्न तहका सिकाइ उपलब्धि परीक्षणबाट समग्रमा विद्यार्थीहरूको उपलब्धि सन्तोषजनकरूपमा सुधार नभएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहुँच तथा सहभागिताका दृष्टिले अझै पनि ५–१२ वर्ष उमेर समूहका करिव ४.९ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासको भर्नादरमा वृद्धि भएको छ तथापि ४ वर्ष उमेर समूहका करिब २३।३ प्रतिशत बालबालिकालाई यो तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन नसकिएको उल्लेख छ ।
आधारभूत तह पूरा गर्ने दर ७६.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसका अतिरिक्त माध्यमिक तहमा कक्षा १० बाट ११ मा स्थानान्तरण हुने दरमा पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सो योजनाको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका जनसङ्ख्याको अनुपातमा बालबालिकाको भर्नादर ज्यादै न्यून रहेको छ । विद्यालयबाहिर रहेका तथा बिचैमा कक्षा छाड्ने र कक्षा दोहोर्याउनेहरूको ठुलो अनुपात विपन्न तथा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका र अपाङ्गता भएका बालबालिका मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका कारण समेट्न नसकिएको भनिएको छ ।
बृहत् समता रणनीतिलगायतका विभिन्न कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण दलित, अपाङ्गता भएका सीमान्तकृत तथा जनजातिका बालबालिकाको भर्ना दरमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक बातावरण सिकाइका लागि अनुकूल नभएको विषय विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
विषयगत र तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको कमी
गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा विषयगत र तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको कमी चुनौतीको रूपमा देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहविच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको संयन्त्र तथा जवाफदेही प्रणाली, पर्याप्त जनशक्ति तथा स्थानीय तहमा शिक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको सबल नेतृत्वलगायतका विषयहरूको कमी समस्याका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप शासकीय तथा व्यवस्थापन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन परिवर्तन भएको भूमिकाअनुरूप क्षमता विकास नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।
संविधानतः शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । यसका लागि राज्यबाट उपलब्ध गराइने शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक सङ्गठनात्मक संरचना र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
यसका साथै योजनाले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले निर्दिष्ट गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र सन् २०३० सम्ममा समाबेशी र गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिचान गरेका दिगो विकास लक्ष्य ४ हासिल गर्ने नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र परिवर्तित सङ्घीय संरचनाको आवश्यकताअनुरूप स्थानीय तहमा पनि शैक्षिक योजनाको संस्थागत विकास आवश्यक देखिएको भन्दै योजना सुरु गरिएको थियो ।
क्षेत्रगत सहायता पद्धतिमार्फत संयुक्त वित्तीय साझेदारसँगको सहकार्यमा सात वर्षका लागि तयार गरिएको भए तापनि पहिलो पाँच वर्षका लागि मात्र स्रोतको व्यवस्थापनसहितको कार्यान्वयन योजना तय भएको थियो ।
हालको अवस्था
देशभर ३६.५३१ पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास कक्षारकेन्द्रमा १० लाखभन्दा बढी र ३४।३६८ आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा ७० लाखभन्दा बढी बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् ।
सन् २०२२ को शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुनेमध्ये ७४.८५४ बालबालिकाले एक वर्ष वा सोभन्दा लामो अवधिको प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकासको अनुभव लिएका छन् ।
आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १–५ को खुद भर्नादर ९६.९ प्रतिशतले यस तहको शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य तथा सहजै उपलब्ध छ भन्ने देखाएको योजनाको प्रगति समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरेको आधारभूत तह (कक्षा १–८ )को खुद भर्नादर ९५.११ प्रतिशत छ ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा खुद भर्नादर हालका वर्षहरूमा वृद्धि भई ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।
आधारभूत र माध्यमिक तहमा लैङ्गिक समता सूचकाङ्क क्रमशः ०।९९ र १।०१ रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।
५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत पुगेको छ भने १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ सरकारले परिकल्पना गरेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, २०७९-२०८८
