पृष्ठभुमिः
नेपाल रास्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएकोव्यवस्था बमोजिम आ.ब. २०५९/६० देखि नेपाल रास्ट्र बैंक वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ,वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन ,निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा सन्तुलन कायम गर्न ,शेयर बजारलाई गति दिन,रोजगारीको सृजना गर्न, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण पार्न साथै बिदेशी विनिमय व्यवस्था सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, पूर्ण रोजगारी र आर्थिक विकासका उद्देश्यहरू लिएको हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमसंग सामञ्स्य कायम गर्ने कार्य मौद्रिक नीतिले गरेको हुनु पर्दछ ।
बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल पार्न मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन गरिने कुरा उल्लेख छ र सोही अनुरुप नेपाल राष्ट्रबैंकले आ.ब. २०७७/७८ को लागि आर्थिक वृद्धि दर ७% कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड १९ का कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसाय लगायतका क्षेत्रलमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षाका गरिएकोले आ।ब। २०७७/७८ मौद्रिक नीतिलाई सबै क्षेत्रले चासोका साथ हेरेका थिए। कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण क्षेत्रको समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र वर्तमान अवस्थामा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रको अपेक्षाः
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ४०बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तरलता व्यवस्थापन, आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव थियो । आ।ब। २०७७/७८को बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या र माग पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
१. कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न १०० अर्बको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
३. बैंकको ब्याज र किस्ता पूँजीकरण गरिनुपर्ने ।
४. हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋण बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
५. बजेटमा निर्देशित ७ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फीति कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्ने ।
६. बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने ।
७. शेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने।
८. रू. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा सहवित्तीयकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई रू. २ अर्ब गरिनु पर्ने।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ ( जेठ मसान्तसम्म) का केहि झलकहरू:
१. बजेटको अवस्था स्आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा कुल खर्च रु.१०९४ अर्ब ३४ करोड र राजस्व संकलन रु.८४१अर्ब ३४ करोड ।
२. वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यातः व्यापार घाटा १६.४५ ले सँकुचित भइ १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड ।
३. विप्रेषण आप्रवाहः रेमिट्यान्स ३ प्रतिशतले कमी आइ ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड ।
४. चालु खाता र शोधानान्तर अवस्थाः चालु खाता घाटा ७१.२ प्रतिशतले घटेर ७१ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २ खर्ब ४९ अर्ब ८ करोड रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति (मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन) १ खर्ब ७९ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा रहेको थियो।
५. बिदेशी विनिमय संचिति स्कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.८ प्रतिशतले बृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ।
६. मुद्रास्फीतिः समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ। वार्षिक औसत मुद्रास्फीति भने ६ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ।
७. वाणिज्य बैंकको आधार दर ८.६६%,कर्जाको भारित औषत व्याजदर १०.४३% र निक्षेपको भारित औषत व्याजदर ६.१७%।
८. हाल सम्म १९६ बैंक तथा वित्तीय सस्था मर्जर तथा प्राप्तिमा समावेश भै ४६ कायम भएका र १५० को इजाजतपत्र रद्ध गरिएको ।
९. बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन ३६६६ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी ३१७२ अर्ब ९८ करोड ।
१०. बैंक तथा वित्तीय सस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा मध्ये रु.१५ लाख सम्मको कर्जा १५%, रु.१५ देखि ५० लाख सम्मको कर्जा २४.९%,रु.५० लाख देखि १ करोड सम्म १०.२%,रु.१ करोड देखि ५ करोड सम्म २२.३% र रु.५ करोड माथि २७.६%।
११. २०७७ जेठ मसान्तसम्म २९ हजार १५७ जनाले कृषि ,घरेलु तथा साना उद्योग सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएका छन। जसमा लगानी रु.५५ अर्ब ५४ करोड छ ।
१२.२०७६ फल्गुण मसान्तसम्म सहकारीको वचत परिचालन रु.३५०अर्ब ५८ करोड र कर्जा लगानी रु ३४१अर्ब ७१ करोड ।
१३.पूंजी बजारः २०७७ असार मसान्तसम्म नेप्से सूचकांक १३६३.३४ पुगेको र बजार पुजीकरण रु.१७९२ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।
आ.ब. २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था
१. अनुमतिप्राप्त घरजग्गा व्यवसायीबाट संचालन गरिने नेपाल सरकारबाट स्विकृतीप्राप्त निर्माणाधीन आवास आयोजनाका लागि र व्यक्तिगत पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
२. घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा कर्जा सुरक्षणमूल्य अनुपात काठमाडौं उपत्यका भित्रको लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ ।
३।आर्थिक वर्ष २०७७/७८को मौद्रिक नीतिले सवारी साधनमा दिइने कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । यसअघि ५० प्रतिशत अनिर्वाय डाउन पेमेन्टको व्यवस्था रहेकोमा यसलाई नै निरन्तरता दिइएको हो ।
४. शेयर धितोको कर्जा सीमा बढाइ ६५ प्रतिशतको सीमालाई ७० प्रतिशत र शेयर धितो मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्य अर्थात शेयरको प्रचलीत बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो को १८० दिनको औषत मूल्यको आधारमा शेयर धितोको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।
५.अब कोराना प्रभावित उद्योगले १ वर्ष (२०७७/७८असार मसान्तसम्म) र साना ऋणीलाई ६ महिना समय थप भएको छ। उनीहरूले पुस मसान्तसम्म बुझाउँन पाउनेछन् ।
६.असारमा म्याद सकिएका सामान्य प्रभावित उद्योग तथा क्षेत्रले आगामी पुससम्मको लागि साँवा, ब्याज भुक्तानीको समय पाउनेछन्। त्यसैगरी असारमै म्याद सकिएका मध्यम प्रभावित क्षेत्रले आगामी चैत मसान्तमा र अति प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योगले ७८ असार मसान्त अर्थात् एक वर्ष समय बढी पाउनेछन्।
७. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ ।
८. नयाँ लघुवित्तले लाइसेन्स नपाउने र प्रक्रियामा रहेका रद्ध गरिएको छ ।
९. अबदेखि लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।यसअघि लघुवित्तले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका थिए। लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषबाहेक ३ महिनाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ५% बढाएर ८५%पुर्याएको छ ।
११.कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था।
१२. ०७८ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप संयुक्त कारोबार गरेमा संयुक्त कारोबार थालेको समयदेखि अतिरिक्त २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र बैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने। संस्थागत मुद्दति निक्षेप संकलनको सीमा १० प्रतिशत विन्दुले बढाइने। यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने । सञ्चालक तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संस्था छोडेको ६ महीनासम्म केन्द्रिय बैंकबाट अनुमतिप्राप्त अन्य संस्थामा जान नपाउने व्यवस्था लागु नहुने। संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले राख्ने बैंक अनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूसँग समन्वय गरिने।
१३. बाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने म्याद थप गरी २०७९ असार भित्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
१४. वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा २०८० सम्ममा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ।
१५. मौद्रिक नीतिले २०८१ आसाढ मसान्तसम्म ऊर्जामा कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१६.पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित हवाई सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाइने। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
१७.आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
१८. संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनसिलता अपनाउने ।
१९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले ल्याउने सकारात्मक पक्षः
१. ब्याजदरमा स्थिरताले अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
२. बिस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउँदा बजारमा पैसा प्रशस्त हुने भयो यसले थप रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ।
३. शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई मौद्रिक नीतिले व्याजमा कमी , बजारमा अधिक तरलता र शेयर धितोको कर्जा सीमा बढाएको र शेयर धितो मूल्यांकन विधिको परिवर्तनले छोटो समयका लागि फाइदा हुने देखिन्छ।
४. निजी क्षेत्रका अन्य बर्गको तुलनामा उच्च बर्गले तत्काल राहतको महशुस गर्नेछन् ।
५. गाभ्ने गाभिने नीतिगत व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी आउने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीतिले ल्याउने नकारात्मक पक्षः
१. ब्याजदर धेरै सस्तो भएमा उपभोगमा वृद्धि हुन्छ, कम प्रतिफलका आयोजनाहरूमा पूँजी प्रवाहित हुन्छ ।पूंजी पलायनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
२. बिस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउँदा बजारमा पैसा प्रशस्त हुने भयो तर आर्थिक गतिविधि भएन भने मुद्रास्फिति बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ।
३. सहकारी संस्थाको वार्षिक खुद नाफामा २० प्रतिशत कर लिंदै आएकोमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको कारोबारमा आ।व। २०७७र७८ बाट क्रमश पाँच, सात र दश प्रतिशतमात्र कर लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । गाउँपालिकामा संचालित सहकारी संस्थाको नाफामा पूर्ण कर छुट दिँदै आएको छ । गैरकानुनी रूपमा संचालित सहकारी संस्था र तिनीहरूबाट हुने गैरकानुनी कारोबार व्याजदरको कारण वृद्धि हुनेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
४.आ.व.२०७७/७८ मा बैंक , बिमा र म्युचुअल फन्डको नाफामा कमी आउने छ र पूंजीबजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
५. घर जग्गा , रियल स्टेट र सवारी साधनको व्यापारको क्षेत्रमा मन्दी आउनेछ ।
६. रोजगारी गुम्नुको साथै पूंजीको असमान वितरणबाट गरिबी बढनुको साथै धनी र गरिबबिचको खाडल झन फराकिलो हुनेछ ।
७. यो विषम परिस्थितिमा आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत कायम हुने कुनै वित्तीय आधार देखिँदैन ।
८. कार्यान्वयन पक्षमा शंङ्का गर्ने ठाँउहरू प्रशस्त रहेका छन्।
९.२०७७/७८ मा राजस्व संकलनमा कमि आउने ।
१०. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको सिमा भित्र मुद्रास्फीति सीमित गर्न नसकिने ।
अन्त्यमाः
उत्पादनशील तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जाको मार्जिन दर कम गरेर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको मार्जिन दर बढाएर मात्र हुँदैन, वास्तविक सेवाग्राही सम्म पूंजी परिचालन हुनसकेमा मात्र उत्पादनशील क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन सकिन्छ । कोभिड १९ का कारणले रोजगार हुँदा हुँदै पनि बेरोजगार जस्तै हुन पुगेकाहरूलाई कतै समेटिएको देखिँदैन साथै नयाँ रोजगारी सृजनाको अवसर पनि देखिँदैन । तसर्थ, यो मौद्रिक नीतिले समग्र जनताको भावना समेट्न सकेको छैन।
