सामुदायिक विद्यालयलाई गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय भनेर चिनिन्छ । सबै विद्यालयमा मजदुर तथा गरिबका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्ने भएको हुँदा यो पर्यायले विद्यालयलाई सिंगार्ने गरिएको भन्दा फकर नपर्ला ! सामुदायिक विद्यालयलाई आफै पढाउने शिक्षकले विश्वास गर्दैनन् । छोराछोरीलाई निजीमा नै पढ्न पठाउँछन् । यो नौलो विषय होइन । यो त परम्परा नै बनिसकेको छ ।
यो भन्दा अनौठा र दिक्क लाग्दा धेरै विषयवस्तु विद्यालय भित्र लुकेका छन् । जसलाई नत सरोकारवाला निकायले नै चासो दिएको छ नत नियमनकारी निकायले तदारुकताका साथ नियमन गरेका छन् । ओझेलमा परेका यस्तै विषय मध्ये एउटा प्रमुख विषय हो सामाजिक लेखा परीक्षण । यो विषय अधिकांश विद्यालयले बन्दकोठा भित्र तयार गर्दा पनि युगै देखि अभिभावक चुप छन् । प्रधानाध्यापकले बन्दकोठामा तयार पारेको प्रतिवेदनमा शिक्षा नियमावली, २०५९ लागु भएभन्दा पहिला देखि नै अभिभावकले बार्षिकोत्सव आउने बेलामा प्रधानाध्यापकले बोलाएर सही गर्न लगाउँदा चुपचाप लालमोहर लगाएर प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् अभिभावक । उनीहरूलाई मैले किन हस्ताक्षर गरे ! उपस्थितिमा कि निर्णयमा भन्ने विषय पत्तै नदिई हस्ताक्षर गरिदिँदै आएका छन् ।
विद्यालयको चलन
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन प्राबधान कार्यान्यवनमा ल्याएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, यहाँका अधिकांश विद्यालयमा कागजीरुपमा मात्र सामाजिक लेखा परीक्षण गराउने गरिएको छ । झट्ट हेर्दा कागजपत्र दुरुस्त हुन्छन्, वास्तविक खर्च के ? कहाँ ? कति ? भन्ने पत्तै नदिइ प्रतिवेदन तयार गरिँदै आएको छ ।
प्रधानाध्यापकले तयार गरेको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाले हस्ताक्षर गर्ने लगाएको ठाउँमा अभिावकले थाहै नपाइ गर्ने गरेको सूर्यविनायक वडा नं. १ स्थित कुलमाया भगवती माविका एक शिक्षकले बताए । ‘विद्यालयमा कुन कुन श्रीर्षकमा बजेट आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन छात्रावृत्ति पनि पारदर्शी छैन ।’ उनले नाम सार्वजनिक नगर्न भन्दै भने, ‘दिवाखाजा गुणस्तरहीन छ, विद्यालयमा भएका भन्दा धेरै बालबालिकालाई अभिलेखमा उपस्थित गराएर दिवा खाजाको पैसा लिइन्छ, नत स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ, नत खाजाको गुणस्तर कस्तो त हेर्छ ।’
सूर्यविनायक नगरपालिकाका सबैजसो विद्यालयले परीक्षण कोठाभित्र बसेर गर्ने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । अभिभावकहरूलाई कतै भेलामा बोलाएर सही मात्र गर्न लगाउने अधिकांश अभिभावक बताउँछन् । ‘मैले ८४ बालबालिकालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति स्वीकृत गराएर ४३ जनालाई बिदाको समयमा बोलाएर छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो ।’ कुलमायामा आफ्ना छोरी पढाइ रहेका एक अभिभावबकले भने, ‘कुन कुन श्रीर्षकमा विद्यालयमा बजेट आउँछ शिक्षकलाई नै थाहा हुँदैन, हामीलाई हुने कुरै भएन, दिवाखाजा पनि गुणस्तरीय छैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिका लगायत जिल्लाभित्रका अधिकांश विद्यालयले बन्द कोठाभित्रै परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने परम्परागत चलन कायम छ । केही स्थानीय तहले परीक्षक खटाउने गरेका छन् भने केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफैं परीक्षक नियुक्त गर्ने चलन । परीक्षक पनि कागजमा मात्र हुन्छन् अधिकांश परीक्षक परीक्षणका लागि कार्यस्थल नै नपुग्ने गरेको शिक्षकको भनाइ छ ।
यसरी तयार भएका प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा अभिभावकलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराइ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । अधिकांश विद्यालयका अभिभावकले विद्यालयको बार्षिकोत्सवमा मात्र प्रतिवेदन तयार भएको थाहा पाउने गरेको बताउँछन् ।
ललितपुरका विद्यालय पनि छन् । ललितपुरका विद्यालयमा पनि आज सम्म सामाजिक लेखा परीक्षण भनेर कहिल्यै विद्यालयसम्म अभिभावक आएका छैनन् । अभिभावकलाई विद्यालयमा बोलाएर नै हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरिएको छ । यसरी नै अधिकांश विद्यालयले प्रतिवेदन पास गराउने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
एकाध विद्यालयले मात्र होइन अधिकांश विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ ले व्यवस्था गरेको नियमको विपरीत गएर बन्दकोठा भित्र बसेर नै परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने गरेका छन् ।
अझ निजी विद्यालयले त विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै आफूले चिनेका अनुदान दिन सक्नेलाई मात्र राख्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । उनीहरूलाई नत सामाजिक लेखापरीक्षण न सार्वजनिक गर्नु पर्ने चिन्ता छ । नियमनकारी निकाय मौन बस्दा अभिभावक चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएको अभिभावकको गुनासो छ ।
विद्यालय कति छन् ?
शैक्षिक सत्र २०७८ मा कुल विद्यालय सङ्ख्या ३४ हजार ३६८ थियो । शैक्षिक सत्र २०७९ मा १, हजार ६६४ थप हुन गई विद्यालय सङ्ख्या ३६ हजार ३२ पुगेको छ। कुल विद्यालय मध्ये सामुदायिक विद्यालय ७५.९ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालय २०.५ प्रतिशत र परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय ३.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९–८० मा उल्लेख छ ।
देशभर २७ हजार ८१२ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४२२ ओटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ । यसका अलवा धेरै स्थानीय सरकारले पनि आफ्नै मापदण्ड तयार गरी नमुना विद्यालय घोषणा गरेका छन् । यी विद्यालयमा संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले बार्षिक मोटो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । नमुना विद्यालय कायृक्रम मार्फत् सरकारले बार्षिक रु. पाँच अर्ब बढी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको साठियों वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार गत वर्ष सरकारले नमुना विद्यालयका लागि रु. ५ अर्ब १७ करोड १४ लाखसमेत यो वर्षसम्म रु. १३ अर्ब ६९ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको छ ।
सबै विद्यालयलाई सुविधा आवश्यक परे पनि कुल विद्यालयको १.५१ प्रतिशत विद्यालयलाई मात्र उक्त कार्यक्रमले समेटेको छ । ती विद्यालयले पनि परीक्षण प्रतिवेदन बन्द कोठामा नै तयार गर्ने गरिएको छ ।
एकाध विद्यालयका पदाधिकारीले यसलाई अस्वीकार गरे पनि सबै विद्यालयले प्रतिवेदन बन्द कोठामा नै तयार गर्ने गरेका छन् । अधिकांश अभिभावकलाई कुन विद्यालयमा कुन शीर्षकमा कति बजेट आउँछ ? कि आउँदैन ! विद्यालयको मसलन्द खर्च सरकारले दिन्छ कि ? शिक्षकले नै गर्ने गर्छन् ! थाहा नभएको सुनाउँछन् ।
कानुनमा के छ ?
शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था
शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १७१. लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो नियकको उपनियम (१) मा ‘व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्ष शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट नियुक्त लेखापरीक्षकबाट विद्यालयको लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।
सो नियम उपनियम (२) मा लेखा परीक्षणको सिलसिलामा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आय व्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले मागेको बखत जाँच्न दिनु पर्नेछ र निजले कैफियत तलब गरेको कुराको यथार्थ जवाफ समेत सरोकारवालालाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपनियम (३) मा विद्यालयको आय व्ययको लेखा निर्देशनालय वा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट खटाइएको कर्मचारीले जुनसुकै बखत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । यसरी जाँचबुझ गर्दा खटी आएको कर्मचारीले माग गरेको विवरण देखाउनु प्रधानाध्यापकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
उपनियम (४) मा यस नियम बमोजिम लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने सिलसिलामा अन्य कुराका अतिरिक्त विद्यालयको आम्दानी र खर्चका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसंग छलफल गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने छ भनिएको छ ।
त्यस्तै उपनियम (५) मा प्रधानाध्यापकले लेखापरीक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदन शिक्षक तथा अभिभावकको भेला गराई सार्वजनिक गरी त्यस्तो प्रतिवेदन र वासलात नियमित रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
२०७८ जेठ २६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ जारी गर्यो । सो मापदण्डमा सामाजिक परीक्षणका लागि गरिने तयारी, छलफल, एवम् निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सामाजिक–शिक्षा समितिको संयोजक वा प्रतिनिधिको सहभागिता गराउनु पर्ने भनिएको छ । सो मापदण्डको अनुसूची एक अनुसार परीक्षण गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अभिभावक के भन्छन् ?
अभिभावकमा सामुदायिक विद्यालय प्रति अपनत्वबोधको कमी तथा चेतनाको कमी, सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थिति कमजोर भएका कारण अभिभावकले थाहै नपाइ प्रतिवेदन तयार हुने गरेको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । अभिभावकलाई विद्यालयसम्म ल्याउनका लागि चेतनाको विकास गर्न सकिएमा ढाकछोप गरेर बन्द कोठमा प्रतिवेदन तयार गर्ने परम्परा अन्त्य हुने यसले विद्यालयको आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सेतुको काम गर्न अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक प्रतिनिधि हुन्छन् शिक्षकले त्यो प्रतिनिधिसंग विद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक गतिविधिका बारेमा जानकारी लिनु पर्यो, अभिभावकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई विद्यालयको गतिविधिको बारेमा चनाखो हुन सजग गराउनु पर्यो ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अभिभावकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमा यस्ता कर्मकाण्डी, परम्परागत प्रतिवेदनको अन्त्य भइ विद्यालयमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ ।’
