काठमाडौं महानगरपालिकाको आज भएको १३ औँ नगरसभाको चौथो बैठकमा महानगरभित्र कक्षा ११–१२ (प्लस टु) मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने कानुन बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ।
कक्षा ११ मात्र पढाउने विद्यालयले विद्यालयतहको तल्लो कक्षा सञ्चालन गर्नै पर्ने प्रस्ताव लगिएको हो ।
बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले शिक्षा ऐन २०७५ को संशोधन प्रस्ताव गदेृ यस्तो नियम बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावमा के छ ?
|
‘यो प्रस्ताव पारित भएमा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले १० कक्षासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, शिक्षण संस्थाले कक्षा ११ र १२ को अध्यापन गर्ने भए तल्लो तहका नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्दा निजी कम्पनी वा गुठी विद्यालयसँग मर्ज हुन सक्नेछन्।’ इडियुपत्रसंग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मर्ज भएका विद्यालयले भने एउटै नाम राख्नुपर्ने गरी मैले संसोधन प्रस्ताव राखेको छु।’ नगर सभाले शिक्षा ऐन संशोधन भएमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै लागु हुने उनले जानकारी दिए । सो संशोधन प्रस्तवमा कोही नभएका बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अभिभावक मानिने उल्लेख छ । विद्यार्थीको जन्म मिति सच्याउन सकिने व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको वडा सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको छ । विद्यालयमा कुनै राजनीतिक गतिविधि हुन नदिइने उल्लेख गरेको छ । विद्यालयमा दरबन्दी खाली भएमा र विषय मिल्ने भएमा मात्र विषयगत समितिको सिफारिसमा शिक्षक सरुवा भइ आउन सक्ने प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रचलित ऐन पालना नगर्नेहरुलाई जरिवानाको प्रबन्ध थप गरिएको छ । यसमा नियम विपरीत शुल्क लिनेलाई १ लाख २५ हजार रुपियाँसम्म, छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएमा, विद्यालय शिक्षालाई मध्यनजर गरेर महानगरको अनुमति नलिइ शैक्षिक मेला गरेमा, विद्यार्थी भर्ना र रजिष्ट्रेसन गराएमा, छात्रवृत्ति वितरण गरेमा कसुरको मात्रा हेरेर १० हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरेको छ । |
