विषय प्रवेश
आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । आव २०८०\८१ का लागि सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रहेको छ । जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि जम्मा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । यो रकम कुल राष्ट्रिय बजेटको ११.२७ प्रतिशत हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपियाँ अर्थात् ९६.०५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सात अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपियाँ अर्थात् ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । बजेट लेखाङ्कन पद्धतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने रकमलाई चालु अनुदान शीर्षकमा राख्ने प्रचलनले यस्तो अवस्था देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भई पुँजी निर्माण भइरहेका वा हुने कार्यहरू पनि यहाँ चालु शीर्षकमा नै देखिने गर्दछन् । तर सुक्ष्म लेखाजोखा गर्ने हो भने शिक्षामा पुँजी निर्माण हुने बजेटको मात्रा हाल देखिएको भन्दा पक्कै पनि बढी छ ।
स्रोतगत रूपमा हेर्दा यस बजेटमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख रुपियाँ अर्थात् ८९.१३ प्रतिशत कायम रहेको छ भने वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत जम्मा २१ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपियाँ रहेको छ, जुन यस क्षेत्रमा विनियोजनको लगभग १०.८७ प्रतिशत हो । वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत अनुदान आठ अर्ब तीन करोड ११ लाख रुपियाँ अर्थात् ३७.४४ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणतर्फ १३ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रुपियाँ अर्थात् ६२.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकममध्ये एक खर्ब ३५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ स्थानीय तह, चार अर्ब ६६ करोड रुपियाँ प्रदेश तह र ५६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ सङ्घीय तहका लागि कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । तीन तहका लागि विनियोजन भएको रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकमको क्रमशः ६८.८ प्रतिशत, २.४ प्रतिशत र २८.८ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यस रकमबाट तलब भत्ता, कार्यालय सन्चालन एवं व्यवस्थापन र विकासात्मक कार्य सन्चालन हुनेछन् ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको मात्र रकम प्रयोग भएको हुँदैन । यस क्षेत्रमा सरकारको माथि उल्लेखित रकम बाहेक घरपरिवार र गैह्रसरकारी क्षेत्रको रकमको पनि प्रयोग भएको हुन्छ । सरकारबाहेकका क्षेत्रबाट प्रयोग भएको रकमको एकिन विवरण भने छैन । केही अध्ययनले मोटामोटी ढङ्गबाट रकमको अनुमान गरेको त पाइन्छ । तर पनि एकिन अधिकारिक विवरण छैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको रकमको चर्चा बढी हुने गर्दछ जुन अस्वभाविक होइन । तर यो बहस पूर्ण भने होइन । यस लेखमा नेपाल सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्न खोजेको नीति र विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा संक्षिप्त झलक प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सैद्धान्तिक आधार
विगतमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा पनि सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति र बजेट तथा कार्यक्रमले मुख्यतया विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास, उच्च शिक्षा र विज्ञान प्रविधिका विविध क्षेत्र समेटेको छ । यस क्रममा नेपालको संविधान, शिक्षा नीति, पन्ध्रौ योजना, दिगो विकास लक्ष्य, शिक्षाको सोचपत्र–२०७९, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, सिकाइ क्षति आपुरण तथा सिकाइ अभिवृद्धि योजना, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्र रणनीतिक योजना, उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवर्धन कार्यक्रम र विज्ञान तथा प्रविधि नीतिलाई मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा लिइएको देखिन्छ ।
सुधारका खम्बा
नीति र बजेट तथा कार्यक्रमले लिएका सुधारका मुख्य मुख्य खम्बा (पिल्लर) देहायबमोजिम पहिचान गरिएको पाइन्छ । यी खम्बामा समयमै सुधार गर्न सकिएमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । अर्थात् बजेट तथा कार्यक्रम यिनै खम्बाको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने गरी आधारित छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
कानुनी पूर्वाधार निर्माण
विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा गरी पेस गर्ने र अन्य मेडिकल कलेजको कानुनी पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्ने कार्य निरन्तरताको रूपमा रहेकोले यिनलाई अगाडि बढाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ ।
यसैगरी विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, वि.पि. कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालयसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेका छन् जसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको देखिन्छ ।
समन्वय र शैक्षिक सुशासनमा अभिवृद्धि
स्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ तीन तहको सरकारको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिइएको पाइन्छ । विगतमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग गरिएको समझदारीलाई अझ सुदृढ गर्दै विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि साझा प्रयास गर्न खोजिएको छ, जसलाई आउने दिनमा थप सुदृढीकरण गर्ने सोच देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै प्रधानाध्यापकको क्षमता विकासलाई पनि मुख्य कार्यको रूपमा लिई सो गर्नका लागि विविध कार्य तय गरिएका देखिन्छन् । नागरिकमा स्तरीय सेवा प्रवाहमा अनलाइन विधि समेतको प्रयोग गरी यसलाई चुस्त बनाउँदै लैजाने कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । विद्यालय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म समयमै सूचना प्रवाह, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जवाफदेही संयन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सफ्टवेयर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । जवाफदेही संयन्त्र स्थापना र सोको पालना गर्ने गराउने कार्यहरू प्राथमिकतामा रहेका देखिन्छन् ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सान्दर्भिकतामा जोड
सबै तहको शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि विगतदेखि नै प्रयास भइरहेको देखिन्छ । तर पनि यसमा अपेक्षित सुधार भएको देखिदैन । यस नीति तथा बजेट र कार्यक्रमले मुख्य ध्यान सिकाइ उपलब्धि सुधारमा जोड दिएको पाइन्छ । यसका लागि शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, शिक्षक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षक सहयोग प्रणालीको स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने, शिक्षण सिकाइ थप खोजमूलक र प्रभावकारी बनाउने, सीप तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धानमा जोड दिने र मातृभाषामा विद्यालय सञ्चालन तथा पाठ्यपुस्तक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको पाइन्छ । शिक्षामा नविनतम आयाम समेटी सामयिक सुधार गर्न सबै तहका पाठ्यक्रममा सुधार गर्न खोजिएको छ । शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन खोजिएको छ । उच्च शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य उच्च प्राथमिकतामा रहेका देखिन्छन् ।
पूर्वाधार निर्माण र पहुँचमा सुधार
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुनः निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र बाँकी ४५ जिल्लाका विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत विद्यालय भौतिक निर्माणका लागि स्थानीय तहमा नै बजेट हस्तान्तरण गर्न खोजिएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र कलेज लगायतका ३९ वटा आंगिक क्याम्पसको भौतिक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । सबै वर्ग, क्षेत्र र अवस्थाका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै पक्षका प्रयास र स्रोत र साधनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालन गर्न खोजिएको महसुस हुन्छ । सबै प्रयासका बीचमा समन्वय गर्न खोजिएको छ । छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधाजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउने ध्येय पाइन्छ । लक्षित वर्गका लागि साविकका विशेष कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ केही नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको पाइन्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रमका मुख्य मुख्य क्षेत्र
साविकको ट्रेण्डको आधारमा हेर्दा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक एवं प्रध्यापकको तलबभत्ता सुविधामा कुल विनियोजनको लगभग ६५ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनेगर्दछ । यसमा उपक्षेत्रगत एवं मुख्य विधागत रूपमा हेर्दा आव २०७९।८०को बजेट विनियोजनको अवस्था यस प्रकार (प्रारम्भिक बालविकासमा ३.२६ प्रतिशत, आधारभूत शिक्षामा ४४.३६ प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षामा २१.०९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.९४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ६.०८ प्रतिशत, साक्षरता तथा जीवनपर्यन्त सिकाइमा ०.५५ प्रतिशत, शैक्षिक व्यवस्थापनमा १२.२५ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधि (उच्च शिक्षाबाहेक) क्षेत्रमा ०.३९ प्रतिशत र क्षमता विकासमा १.१७ प्रतिशत रहेको) छ जुन आव २०८०।८१मा पनि खासै बदलिने देखिदैन । यसको अर्थ आव २०८०।८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको बजेटको ठूलो मात्रा तलबभत्ता एवं सन्चालन र अनिवार्य दायित्व जस्तै विषयमा जाने देखिन्छ । तापनि आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का मुख्य मुख्य कार्यक्रम देहायबमोजिम रहेका पाइन्छन् ।
- सङ्घीय तहमा विनियोजन भएको ५६ अर्ब ८२ करोड रुपियाँबाट सन्चालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रम र यिनका विनियोजन भएको बजेट देहायबमोजिम रहेको छ—
सङ्घीय तहमा कार्यक्रम खर्च, सरकारी निकाय समिति एवं बोर्डलाई सशर्त चालु तथा पुँजीगत अनुदान, शिक्षक सेवा निवृत सुविधा, कर्मचारी तथा पदाधिकारी तलब र कार्यालय सञ्चालन र पुँजीगत तर्फका कार्यक्रम रहेका छन् ।
- प्रदेश तहमा विनियोजन भएको चार अर्ब ६६ करोड रुपियाँबाट सञ्चालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रम र यिनका विनियोजन भएको बजेट देहायबमोजिम रहेको छ—
- कक्षा १० एसईई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः रू ३३ करोड ६९ लाख
- शिक्षक तालिमः रू १५ करोड ३६ लाख
- विपत् व्यवस्थापनका लागि शैक्षिक कार्यक्रमः रू १४ करोड
- ङिजिटल लर्निङ सेन्टर स्थापना र सञ्चालनः रू १ करोड ७५ लाख
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गतः रू ३ अर्ब ७६ करोड ४७ लाख
- अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनः रू २५ करोड ६९ लाख
स्थानीय तहमा विनियोजन भएको रू १ खर्ब ३५ अर्ब ८० करोडबाट सन्चालन हुने मुख्य मुख्य कार्यक्रम र यिनका विनियोजन भएको बजेट देहाय बमोजिम रहेको छ—
- शिक्षक कर्मचारी तलव वापतः रू १ खर्व ७ अर्व ३५ करोड ५ लाख (स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ७९.०५ प्रतिशत)
- विद्यार्थी प्रोत्साहनः रू १५ अर्ब १७ करोड १८ लाख (स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ११.१७ प्रतिशत) जसमध्ये दिवा खाजा रू ८ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक रू ३ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख, छात्रवृत्ति रू १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख र निःशुल्क स्यानिटरी प्याड रू १ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख
- विद्यालय सञ्चालन अनुदानः रू ५ अर्ब १८ करोड २७ लाख
- शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणः रू ७ अर्ब ३८ करोड ३९ लाख
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमः रू ७१ करोड ३० लाख
बजेट तथा कार्यक्रमले समावेश गरेका अन्य केही मुख्यमुख्य कार्यक्रम देहायबमोजिम रहेका देखिन्छन्—
- साक्षर नेपाल घोषणा सम्बन्धमाः राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्मको साक्षरता अभियानबाट जम्मा ६३ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । प्रदेशगत रूपमा ३ प्रदेश (गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेश) साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । साक्षर हुन बाँकी १७२ तहमध्ये २०८० असार मसान्तसम्म कर्णाली र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४० स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुने तयारीमा छन् । बाँकी रहेका तह र क्षेत्रलाई साक्षर रूपमा घोषणा गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको ।
- जनशक्ति आवश्यकताको विश्लेषण सम्बन्धमाः मुलुकका लागि भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने र सोबमोजिम शैक्षिक संस्था र अन्य निकायका कार्यलाई निर्देशित गर्नका लागि मस्यौदाको रूपमा रहेको जनशक्ति विकास नीतिलाइ अन्तिमरूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने सोच रहेको ।
- विद्यार्थीलाई श्रम र कृषिसँग जोडने सम्बन्धमाः विद्यार्थीमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने भावना विकास गरी सिक्ने र आयआर्जन गर्ने कार्यलाई सँगै लैजान हाल २४० विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम थप ५० विद्यालयमा विस्तार हुने । युवालाई छोटो अवधिको रोजगारमूलक तालिम दिने कार्यक्रम स्थानीय तहबाट नै सञ्चालन हुने । साथै विद्यालय तहबाट नै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, कला, गणित (स्टिम) लगायतका विषयमा जोड दिँदै सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको ।
- विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वातावरण सुधार सम्बन्धमाः विश्वविद्यालयको पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई समयबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न सबै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा ल्याइने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सो को अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रबाट अन्वेषण तथा अनुसन्धानका कार्य अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम रहेका ।
- शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा दरवन्दी थप गर्ने सम्बन्धमाः शिक्षक दरवन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार मुलुकका सार्वजनिक विद्यालयमा ५३ हजार थप शिक्षक दरवन्दी चाहिने र हाल कार्यरत १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सङ्ख्यामध्ये ९४९६ जना शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र ३३३९ जना शिक्षकको जिल्लान्तर सरूवाबाट मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये ८५०० जना शिक्षकको मिलान सम्पन्न भै सकेको छ र बाँकी ९९६ जना शिक्षकको मिलान चालु शैक्षिक सत्रमा गर्न खोजिएको । जिल्लान्तर सरूवाबाट मिलान हुनु पर्ने सङ्ख्यामध्ये १६३८ जनाको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भैसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने सोच रहेको ।
- थप शिक्षकका सम्बन्धमाः विद्यालयमा न्यून रहेको शिक्षक दरवन्दी आपूर्तीका लागि माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका ४२३८ जना र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा २८४६ जना गरी जम्मा ७०८४ जना थप शिक्षक व्यवस्था गरिएको । साथै प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा समेत परिचालन गर्न खोजिएको ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार सम्बन्धमाः मुलुकमा हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत ६५ वटा आङ्गिक शिक्षालय, ५३६ विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम र कक्षा ९–१२ मा ५०६ प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । यसबाट हालसम्म ६७९ स्थानीय तह समेटिएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न आवश्यकताको आधारमा विद्यालय सञ्चालन वा वैकल्पिक विधिबाट सबै स्थानीय तह समेटने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पढन इच्छुक विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेका ।
- शिक्षणमा शैक्षिक प्रविधिको प्रयोगः फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७९ अनुसार ५३ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधि उपकरण तथा पूर्वाधार, ५५ प्रतिशत विद्यालयमा विजुलीको सुविधा र ३६ प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको सुविधा छ । आधारभूत विद्यालयमा औषतमा छ वटा र माध्यमिक विद्यालयमा औषतमा २१ वटा कम्प्युटर शिक्षण सिकाइ कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । माध्यमिक विद्यालयमध्ये ६४ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । साथै ८३ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटरको उपलब्धता रहेको छ । इन्टरनेट र कम्प्युटरको उपलब्धतामा जोड दिँदै शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप जोड दिने कार्यक्रम रहेको ।
शिक्षकको क्षमता विकासका लागि तालिम (अनलाइनसमेत) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना एवं सन्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको । साथै डिजिटल सिकाइ सामग्री उत्पादन गरी प्रयोगमा बढावा दिन खोजिएको । यी सबै कार्यका लागि ‘सीआईटी इन एजुकेसन मास्टर प्लान’ को कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
- विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा अन्वेषण सम्बन्धमाः विज्ञान, प्रविधिको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै शदयीमान प्रविधि (Material Science, Environment, Polymer Science, Nano Technology, Biotechnology, Medicinal Plant ) जस्ता क्षेत्रमा अनुसन्धानमा जोड दिइएको । अन्तरिक्ष अध्ययन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रविधिमा आधारित उद्यमशिलता प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम, वातावरणमैत्री सवारी साधन जस्तै विद्युतीय रुपान्तरित सवारी साधन, जैविक इन्धनयुक्त सवारी साधन तथा अन्यमा अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम सन्चालन गरिने । नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमार्फत नेपाल जलवायु परिवर्तन ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन, नवीनतम अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण एवं समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन केन्द्र सञ्चालन, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रवर्धन, प्रज्ञाको लागि प्राज्ञ, Brain Pooling, युवा र महिला वैज्ञानिकलाई सहयोग, High Altitude Research कार्यक्रम (खुम्बु तथा सगरमाथा क्षेत्रमा जल तथा वायुमण्डलीय प्रदूषणको अध्ययन, अनुसन्धान) युवा वैज्ञानिकका लागि अनुसन्धानमा सहयोग जस्ता कार्यक्रममार्फत युवालाई स्वदेशमै अनुसन्धानका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- दिवाखाजा एवं स्यानिटरी प्याडका सम्बन्धमाः विद्यालयमा नियमितता र सिकाइमा सुधार ल्याउन दिवाखाजा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यहरू समावेश गरिएका । यस कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा नै उत्पादन हुने पौष्टिक तथा ताजा खानेकुराको प्रयोग भइ विद्यार्थीको स्वास्थ्यसमेत सुधार पुग्ने भएकोले यसको स्तरीयतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको ।
सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने सबै छात्राको लागि स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको ।
र अन्तमा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन भएकोमध्ये लगभग ६९ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा विनियोजन हुन्छ । यी बजेट तथा कार्यक्रम तहाँबाट कार्यान्वयन हुने हो । तसर्थ अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । बजेटको उच्चतम सदुपयोगमा जोड दिने हो । त्यसका लागि सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सहजीकरण गर्ने हो । आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र कार्यान्वयन पुस्तिका समयमै तयार गर्ने र सो उपलब्ध गराउने हो । क्षमता विकास गर्ने हो ।
शिक्षालाई मुलुक विकास गर्ने पूर्वाधारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अझ कतिपयले त यसलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेका छन् । यसको उपलब्धता र स्तरीयतामा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यही भएर सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको उपलब्धताका लागि आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ । अरूलाई पनि यसमा डोर्याएको छ । यही साझा प्रयासबाट शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सबलीकरण एवं उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्य अहिलेको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । यस कार्यका लागि विनियोजित बजेट अपुग हुन्छ होला तर अहिलेको मुख्य कार्य उपलब्ध बजेटको उच्चतम सदुपयोग हो । चाहना हुँदाहँुदै पनि केही कार्यक्रम यस नीति र बजेट तथा कार्यक्रमका समावेश हुन बाँकी रहेका छन् । यसो भनेर यी कार्यमा मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेन भन्ने होइन । आउन बाँकी कतिपय कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थिए । तर तिनलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकिएको हुनाले सुरूमा उपलब्ध बजेटको सदुपयोग गरि थप कार्यमा स्रोत खोजी गर्ने कार्य गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
(लेखक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।)
