कोरोना महामारीबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाकाका कारण सञ्चालनमा ल्याइएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभवकारी हुन नसकेको सरोकारवालाले औँल्याए ।
वैकल्पिक सिकाइको माध्यम अनलाइन शिक्षणका लागि सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि र संस्थागत विद्यालयमा स्रोतको अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले आज भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘महामारीमा शिक्षा, चुनौती र सामना गर्ने रणनीति’ विषयक अन्तरक्रियामा प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सामुदायिक विद्यालयलाई अनलाइनबाट पढाउन प्रविधि, दक्षताको अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । त्यस्तै संस्थागत विद्यालयलाई स्रोतको व्यवस्थाका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको शिक्षाले चिल्लो प्रमाणपत्र दिने तर संस्कार नदिने भएकाले संस्कार बसाउन शिक्षा नीतिमै व्यवस्था गर्न माग गरे ।
शिक्षामा संस्कार नहुनुमा सरकारी नीति र समाजको पनि दोष रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारी विद्यालयमा दिवा खाजा र स्यानिटरी प्याडमा छुट्याएको बजेट खर्च नभएकाले त्यसलाई अनलाइन शिक्षा दिन डिभाइसमा खर्च गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष भण्डारीको माग थियो ।
वैज्ञानिकरुपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न माग
छात्रवृत्तिलाई वैज्ञानिक बनाउन महासङ्घले लामो समयदेखि राख्दै आएको छात्रवृत्ति बैङ्कको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अझै पूरा नहुँदा विपन्न वर्गका लागि व्यवस्था गरिएको छात्रवृत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । न्यून लक्षित वर्गले मात्र छात्रवृत्तिको पहुँचमा पुगेका छन् ।
अधिकांश पहुँचवालाले नै छात्रवृत्ति पाएको पत्रकार एवं रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका उपप्राध्यापक जगत नेपालले सुनाए । राजनीतिक परिवर्तन भएपनि अरु क्षेत्रमा परिवर्तन नहुने, कानून कार्यान्वयन नहुने, विधिको शासन स्थापित नहुने गरेकाले राजनीतिक प्रणाली पनि टिक्न नसक्ने गरेको उनको भनाइ थियो । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता हकको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा परेको भए शिक्षक विद्यार्थीले पहिलो चरणमै खोप पाउने सरोकार भएका निकायका अधिकारीको ऐक्यबद्धता थियो । अरु देशमा शिक्षक, विद्यार्थी एवं शैक्षिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले पनि पहिलो चरणमै खोप पाएको उहादहरण अधिकांश वक्ताले सुनाएका थिए । अनलाइन माध्यमबाट अध्यापनका लागि सबैतिर ‘डिभाइस’ र नेटवर्क नहुने भएकाले कोरोना महामारी लम्बिरहेको सन्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने सरोकारवाला निकायको जोड थियो । शिक्षालाई वस्तु नभई सेवाका रुपमा लिएर संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखेपछि त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि सो अवसरमा माग गरिएको छ ।
फाउन्डेसनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाले पाँच वर्षअघिदेखि नै समसामयिक विषयमा अन्वेषण यात्रा शुरु गरेको जानकारी दिँदै महामारीका बेला घरमै बस्न बाध्य बालबालिकाले कसरी अध्ययन गर्ने वातावरण पाउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया राखिएको जानकारी दिए ।
