राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विद्याललाई समस्या देखिएको छ । एकातिर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोट भएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुत विद्यालयलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या देखा परेको हो । सो कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि बाँकी दिन सकिँदै गएका छन् । अधिकांश विद्यालयले अहिलेसम्म बजेट सम्म पाएका छैनन् । त्यसैले यो वर्ष पनि यो कार्याक्रम कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखा पर्दै गएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोटमा परेका अधिकांश विद्यालयसम्म बजेट पुग्न सकेको छैन । बजेट पुगेका विद्यालयले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघिबढाउन सकेका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (मा, मन्त्रीस्तर) को गत चैत्र १९ गतेको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्राप्त गरेका विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वैशाख २४ गतेको निर्णयानुसार कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गरि सक्नै पर्ने गरी ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनोट गरी ५ अर्ब ६ करोड रुपियाँको बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्विकृति दिएको छ । छनोटमा परेका विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
छनोटमा परेका विद्यालयलाई आवश्यक डिजाइन तथा ड्रइङ केन्द्रले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ । सो डिजाइन अनुसार अहिलेसम्म विद्यालयले नक्सापास सम्म गर्न सकेका छैनन । एकातिर चालु आर्थिक वर्ष सकिने अवस्थामा पुगेको छ । आगामी जेठ १५ गते सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । आगामी बजेट भाषण भन्दा अगाडि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभए बजेट फ्रिज भएर जान्छ । त्यसको जिम्मेबार विद्यालय आफै हुने केन्द्रले निर्देशन दिइसकेको छ । तर विद्यालय आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नै पुग्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोट गरेका विद्यालयले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तोकिएको ढाँचामा सम्झौता गरी गराइ बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पटकपटक निर्देशन दिएको भएपनि विद्यालयले अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीसम्म गर्न नसकेको विद्यालयहरु बताउँछन् ।
एकातिर विद्यालयसम्म बजेट पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ कोभिड १९ को महामारी संक्रमणका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न नै सकेका छैनन् । प्रक्रियामा गएका विद्यालयले पनि आशातीत रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणको लागि कार्यक्रम प्राप्त गर्ने विद्यालयहरुले आरसीसी भवनलाई प्राथमिकतामा राखि स्वीकृत भएका डिजाइन मध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै एक खालको ड्रइङ डिजाइन छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।
आरसीसी दुई कोठे विद्यालय भवन (आरसीसी दुई तला ४ कोठे भवनको भुइतलाको ड्रइङ डिजाइन), आरसीसी चार कोठे विद्यालय भवन (आरसीसी दुई तला ४ कोठे भवनको ड्रइङ डिजाइन), दुई कोठे ट्रस भवन, दुई कोठे ट्रस भवनका लागि ड्रइङ डिजाइन तयार गरेर वेवसाइटमा राखेको छ ।
अधिकांश विद्यालयले उक्त डिजाइनसम्म आफूले नदेखेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् केन्द्रले प्राविधिकबाट तयार भएको स्टक्चर एनालाइसिस सम्वन्धित स्थानीय
तहबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकांश स्थानीय तह अहिले निशेधाज्ञाका कारण अत्यावश्यकीय कार्य बाहेक अन्य कार्य सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र विद्यालयलाई छनोट गर्नु, विद्यालयलाई नै दमनकारी नीति अपनाइ बजेट फ्रिज भए विद्यालय नै जिम्मेबार हुने जस्त सर्तका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप समस्या सिर्जना भएको हो ।
