हरेक वर्ष जस्तै यो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि तहअनुसार तहगत रुप वृद्धि हुँदै जाँदा विचैमा विद्यालय छाड्नेको दर विकराल रुपमा वृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ मा कक्षा १–५ र कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादरमा ६५.९ प्रतिशत फरक परेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । अथवा कक्षा १ मा भर्ना भएका जम्मा ६५.९ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
शैक्षिक वर्ष २०७७ मा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ (५–९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी) को खुद भर्नादर ९७.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आधारभूत कक्षा १ देखि ८ (५–१२ वर्ष उमेरसमूह) को ९४.७ प्रतिशत र त्यसैगरी कक्षा (९–१०) सम्म ७०.८ प्रतिशत रहेको खुद भर्नादर देखिएको छ । माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ (१३ देखि १६ वर्ष उमेर समूह) को ५१.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
कक्षा (११–१२) मा ठुलो गिरावट आई ३१.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। माथिको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १–५ सम्मको खुद भर्ना दरमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म पुग्दा २.७ प्रतिशत विद्यार्थी विचैमा हराएका छन् । त्यसैगरी उक्त तथ्याङ्क अनुसार कक्षा ८ र ९–१० को भर्नादर २३.९ प्रतिशत अन्तर रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सो तथ्याङ्क अनुसार कक्षा विद्यालय तहको अन्तिममा पुग्दा १९.६ प्रतिशत विदार्थी विचैमा हराएका छन् ।
त्यसैगरी कक्षा १० बाट १२ सम्म पुग्दा ३१.५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्यालयमा देखिएका छन् ।यसबाट तोकिएकै उमेरमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिने विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको देखिन्छ ।
विद्यालय तहको आधारभूत तहकै तल्लो तहमा खुद भर्ना दर ९७.४ देखिएको छ तर कक्षा १२ सम्म पुग्दा यो दर घटेर ३१.५ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा ६५.९ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय तहको शिक्षा पुरा गर्न नसकेको आज सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
एकातिर गत वर्षदेखि नै विश्व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र थथा परिसकेको छ । अर्कोतर्फ महामारी नभएका वर्षमा खुदभर्ना दरमा देखिएको यो विकराल अन्तरले भोलिको नेपाल कतातिर जान्छ भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
करिब ४० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर
शैक्षिक सत्र २०७७ को अन्त्य सम्ममा४०.९ प्रतिशत विद्यालयहरूमा मात्र कम्प्युटर सुविधा पुगेको पाइएको छ। मुलुकभर सञ्चालित २७ हजार ८१३ सामुदायिक विद्यालय मध्ये ११ हजार ३६६ अर्थात ४०.९ प्रतिशतमा मात्र उक्त सुविधा पुगेको हो ।
यसमध्ये ६ हजार ६७६ विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म १ हजार १२ माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन भई यसले आफ्नो कार्यरम्भ यही शैक्षिक सत्रबाट गरेको छ । रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रदेश नं.२ को बर्दिबास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भई यही शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैगरी नगरकोट स्थित राष्ट्रिय वेधशालाबाट विभिन्न क्याम्पसका भौतिकशास्त्र विषयमा अध्ययनरत १५० विद्यार्थीहरूले आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको उक्क्त सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञानसम्बन्धी स्कूल सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
५० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनका लागि अनुमति प्रदान
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ मा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत पहुँच नपुगेका थप ५० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनका लागि अनुमति प्रदान गरेएको छ।
५० स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरेसंगै २०७७ फागुनसम्म ६३५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको संस्थागत पहुँच पुगेको छ।
छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई प्रदेश तहबाट कुल २१ हजार प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी ८४८ प्रशिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम उपलब्ध गराइएको उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
