आव २०७६–०७७ मा ७ हजार ४५१ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खुल्न आएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हिजो बुझाएको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उक्त तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
आयोग समक्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २०७६–०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने विद्यालयका शिक्षक ७ हजार ४५१ रहेको खुल्न आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दियो ।
विवरण बुझाउने पदाधिकारी–कर्मचारीको संख्या ६लाख ५०हजार १२८ र विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८हजार १७० रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमशः १ करोड ३८ लाख ४४हजार २६३ र ४हजार ६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालयका शिक्षक ७ हजार ४५१ रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४ हजार६४ रहेको तथ्य औंल्याइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको एवं जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीहरूले आव २०७६–७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐ. ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरिएको छ।
आव २०७५–७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६–७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ
