शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा आज सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावहारिक, प्रविधियुक्त र विकास बनाउन त्रिकोणत्मक सम्बन्धबाट सम्भव हुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई तीव्र पारिएको, आधारभूत तहसम्मको विद्यालयका लागि रङ्गीन पाठ्यपुस्तक छपाइ कार्य अघि बढाइएको र विद्यालयलाई शुल्क उठाउन मिनाह गरिएको उल्लेख गर्दै २२ जिल्लामा दिवा खाजाको व्यवस्था र भूकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था, स्थायी शिक्षक पदपूर्ति कार्य, दरबन्दी मिलान, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, दुर्गम, विपन्न र पिछडिएका वर्गका लागि राष्ट्रपति शिक्षा सुधार आयोजना अघि सारिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय एकीकरण, नमूना प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, विज्ञान समूहको गठन, उच्च शिक्षा ऐनको तयारी र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको थालनी भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिभा पलायनलाई रोक्न विशेष कार्यक्रम, दलितलाई छात्रवृत्ति, ३२२ नमूना विद्यालय निर्माण, सात प्रदेशमा नमूना विद्यालयको स्थापना, पानीसहितको शौचालय निर्माण र योगमाया विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
यही असार ४ गते विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सम्बन्धमा ३४ सांसदले धारण राख्नुभएको थियो भने आज मन्त्री पोखरेलसँग सांसद डिला सङ्ग्रौला, रामबहादुर विष्ट, प्रमिला राई र गोपालबहादुर बमले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले शिक्षाको लगानीबाट तत्काल परिणाम प्राप्त नहुने भएकाले शिक्षालाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकार कटिबद्ध रहको बताउनुभयो ।
