संसदीय समितिमा प्रवेश पाइसकेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)का बारेमा मतमतान्तर भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई सञ्चालन हुने स्पष्ट गरेको छ ।
२०८० सालको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १० को नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका पनि कक्षा १० का लागि नयाँ हो । यस सन्दर्भमा कक्षा १० को वार्षि परीक्षामा कस्ता प्रश्नपत्र सोधिनेछन् र निर्देशिकाअनुरुप कस्तो नतिजा आउने भन्नेमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको चासो कायम छ । संसद्मा प्रस्तुत शिक्षा विधेयकमा एसइईको व्यवस्था उल्लेख नहुनुले सो विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने आम बुझाइ हो । तर कानुनी रूपमा व्यवस्था नभइसकेकाले एसइई सञ्चालनका लागि रापबोर्ड पूरा तयारीका साथ अगाडि बढेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पनि ऐन जारी हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । किनकी ऐन बन्ने प्रक्रिया लामो हुने हुँदा आगामी वर्षे अधिवेशनसम्ममा ऐन जारी हुनसक्ने देखिन्छ । यस क्रममा केही सांसदले एसइई कायम गर्नुपर्ने र केहीले हटाउनुपर्ने सुझाव संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले २०८० सालको एसइईका लागि शैक्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै भने, “यो वर्षको चैतको पहिलो हप्तामा परीक्षा सञ्चालन हुनेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छौँ । रुटिन पछि नै सार्वजनिक गर्नेछौँ । कसैलाई कन्फ्युजन नहुन अनुरोध गर्दछु । यो वर्ष एसइई हुन्छ ।”
उनले परीक्षा तालिका परीक्षा सञ्चालन हुनु दुई महिना अगाडि सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । हाल परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भराउने कार्य जारी छ ।
कक्षा १२ को परीक्षामा इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउने गरिएको छ । यसले गर्दा ठूलो आर्थिक बचत भएको छ । उनले प्रश्नपत्र बैंक रहेको र त्यसमा थप गर्दै लगिने उल्लेख गर्दै भने, “अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउनका लागि आन्तरिक कुरा भइरहेको छ । अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने विषयमा निर्णय गरेका छैनौँ । कक्षा १२ अध्यापन गर्ने विद्यालय कम छन् र त्यहाँ आईटीको सुविधा छ । तर कक्षा १० सम्म अध्ययन गराउने विद्यालय धेरै छन् । धेरै परीक्षा केन्द्र हुने हुँदा ती विद्यालयमा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने वा नपठाउने बारेमा पछि निर्णय गर्नेछौँ ।”
उनले यस वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार नतिजा प्रकाशित हुने स्पष्ट गरे । उनले नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा ‘कटअफ प्वाइन्ट’ राखेको र सोअनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत प्राप्त गर्नैपर्ने बताए । सो निर्देशिका गत वर्ष कक्षा ९ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । कक्षा १० का लागि यो पहिलोपटक हुनेछ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले नयाँ शिक्षा विधेयकका आधारमा बाहिर केही कुरा आएको र संसद्ले कानुनी रूपमा एसइई सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था गरेमा मात्र आफूहरूले नलिने तर अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्थाअनुसार एसइई सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ भने । “यसमा अन्यथा प्रश्न गर्नु हुँदैन । संसद्ले निर्णय गरेमा त्यसलाई स्वतः मान्नुपर्छ । त्यसैले एसइईको तयारी गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु” उनले भने ।
एसइईलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेकै हो भन्ने जिज्ञाशामा उनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली संशोधन गरेको र त्यसमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । समितिमा पालिका, प्रदेश, प्रधानाध्यापक सबैको प्रतिनिधित्व छ । राबपोले तोकेको मापदण्डअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । “प्रश्नपत्र बनाउने र पठाउने, प्रमाणीकरण गर्ने काम बोर्डले नै गर्छ । बाँकी काम प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले नै गर्नसक्छ” उनले भने, “गत वर्ष मार्क इन्ट्री गराउने कुरामा प्रदेश निर्देशनालयमा नभएकाले यस वर्ष हुनेछ । मार्क इन्ट्री गर्ने कुरामा क्षमता हेरेर प्रदेशले निर्णय गर्नेछ ।”
उनले प्रश्नपत्रको मोडालिटी घोकेरमात्र उत्तर दिने थियो भने यसपटकबाट ज्ञान, प्रयोग, उच्च दक्षतासम्म नाप्न सक्ने प्रश्नपत्र आउने बताए । कक्षाकोठामा घोकेरमात्र होइन शिक्षण सिकाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै उनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । बोर्डका अध्यक्ष डा. शर्माले यस विषयमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको छ तथा परीक्षा सुधार र व्यवस्थित गर्न बोर्ड अगाडि बढेको बताए ।
