नेपाल सरकारलाई २० प्रतिशत निशुल्क छात्रवृत्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो नियमावलीमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
ऐनको दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको एकतिहाइ सिट र ऐनको दफा १७ को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारलाई २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्दै मन्त्री परिषद्ले यो नियमावली पारित गरेको हो । नियमावलीले सिट संख्या निर्धारण गर्दा स्वदेशी शिक्षण संस्थाले ५० प्रतिशत सम्म सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीको परिच्छेद ४ को नियम ११ को उपनियम १ मा ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कुल सिटको ७५ प्रतिशतसिट ऐनको दफा १७ को उपदफा (७) बमोजिम छात्रावृत्तिका लागि छुट्याईबाँकी रहेको २५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत कायम कायम गरी त्यसको एकतिहास सिट विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याउनु पर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सोही नियमको उपनियम २ मा ऐनको दफा १७ को उपदफा (७) बमोजिम
एकीकृत प्रवेश परीक्षा
स्वदेश वा विदेशमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक, स्नातकोत्तर र सो भन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले भर्ना अगावै एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावली अनुसार सामान तहको फरकफरक विषयको प्रवेश परीक्षा फरक फरक समयमा गर्ने सकिने भए पनि एउटै विषयको परीक्षा भने एकै समयमा सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि एक वर्ष सम्म योग्यताक्रम मान्य हुने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ ।
फरक विश्वविद्यालयका शिक्षण संस्था पनि एकअर्कामा गाभिने
नियमावलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृत गरेको मापदण्ड पुरा गरेका फरक फरक विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम दुई वा सो भन्दा बढी शिक्षण संस्था एकअर्कामा मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियवलीको परिच्छेद १० को उपनियम ३ अनुसार परक फरक विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिएमा ती विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी गभिएर गएको शिक्षण संस्थाकै हुने व्यवस्था गरेको छ । भने, संस्थाको चल अचल सम्पत्ति, ऋण अन्य दायित्व मर्ज भएका बखत भएको सम्झौता अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै गरी नियमावलीले स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी छनौटका लागि खुला प्रतियोगिताबाट पचास प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट चालीस प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट दश प्रतिशत हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
