संस्थागत विद्यालयहरुमा नियुक्त गरिने शिक्षकहरूलाई करारमा राख्ने चलन बन्द गर्न आग्रह गर्दै “संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) को छैटौँ महाधिवेशन पछिको पहिलो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।
भदौ ३–४ बसेको बैठक १७ बुँदे चितवन घोषणा पत्र–२०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
उक्त बैठकले समसामयिक र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरी चितवन घोषणा पत्र जारी गरेको गरिएको इस्टुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ इस्टुको घोषणा पत्र
(१) संस्थागत विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा दर्ता गराई शिक्षक कर्मचारीहरुको योगदान रकम र संस्थाले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न बाध्य पारियोस् अन्यथा कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् भनी सरकारसँग जोइदार माग गर्दछ।
(२) हालै नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीहरूका हकमा पनि २०७९ श्रावणदेखि नै लागू गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्याब्सन, एन. प्याब्सन तथा विद्यालय सञ्चालकहरू समक्ष जोडदार माग गर्दछ।
(३) संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खालका बिदा, सबै खालका सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
(४) साविकका शिक्षा ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक-अभिभावक सङ्घ बनाउन र ऐनमा नबाझिने गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली अनिवार्य बनाउन माग गर्दछ ।
(५) कोभिड लकडाउनको समयमा रोकिएको शिक्षक-कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै यसका लागि तत्काल पहलकदमी लिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
(६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत वृत्तिविकासको निम्ति तालिमको व्यवस्था गर्न सरकार र सरोकारवालासमक्ष जोडदार आग्रह गर्दछ ।
(७) संस्थागत विद्यालयहरुमा नियुक्त गरिने शिक्षकहरूलाई करारमा राख्ने चलन बन्द गर्न जोडदार अपिल गर्दछ ।
(८) नेपाल शिक्षक महासङ्ग (CNT) ले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग वि.सं.२०७७ फाल्गुन ९ गते गरेको सम्झौता अक्षश: कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ।
(९) साविकको शिक्षा ऐन र नियमावली परिमार्जन भई आउने सङ्घीय शिक्षा ऐन नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीका पेसागत अधिकार सुनिश्चित हुने गरी स्पष्ट रूपमा आउनुपर्दछ र उक्त ऐन यथाशीघ्र जारी हनुपर्दछ भनी जोडदार माग गर्दछ।
(१०) शिक्षामा मौलाइरहेको अस्वस्थ निजीकरण र व्यापारीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न यो युनियनको संलग्नतासहित एउटा अधिकारसम्पन्न सरकारी संयन्त्र बनाउन जोडदार माग गर्दछ।
(११) कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई तत्काल सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सहकारीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरिनुपर्दछ।
(१२) सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने/गरेका शिक्षा ऐन नियमावलीमा संस्थागत विद्यालयसँग जोडिएका विषयमा छलफल, अनुगमन, नियमन गर्ने क्रममा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (IST) को प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्न तिनै तहको सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
(१३) संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै खाले शिक्षक कर्मचारीहरूका पेसागत माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले आव्हान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने यो युनियन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
(१४) शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारका लागि गठित सबै शैक्षिक युनियन/सङ्घ/सङ्गठनहरूसँग समान दुरी राखी अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछ ।
(१५) यस युनियनले उठाएका सवाल/मागहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल संवादको माध्यमबाट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने घोषणा गर्दछ।
(१६) युनियनले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि आम शिक्षक-कर्मचारीआन्दोलित हुनुपर्ने भएकाले ८ महिने सङ्गठन विस्तार तथा सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आगामी माघ मसान्तसम्म हरेक जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तह अधिवेशन गर्ने र सोमार्फत् देशव्यापी सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने सङ्कल्प गर्दछ।
(१७) यो युनियन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सकारात्मक समर्थन गर्न र हाम्रा माग पूरा गराउन सम्बन्धित निकायमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछ ।
