केन्द्रिकृत राज्य संरचनाको अवधारणामा आधारित रही सुरु गरिएको आवधिक योजना सङ्घीय संरचनामा आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित छ । यसैगरी अहिलेको प्रविधि विकासको आक्रामक युगमा आवधिक योजनाभन्दा पनि रणनैतिक योजना आवश्यक हुन्छ भन्नेहरूको पनि कमी छैन् । यस्ता विषयमा आआफ्नै खालका तर्क र अनुभव हुनसक्छन् । यही सन्दर्भमा मुलुक यति बेला १६ औँ योजना तर्जुमा गर्न लागि परेको छ । मुलुकमा हालसम्म पाँच वर्षे र तीन वर्षे अवधिका गरेर जम्मा १४ वटा आवधिक योजनाको अवधि सकिसकेको छ भने १५औँ योजना यसै आर्थिक वर्षबाट सकिँदैछ । यसपश्चात कार्यान्वयनमा आउने गरी १६औँ योजना बन्दैछ ।
एउटा आवधिक योजनाको समाप्तिपछि अर्को आवधिक योजना सुरु हुने भएकोले हरेक नयाँ आवधिक योजना अघिल्लो योजनाको निरन्तरता पनि हो । नयाँ योजनाले विगतका राम्रा पक्षको निरन्तरता, विद्यमान समस्या समाधानका लागि केही नयाँ उपाय र भविष्यमा आवश्यक पर्ने कृयाकलापसमेत गरी मोटामोटी रूपमा मुख्य तीनवटा पक्षलाई समेटेको हुन्छ । के अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भरखरै सार्वजनिक गरिएको अवधारणाले यी तीन पक्षलाई समेटेको छ त ?
यस अवधारणापत्रमा १५औँ योजनाको निरन्तरताका विषय के कतिमात्रामा छन् त ? के कति प्राथमिकताले निरन्तरता पाएका छन् ? कुनै प्राथमिकता छुटेको भए किन छुट्यो ? नयाँ प्राथमिकता के के राखियो ? यस्ता विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग जवाफ छ नै होला । तर मुलुकले हरेक पाँच वर्षमा दीर्घकालीन लक्ष्य बदल्ने हो भने आवधिक योजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने तर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
मुलुकमा आवधिक योजना किन चाहिन्छ ? आवधिक योजना मुलुकका दीर्घकालीन महत्वका लक्ष्य तथा उद्देश्य तय गर्न एवं वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई दिशा निर्देश गर्नका लागि तय गरिन्छन् । यिनै आवधिक योजनाले नै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हैसियत राख्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा स्रोत छर्ने जुन प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ, सोलाई व्यवस्थित गर्न पनि एकीकृत नीति र ठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू चाहिएको छ । यिनमा निरन्तरता चाहिएको छ । अहिले जुन ढङ्गले गाउँमा बाटो खनिएको छ, जुन ढङ्गले विद्यालय भवन बनाउन खोजिएको छ, जुन ढङ्गले अस्पताल बनाउने भनेर लागिएको छ, यी सबै कार्य सम्पन्न गर्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । स्रोत पनि उही रूपमा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्रोतलाई यसरी छर्नभन्दा निश्चित अवधि र अधिकलाई लाभ दिने खालका कामहरू सुरु गर्ने, त्यसलाई सक्ने र अर्को काम सुरु गर्ने पद्धति बसाल्न आवश्यक छ । सबै स्थानमा अस्पताल बनाउँछु भनेर वर्षौँ लगाउनुभन्दा दुई वा तीन पालिकाको बीचमा सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने कार्य धेरै लाभदायक हुनसक्छ । वर्षौँ लगाएर नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न खोज्नुभन्दा प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । विशेष प्रकृतिका विद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, उच्च प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको हकमा पनि यस्तै प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यस्ता रणनैतिक विषयमा ध्यान दिनका लागि आवधिक योजना चाहिने हो ।
के सङ्घीय शासन व्यवस्थामा यस्ता खालका केन्द्रीय आवधिक योजना चाहिन्छ ? अझ नागरिकका आधारभूत सेवा सुविधाका विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेको अवस्थामा यस्ता आवधिक योजनको औचित्य के होला ? मुलुकमा दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी स्रोत र साधन परिचालन गर्न र विकासको गन्तव्य तय गर्नका आवधिक योजना चाहिन्छ । सबैलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्नका लागि मुलुकमा अझ केही समय आवधिक योजनाको आवश्यकता छ ।
मुलुकमा आवधिक योजनाको प्रयोगकर्ता को हो ? सैद्धान्तिक रूपमा यो राज्यको योजना हो । यसमा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागिता र अपनत्व चाहिन्छ । विभिन्न निकाय र संस्थाले क्षेत्रगत एवं उपक्षेत्रगत योजना बनाउँदा यसलाई नै आधार मान्नुपर्छ । यसैगरी वार्षिक योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यसलाई मुख्य रूपमा लिनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा त यी भनाइमा सत्यता छ नै । तर व्यवहारमा मुलुकमा आवधिक योजना के कति मात्रामा प्रयोग भएको छ त ?
नेपालको सन्दर्भमा आवधिक योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् वा सफल हुँदैनन भन्ने गरिन्छ । सामान्यतया योजनामा वस्तुनिष्ठता एवं स्रोत साधनको अभाव र कार्यान्वयनका पूर्वाधार (जनशक्ति, स्रोत साधन र संरचना)को कमीका कारण योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तर सुक्ष्म रूपमा विगतका कमीकमजोरी पहिचान गरेर योजना बनाउन सके कार्यान्वयन हुन सक्छन् ।
१६ औँ आवधिक योजना मुलुकका सम्पूर्ण अवयवलाई दिशा निर्देश गर्न, संयन्त्र र स्रोत साधन परिचालन गर्न र विकास प्रकृयालाई समन्वय गर्न तयार गरिने भएकोले यसको तर्जुमा गर्ने क्रममा धेरै पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुनसक्छ । यीमध्ये केही रणनीतिक सुझाव देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो, प्रविधिको द्रुततर विकासले लामो अवधिका योजनाहरू कम असान्दर्भिक हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि सान्दर्भिक नै छ । अहिले मानवीय आधारभूत आवश्यकताको दायरा विस्तारित हुने क्रममा छ । नागरिकका आँकक्षा बढेका छन् । यस्ता आँकक्षा पूरा गर्न स्रोत साधनमा गुणात्मक रूपमा बढोत्तरी चाहिएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधमैत्री बनाउनु परेको छ । सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु परेको छ । तसर्थ १६ औँ योजनाले नागरिकका सेवा सुविधा र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यस्ता सेवा सुविधा र सेवा प्रवाहमा प्रविधि एवं कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनसक्नुपर्छ । तसर्थ पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको व्यवहारिक पहिचान र तीनको सम्बोधन गर्ने उपाय समावेश गर्नु हो ।
दोस्रो, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका पूर्वाधार विकास, रोजगारी, स्वरोजगारी, आर्थिक वृद्धि जस्ता विषयलाई दोश्रो प्राथमिकता राख्नुपर्छ । किनकी नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग यस्ता विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले यस्ता संरचनागत कार्यहरू निरपेक्ष ढङ्गबाट सञ्चालन नगरी नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडेर लैजान उपयुक्त हुन्छ ।
तेस्रो, आइसिटी र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगलाई कसरी बढाउने भन्ने विषय हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा यिनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । गभर्नेन्स र नियमन प्रविधिमा आधारित रहेर गर्ने सोच चाहिन्छ । प्रविधिको प्रयोगबाट मितव्ययीता र पारदर्शिता हासिल गर्नका साथै सुशासन कायम गर्नमा समेत सहयोग पुग्छ । २१औँ शताब्दीको खुला समाजका आमनागरिकको नियमन परम्परागत ढाँचाबाट हुन सक्दैन ।
चौथो, भूमण्डलीकरणको यस युगमा नेपाल विश्व समुदायको एक सदस्य राष्ट्र भएकोले भूमण्डलीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मञ्चमा यसले कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । विदेशीलाई पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने, मुलुकबाट निर्यात गर्नसक्ने वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी सो बढाउन लागि पर्ने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धान र लगानीमा विदेशीलाई आकर्षित गर्ने, आर्थिक कूटनीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको साख उच्च राख्ने विषय आवधिक योजनाले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
पाँचौ, १६ औँ आवधिक योजना मुलुककै राष्ट्रिय आवधिक योजना भएकोले यसले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमा समन्वय गर्नुका साथै सङ्घलाई उक्त कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगराउने नीतिसमेत लिन सक्नुपर्छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्र पहिचान गरी यसको स्वरूप र प्रवाह स्थानीय तहबाट हुने ढाँचा योजनाले अवलम्बन गर्नसक्नुपर्छ । साथै दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहसँग जोडिएका विषय प्रदेशबाट समन्वय हुने ढाँचा यस योजनाले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा हाल देखिएको दोहोरोपन यथावत रूपमा रहिरहने र समन्वयको अभाव पुनः कायम रहने देखिन्छ ।
छैटौँ, १६औँ आवधिक योजना राष्ट्रिय योजना त अझ नै तर यो योजना केन्द्रको मात्र बन्नु हुँदैन । केन्द्रको मात्र योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व एवं विश्वास जित्न सक्दैन । केन्द्रीय आयोजनाको पहिचान र मुलुकले लिनु पर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य एवं रणनीतिमात्र यस योजनामा समावेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि योजनाको खाका उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यही खाकामा रही प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफ्ना आवधिक योजना बनाउन सकून् ।
सातौँ, योजना तर्जुमा गर्दा जति तयारी एवं यसका बारेमा चर्चा गरिन्छ, कार्यान्वयनको क्रममा त्यति ध्यान पुगेको देखिँदैन् । आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि यस योजना र क्षेत्र एवं उपक्षेत्रगत योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको बीचमा तादात्म्य हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो तादात्म्यता कायम गर्नका विभिन्न तह र तप्कामा समयसमा अन्तरकृया हुने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यही योजनासँग आधारित भई क्षेत्र एवं उपक्षेत्रगत योजना तर्जुमा हुने संयन्त्र र प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । चेकलिष्ट बनाएर तादाम्त्य भए नभएको यकिन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने संयन्त्र र पद्धति चाहिन्छ । अन्यथा योजनाको बीचमा तादात्म्यता नहुन सक्छ ।
आठौँ, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, नीतिसँग के कति मात्रामा मिलेको छ भनेर यकिन गरेर तादाम्त्य कायम भएका कृयाकलापमात्र अगाडि बढाउने प्रणाली चाहिन्छ । नेतृत्व बदलिएपछि प्राथमिकता बदलिने अहिलेको प्रचलनमा नियन्त्रण गर्नका लागि यिनीहरुको बीचमा तादाम्त्यता कायम रहने स्वचालित प्रणाली बसाल्नु आवश्यक छ । यस क्रममा अनावश्यक ब्यूरोक्रेसी सिर्जना नहुनेतर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नौ, अहिलेसम्मका आवधिक योजना आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर तर्जुमा गरिए । यस्ता योजनाको अनुभव पनि मुलुकले हासिल गर्यो । अब मानवीय विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउने ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्छ । खाली हुँदै गएका गाउँबस्तीमा मानिसलाई रोक्न, फर्काउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ । गाउँको एकीकृत विकास जसमा मानवीय विकास र ग्रामीण विकासलाई जोडेर लैजान सके केही निकास आउनसक्छ ।
दश, ग्रामीण विकासका लागि अहिलेको केन्द्रिकृत ढाँचाबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सबै मन्त्रालय र विभागहरू सिहंदरबार वा सोको वरिपरि केन्द्रित गर्ने मोडेलबाट बाहिर आउन आवश्यक छ । यातायातका साधन र बाटो मर्मत सम्भार नियमित हुने हो भने १–२ घण्टाको बीचमा सरकारी निकाय वा मन्त्रालय बनाउँदा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि थप न्यायपूर्ण हुन्छ । अस्पताल, विश्वविद्यालय र खेलकुदका पूर्वाधारमात्र पनि यही अवधारणाबाट विकेन्द्रित गर्न सकेमा धेरै क्षेत्रले विकसित हुनु मौका पाउँथे ।
१६औँ योजनाको सफलता यस्ता थुप्रै कार्यमा आधारित हुनसक्छ । तर अब फरक ढङ्गबाट सोच्ने बेला आएको छ । सात प्रदेश र ७५३ पालिका एवं सङ्घका कार्यक्रमको बीचमा जति मात्रामा समन्वय र सामान्जस्यता कायम गर्न सकिन्छ १६औँ योजनाको सफलता यसैमा भर पर्दछ । यसको लागि संविधानका प्रावधानबमोजिम सबै तहले योजना तर्जुमा गर्ने खाका यस आवधिक योजनामा पाउन सके उपयुक्त हुन्थ्यो ।
लेखक डा. लम्साल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । यसमा व्यक्त विचार लेखकका निजी मत हुन् ।
