अनसन, तालावन्दी र दवावमा स्थायी गर्ने परम्परालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान पदाधिकारीले नस्वीकार्ने जनाएको छ ।
त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई भौतिक, मानसिक र नैतिक दवाव दिई आंशिक शिक्षकलाई स्वत करार सेवामा, करार सेवा प्रवेश पश्चात् स्वतः स्थायी वा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा मार्फत् स्थायी गर्ने परम्परालाई हालको त्रिवि नेतृत्वले अव उप्रान्त कदापी स्वीकार नगर्ने त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको छ ।
सेवाआयोग मार्फत् खुला प्रतिष्पर्धामार्फत आफूलाई अबल सावित गर्न खोज्ने, अनुसन्धानमा विशेष रूची राख्ने, सृजनशील, लगनशील, अनुशासित शिक्षकहरुलाई त्रिविले सदैव स्वागत गर्ने अपिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘निकट भविष्यमा नै देशको झण्डै ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बोकेको त्रिविलाई हालको नेतृत्वले एक विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरी यसको साखलाई अझ समृद्ध बनाउन लागि परेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रकृया, सेवा आयोग मार्फत दक्ष जनशक्ति छनौट प्रकृयाका साथै विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण एवं त्रिविलाई एक विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा नै असर गर्ने गरी अनावश्यक र असान्दर्भिक माग राखेर त्रिविमा निरन्तर तालाबन्दी गर्नुका पछाडिको उद्देश्यमा कतै प्राज्ञिक भन्दा भिन्नको तत्वले सक्रियता बढाइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि सिर्जना गरेको छ ।’ अपिलमा उल्लेख छ र
विश्वविद्यालय सुधारका लागि त्रिविले अघि सारेको १५ बुदृ कार्य दिशालाई कार्यान्वयन गनेृ कार्यमा सघाउ पुर्याउन त्रिविमा बारम्बर हुने तालाबन्दीलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न सबै विद्यार्थी संगठनहरू, प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, विभिन्न वैचारिक संगठनहरू, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, सञ्चार जगत, अधिकारकर्मी र नेपाल सरकारसमक्ष त्रिविले यो विज्ञप्तिमार्फत आग्रह समेत गरेको छ ।
सधैं अवरोध, १४९ दिन तालाबन्दी
त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेदेखि सधैं अवरोधको सिर्जना भएको छ । २८ महिनाको पदावधिमा जम्मा १४९ दिन त्रिविका विभिन्न पदाधिकारी कार्यकक्षमा विभिन्न समूहले तालाबन्दी गरेका छन् । तथापि विश्वविद्यालय विधिमा आधारित निश्चित पद्धतिमा अगाडि बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयले लिने नीति, कार्यदिशा र सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रमहरू ऐन, नियम र विनियमबाट निर्देशित कार्यविधिमा आधारित रहने पनि त्रिविका प्राज्ञिक गतिविधिलाई अन्य असान्दर्भिक गतिविधिले आवश्यकता भन्दा बढी प्रभावित पारेको त्रिविले जानकारी दियो ।
विशेष गरी विश्वविद्यालयमा हुने गरेका असान्दर्भिक विरोध र तालावन्दीले गर्दा विश्वविद्यालय सधैं अप्ठ्यारोमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पन्ध्र बँदे त्रिवि सुधार योजना लगायत अन्य समयसापेक्ष सुधारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अगाडि बडेको त्रिविलाई महामारीको क्रममा भएका बन्दाबन्दीको अलावा गत पुषसम्म आइपुग्दा विभिन्न संघ संगठनका नाममा जम्मा १४९ दिन विश्वविद्यालयले तालाबन्दीमा विताएको छ ।
गत माघ ६ गतेदेखि आजको दिनसम्म एक विद्यार्थी संगठनले इकाई समितिको नामबाट र गत हप्तादेखि आंशिक शिक्षकहरूको नाममा गरेको तालाबन्दी कायमै छ ।
एकातिर तिनै तालाबन्दी गर्ने समूह त्रिविको शैक्षिक पात्रो निश्चित भएन, परीक्षाहरूको नतिजा समयमा भएन, त्रिविको गुणस्तर खस्कदै गयो भनेर विरोध गर्ने अर्कोतर्फ तिनै समूह विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी गर्ने, कुर्सी जलाउने, तोडफोड गर्ने तथा आफ्नै दैवतुल्य गुरूलाई अशिष्ट व्यवहार गर्ने मात्र नभएर विश्वविद्यालय परिसरमा मरणासन्न हुने गरी सांघातिक हमला गरी आफ्ना गुरूलाई अपाङ्ग बनाउन समेत पछि नपर्ने त्रिविको विज्ञप्त्मिा उल्लेख छ ।
त्रिविले माघ ६ गतेदेखि लगाइएको तालाबन्दीको बारेमा ११ गतेको त्रिवि विज्ञप्ति मार्फत् वार्ता समिति र उच्चस्तरीय छानविन समिति समेत गठन गरी वार्ता र छानविनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाई समस्या समाधानका लागि त्रिविका कुलपति, सहकुलपति र तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व समेतलाई विशेष आग्रह गरिसकेका त्रिविले जानकारी दियो ।
गत हप्ता आंशिक शिक्षकहरूको नाममा लगाइएको तालावन्दीलाई सम्बोधन गर्न पूर्व गठित वार्ता समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
आंशिक शिक्षकहरूको समस्यालाई समाधान गर्न पहिले जारी गरेका प्रतिबद्धता,सम्बन्धित क्याम्पसबाट आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै जाने, सेवा आयोगद्वारा नियमित विज्ञापन गरी आंशिकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्दै जाने र २०७४ सालमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १४२० दरवन्दीलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतका लागि निरन्तर सरकारसँग पहल गरी आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुनासाथ खुला प्रतिष्पर्धामार्फत् आंशिक शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्ने त्रिविले जानकारी दियो ।
१५बुँदे सुधार योजना
पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको आज २८ महिना पुगेको छ । यो अवधिमा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमा प्राथमिकता, निश्चित शैक्षिक पात्रो, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, देश र विश्वबजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन, प्राध्यापक–कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नियमन, समयसापेक्ष पाठ्यक्रमको परिमार्जन, उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रियकरण, विद्यार्थी कल्याण कार्ययोजना, लगायतका १५ बुदे सुधार योजना उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा नियुक्त हुने बितिकै सार्बजनिक गरेको आज प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्रिविमा भएका सुधार
बढ्दो बौद्धिक चोरीलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय पुस्तकालयमा एन्टि प्रजारिज्म सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याई सकेका छौ भने विद्यावारिधीको गुणस्तर बढाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जारी गरेको कार्यविधि अनुरूपकै कार्यविधि तयार गरी लागू समेत गरिसकेको जनाएको छ ।
महामारीका बाबजुद विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई बैकल्पिक विधिबाट निरन्तरता, शिक्षक विद्यार्थीलाई प्रविधिसंग जोडेको, एकै दिनको एकै समयमा २ लाख ४१ हजार शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई माइक्रोसफ्ट टिममा जोडेको, भौतिक पूर्वाधारमा एक्जिम बैंकबाट ३७ निकायहरूको पूननिर्माणको आर्थिक स्रोत स्वीकृति प्राप्त, केन्द्रीय पुस्तकालयको निर्माण, विश्वविद्यालय हाताभित्रका सडक सञ्जालको निर्माण, कम्पाउण्ड पर्खालको निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै, आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा त्रिविमा भएको कहालीलाग्दो बेरुजु फस्यौट गर्न कार्यदल नै गठन गरी हालसम्म ६ अर्व भन्दा बढीको बेरुजु फस्र्योट गरेको, सोही मात्राको बेरूजु फस्यौट गर्ने क्रममा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नव नियुक्त उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पदस्थापना योग्यताक्रमको आधारमा पारदर्शी ढंगले गर्ने प्रथाको थालनी गरेका छौं भने नवनियुक्त उपप्राध्यापकहरूलाई शिक्षण विधिको तालिम दिने प्रथाको समेत शुरूआत गरेको छ ।सरकारबाट अनुसन्धानका लागि २०७० मा साढे दश करोड प्राप्त भइ अनुसन्धान कार्य अगाडि बढेको र २०७८ का लागि थप दश करोड रूपैया अनुदान प्राप्त गरेको, यस आर्थिक वर्षदेखि विश्वविद्यालयका हरेक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा डीन कार्यालयहरूले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको केही प्रतिशत रकम अनुसन्धान कार्यमा छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।केन्द्रीय विभागहरूमा विभागीय प्रमुखहरूको नियुक्तिमा वरिष्ठतम प्राध्यापकहरूबाट मात्र गर्ने प्रावधान गरेको छ ।
