नो अब्जेक्सन लेटरबाट एक वर्षमा ११ करोड बढी राजस्व संकलन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिने वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) को आवेदन अब अनलाइन प्रणालीमा गए यता ११ करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ ।
उक्त कार्यलाई २०७७ साउन २ गतेदेखि मन्त्रालयले अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको थियो ।
नो अब्जेक्सन लेटर अनलाइन प्रणालीमा लगेपछि ११ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव हरिप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । शाखाले अनलाइनमार्फत निवेदन प्रमाणित गरी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
‘सेवाग्राहीको सेवाका लागि राति १२ बजेसम्म पनि काम गछौं,’ उपसचिव निरौलाले भने, ‘रातको अन्तिम उडान नभएसम्म सुत्दैनौं ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयको शाखा कार्यालय केशरमहलमा निरीक्षणकमा क्रममा उपसचिव निरौलाले कतिपयले अन्य बाटोबाट ‘नोअब्जेक्सन’ लेटर बनाउँदा विमानस्थलबाट फर्किएको निरौलाले जानकारी दिए ।
उपसचिव निरौलाले सेवाग्राहीको कामका लागि राति १२ बजेसम्म पनि काम गर्ने गरेको जानकारी दिए । सोही क्रममा मन्त्री पौडेलले । कर्मचारी अभाव भएका कारण सेवाग्राहीलाई तत्कालै सेवा दिन नसिकएको गुनासो गरे ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको शाखा कार्यालयमा निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन लाइनमा बसेका विद्यार्थीहरुलाई मन्त्रालयको शाखाबाट प्रवाह हुने सेवाको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
‘मन्त्रालयको शाखामा के कस्तो काम भइरहेको छन् भनेर निरीक्षण गर्न आएका हुँ’ मन्त्री पौडेलले सेवाग्राहीसँग भने, ‘ तपाईंहरुलाई दिने सेवामा कुनै समस्या कि छैन ।’
मन्त्रीको प्रश्नमा सेवाग्राहीले लामो समय लाइनमा बसेर भएपनि काम सकेर जाने गरेको बताएका थिए ।
