अहिले मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको सोह्रौँ पञ्चवर्षिय आवधिक योजनाले आगामी पाँच वर्षभित्रमा पाँच वर्ष उमेर समूह वा सोभन्दामाथिको साक्षरतादर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि सोमबार र मङ्गलबार भएको छलफलमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो ।
आयोगका अनुसार पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६ दशमलव दुई प्रतिशतमात्रै छ । १६औँ योजना सकिने मिति अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ ।
यसैगरी, १६औँ योजनाले शिक्षण सिकाइमा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो दर हाल ३५ दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य आयोगले निर्धारण गर्न लागेको हो ।
यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी लक्ष्यमाथि अन्तिम टुङ्गो नलागेको आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलकाअनुसार मस्यौदा माथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदा माथि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरू समेत समेटेर आयोगले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।
शिक्षामा बजेट १७ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ । १६औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमा यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ ।
यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ मा पूरा गर्ने दर ७७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने र माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोक्न लागिएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आव २०८५÷८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउने १६ औँ योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
