१० वर्षे रणनीतिक योजना २०२३–२०३३ तयारीमा सीटीईभीटी

व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको १० वर्षे रणनीतिक योजना २०२३–२०३३ तयारीमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) जुटेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समन्वयमा १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको हो ।

यो योजनालाई शिक्षा मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा तयार गरी मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएपश्चात नेपालभर लागू गर्ने बताएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा यूरोपियन यूनियनको अनुदानमा संचालित परियोजना ब्रिटिस काउन्सिल र दक्षता परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा सार्वजनिक नीति संवाद केन्द्रले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको वितरण क्षेत्रको अवस्था विश्लेषणगरेको थियो ।

माग पक्षको छुट्टै क्षेत्रगत विश्लेषण गरी दुबै पक्षको विश्लेषणबाट आएका तथ्याङ्कहरूका आधारमा रणनीतिक योजनाको प्रारम्भिक खाका पेश गरिएको सीटीईभीटीले जानकारी दियो ।

उक्त रणनीतिक योजना तयार गर्न ३४ परार्मशदाता र ४४ सहयोगी कर्मचारी खटिएका थिए । सार्वजनिक नीति संवाद केन्द्रलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न ४६४ दिन लागेको थियो ।

पहिलो चरण, बेसलाइन सर्भेमा नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये ४२ जिल्लाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम अन्तर्गत रहेका जम्मा ११२० स्कूलहरु, जसमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका ६३५ वटा प्राविधिक शिक्षालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ९(१२ प्राविधिक धारका ४८५ विद्यालयहरुबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको सीटीईभीटीले जानकारी दियो ।

जहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि विभिन्न विषय विज्ञहरु सहित सातवटै प्रदेश र संघमा बिभिन्न कार्यशाला गोष्ठी मार्फत सर्भे प्रश्नवाली तयार पारिएको थियो र उक्त प्रश्नावलीहरू छनौट भएका ११२० वटा विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूमा पठाइएको थियो ।

सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विज्ञ समूहले परियोजनाको दोस्रो चरणमा १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

रणनीतिक योजना निर्माणमा संघीय तहका विभिन्न १८ मन्त्रालयहरुबाट उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रादेशिक सामाजिक विकास तथा अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारी, प्रदेशका माननीय सांसदहरू, प्रदेश सचिवहरु, विभिन्न शिक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु,र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।