विद्यालय सञ्चालनका लागि अनिवार्य नगरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक २० गते कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यढाँचाले कोभिडका कारण बन्द रहेका विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न बाटो खुला भएको छ । कार्यढाँचाले विद्यालय खोल्न भने पनि खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको भनाइ सरोकारवालाबाट आएपछि मन्त्रालयका प्रवक्ताले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सम्भव भएसम्म विद्यालय खोलेर पठनपाठन गर्ने भन्ने हो तर सम्भव नै नभएमा वैकल्पिक विधिबाटै सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । “अब कोभिड सकिसक्यो, त्यसैले विद्यालय खोल भनेकै होइन” उनले थपे, “असुरक्षित देखिएमा विद्यालय नखोल्न पनि सकिन्छ । जोखिममा विद्यालय खोल्ने कुरा आउँदैन, अनिवार्य खोल भन्न खोजिएको होइन । जहाँ सुरक्षित छ र जसले खोल्न चाहन्छौँ भन्छन् उनीहरुका लागि सजिलो बनाइदिएका हौँ ।”
मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय सञ्चालन गर्न कार्यढाँचा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुरुप मन्त्रालयले यो कार्यढाँचा ल्याएको हो । स्थानीय तहहरुले पनि विद्यालय पुनःसञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको तर त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सहज वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसबीचमा कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय खोल्दा सङ्घले ठाडो हस्तक्षेप गरी विद्यालय बन्द गर्न निर्देशक दिएको थियो । कार्यढाँचा आएपछि अब धेरै स्थानीय तहलाई विद्यालय खुला गर्न आधार प्रसस्त हुने भएको छ ।
विद्यालय खोल्न स्थानीय तहले सरोकारवालासँग परामर्श गरी समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका आधारमा आलोपालो सिफ्ट वा अन्य कुनै उपयुक्त मोडालिटीबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यालयबाट प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयले बुझाएको प्रास्तावका आधारमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न वा बन्द गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यढाँचामा गरिएको छ । त्यस्तो केन्द्रको जिम्मेवार पदाधिकारी भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भएकोले निजसँग अनुमति लिएरमात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने छ भन्ने नै हो ।
विद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने मिति किटान गरिएको छैन । स्थानीय तहले वा स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार विद्यालयले मिति तय गर्न सक्नेछ । कार्यढाँचाले स्थानीय तहले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थल वा आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा प्रयोग गरेको भए तिनलाई हटाइ विद्यालय भवन र परिसरको निर्मलीकरण गर्न भनेको छ ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा दैनिक कति कक्षा सञ्चालन गर्ने, कुन तहको गर्ने, कसरी सुरक्षा मापदण्ड अपाउने लगायतका बारेमा तयार पारिएको प्रस्तावलाई स्थानीय तहसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल केही स्थानका विद्यालयमा गत असोजदेखि नै पठनपाठन थालिएको छ । ती विद्यालयहरुले प्रायः दैनिक ३ देखि ४ वटा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने दिन विराएर पठनपाठन गर्दै आएका छन् । कतिपयले दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
हाल अधिकाँश विद्यालयले भर्च्युअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालय खुलेपछि प्रत्यक्ष हुने पठनपाठन र भर्च्युअलका माध्यमबाट हुने पठनपाठनका बीच गहिरो खाडल हुनसक्नेतर्फ शिक्षाविद्हरुको चिन्ता छ । उनीहरुले यसरी पठनपाठन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा धेरै भिन्नता रहनेतर्फ सचेत गराएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले यस्तो फरकपन आउनसक्ने बताउँदै भने, “त्यो आउँछ भन्दैमा केही नगरी बस्ने कुरा पनि भएन । हुन त विगतमा पनि सबै विद्यालयको पठनपाठन स्तर समान थिएन । त्यसैले भर्च्युअल र प्रत्यक्षबीचको खाडल नहोस् भन्नका लागि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन नगर्ने भन्ने कुरा त्यति उचित हुँदैन ।”
