सर्वोच्च अदालतले आरम्भ एजुकेसन नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित आरम्भ कलेजको सम्बन्धन विवाद टुङ्गो लगाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जबरजस्ती सम्बन्धन लिएको भन्दै दर्ता गराएको रिट खारेज गरे गरेसंगै सञ्चालनको अवरोध हटेको हो । २०७९ असोज ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा नं. ०८०–डब्लुओ–०२९८ मा जबरजस्त सम्बन्धन लिएको भन्दै दर्ता गराइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले गत असोज २३ गते सोही मुद्दामा त्रिविका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा स्वीकृति दिन नमिल्ने कलेजलाई विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएको भन्दै विश्वविद्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश माग गरिएपछि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । तर सोही मुद्दामा गत पुस २६ गते रिट नै खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८० मा बिआइएम र विएचएम कार्यक्रममा भर्ना गर्ने गरी मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यनेजमेन्ट, काभ्रेको संकल्प एजुकेसन नेटवर्क, चितवनको निर्वाणा कलेज र चितवनकै आरम्भ एजुकेसन नेटवर्कलाई त्रिवि व्यवस्थापन संकायले २०७९ माघ २२ गते सम्बन्धन दिएको थियो ।
सो कलेजलाई शैक्षिक सत्र २०८० मा बिआइएम र विएचएम कार्यक्रममा भर्ना गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले २०७९ माघ २२ मा सम्बन्धन दिएको थियो ।
व्यवस्थापन संकायले २०७१ पुस ९ गते स्नातक तह बीबीए, बीएचएम र बीआईएम नयाँ कार्यक्रम थपका लागि आवेदन माग गरेकोको थियो ।
तत्कालीन सूचनामा उल्लेख भएअनुसार विगत चार वर्षदेखि व्यवस्थापन संकायकै अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको, ३ वर्षको विद्यार्थीको एकेडेमिक रेकर्ड भएको र क्युएए प्राप्तका लागि प्रक्रियामा रहेको लगायतका १५ ओटा मापदण्ड निर्धारण गरेर सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई कार्यक्रम थपका लागि आवेदन मागिएको तर नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाएको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो ।
उच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्दै गलत नजिर पेस गरी चार शैक्षिक संस्थाहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्न सफल भएको र ३ वर्षको विद्यार्थीको एकेडेमिक रेकर्ड हुनु पर्ने भएता पनि सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कलेजहरूलाई आर्थिक फाईदाका निम्ति गलत अर्थ लगाई सम्बन्धन दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो ।
कलेजले पटक पटक संभाव्यता अध्ययन गरेर त्रिविले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ ।
