Thuprai - Books and E-books

काम करिब तीन लाख, बिलभरपाई रु. २५ लाख

आइसीटी संस्थाले विद्यालयलाई २४ थान कम्प्युटर दिएको थियो । विद्यालयमा पहिलादेखि नै १५ थान कम्प्युटर रहेको थियो । सोही पुराना कम्प्युटर खरिद गरेको भनी प्रधानाध्यापक राय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फर्जी बिल बनाए

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–५ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय पर्सापतैलीमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि सरकारबाट प्राप्त २५ लाख रुपियाँ विद्यालयले तीन लाख खर्च गरेर विलभरपाई रु. २५ लाखको गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गतको समाजिक विकास मन्त्रालयले सो विद्यालयमा सिभिल इञ्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

सो रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतोमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रञ्जय रायले विद्यालयमा फर्निचर खरिद तथा कक्षाकोठाको मर्मतसंभार गरी सो रकम बराबरको बिलभरपाइ पेस गरेको स्थानीयवासी मनोज चौधरीको भनाइ छ ।

सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीर्इभीटी) बाट अनुमति लिनुपर्छ । अनुमति लिइसकेपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विद्यालयले अहिलेसम्म सीटीर्इभीटीबाट सिभिल इञ्जिनीयरको कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन सकेको छैन ।

राससका अनुसार, प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु. २५ लाख त्यस क्षेत्रमा खर्च नगरी विद्यालयले सामान्य तीनदेखि चार हजार प्रतिथान पर्ने डेस्क बेञ्च र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले छानविन गरेको जीर्ण भवनको एक कोठालाई प्लास्टर गरेर बजेटको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप स्थानीयवासीको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको रकमबाट सिभिल इञ्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने सामग्री किन्नुको सट्टा विद्यालयले एक लाखजतिको बेञ्च डेस्क र कोठाको प्लास्टरमा रु दुई लाख गरी कूल रु तीन लाख खर्च गरेको देखिएको छ । तर विद्यालयले रु २५ लाखको बिलभरपाई बनाएर व्यापक अनियमिता गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

स्थानीयवासी वासुकी चौधरीका अनुसार कोभिड–१९ का कारण विद्यालय लामो समयसम्म बन्द रहेको बेला आइसीटी संस्थाले विद्यालयलाई २४ थान कम्प्युटर दिएको थियो । विद्यालयमा पहिलादेखि नै १५ थान कम्प्युटर रहेको थियो । सोही पुराना कम्प्युटर खरिद गरेको भनी प्रधानाध्यापक राय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले फर्जी बिल बनाएर सिधै भ्रष्टाचार गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएको हुँदा अभिभावकले सो निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको चौधरीको भनाइ छ ।

प्राधानाध्यापक रायले विगत १२÷१३ वर्षदेखि काम गर्दै आएकामा अहिलेसम्म कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक नगरेको र प्राविधिक शिक्षाका लागि आएको रकम पनि आफू र आफू निकट व्यवस्थापन समितिका सदस्य र केही स्थानीय नेतालगायतलाई बाँडेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको चौधरीले आरोप लगाए ।

प्राधानाध्यापक रायसँग आयव्यय सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दा उल्टै आफू शिक्षक सङ्गठनको पदाधिकारी रहेको भन्दै थर्काएर पठाउने गरेको अभिभावकको भनाइ छ ।

प्रधानाध्यापक रायले आफूले कुनै किसिमको अनियमितता नगरेको बताए । यसभन्दाअघि पनि प्रधानाध्यापक राय विभिन्न विवादमा पर्दै आएका छन् ।

करिब १० वर्षअघि विद्यालयको दुईकोठे भवन निर्माणका लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले रु। २४ लाख रकम विद्यालयको खातामा पठाएको थियो । तर प्रधानाध्यापक रायले उक्त भवन नबनाएर करीब दुई वर्षजति फर्जी कागजात देखाएर उक्त रकम आफ्नो निजी काममा खर्च गरेका थिए । पछि स्थानीयवासीले विद्यालयमा पैसा आएको तर प्रधानाध्यपकले उक्त रकम आफ्नो निजी खर्चमा प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि उनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

अख्तियारले कारबाही गर्ने डरले प्रधानाध्यापक रायले एक महिनामा जसोतसो विद्यालयको दुईकोठे भवन तयार गरेँ । तर कमसल सामग्री र मापदण्डविपरीत भवन बनाएका कारण लामो समयसम्म अख्तियारले सो भवनको निर्माणका विषयमाछानविनसमेत गरेका थिए ।

स्थानीय राजनीतिमा प्राधानाध्यापक रायको पकड भएकै कारण उनलाई अहिलेसम्म कसैले कारवाही गर्न नसेकको अभिभावकको आरोप छ ।

यस विषयमा वडाध्यक्ष राकेश राउतसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।उनले आज दिने, भोलि दिने र पछि आफूलाई अहिले फुर्सद नभएको भन्दै पन्छने काम गरेका छन् ।

यस विद्यालयमा मात्रै नभएर प्रदेश नं २ मा प्राविधिक शिक्षाका नाममा करोडौँ रकम घोटाला भएको अभिभावकले गुनासो गर्दै आए पनि सरोकारवाला निकायले सुनुवाइ गर्न चाहेको छैन ।

प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेशका आठ जिल्लाका ६४ विद्यालयलाई सोझै छनोट गरी रकम प्रदान गरेको थियो ।

नेताहरुको आफू निकटका प्रधानाध्यापकतथा व्यवस्थापन समिति रहेको विद्यालयमा प्रतिविद्यालय रु. २५ लाखका दरले रु. १६ करोड विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयलाई प्रदान गरेको भए पनि कुनै विद्यालयमा सो शीर्षकका काम नभएको अभिभावकको गुनासो छ ।

भुक्तानी गरिएको रकम उल्लेखित भएको शीर्षकमा खर्च भए नभएको अनुगमनसमेत नगरी निकासा गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्यापनको स्वीकृतिसमेत प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई जथाभावी रकम बाँडिएको छ भने प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा विद्यालयले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।