परीक्षामा चरम लापरबाही गर्नेलाई गरिएको कारबाहीको सिफारिस कता हरायो ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न संकाय तथा संस्थानको डिन छनोटका लागि सर्टलिष्ट सार्वजनिक गरेको करिब एक महिना बितेको छ । अहिले सम्म डिन नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छैनन् । समितिले योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा छनोट गरेर शिक्षाध्यक्षको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले हालसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अन्तर्गत बनेको छनोट समितिले गत भदौ १७ गते सूचना जारी गरेर विभिन्न ८ सङ्कायका डीन, ६ जना सहपरीक्षा नियन्त्रक, २ जना निर्देशक, ११ क्याम्पस प्रमुख लगायतका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

त्रिविले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम २०८१ जारी गरी पदाधिकारी छनोट गर्ने भन्दै खुला प्रस्पिर्धाबाट पदाधिकारी छनोट गर्ने गरी गरिएको विज्ञापन  अनुसार अहिलेसम्म छनोट हुन सकेको छैन ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम १७५ (२) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१ को परिच्छेद २ अनुसार अध्ययन संस्थान र संकायका डीनका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यही विनियमको परिच्छेद ४ को विनियम ७ बमोजिम शिक्षा तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र्र (सेरिड)को कार्यकारी निर्देशक र परिच्छेद १० को विनियम १९ बमोजिम योजना निर्देशनालयको निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

यो भन्दा पनि रोचक पक्ष त त्रिविले परीक्षामा चरम लापरबाही गरेको भन्दै आफैले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानविन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको कारबाही समेत गर्न सकेको छैन । त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानविन गर्न गठित उच्चस्तीय छानविन समितिको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन ।

परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी, सह नियन्त्रकद्धय सुरेशजंग शाही र पवन बराललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले दिएको उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारी कुलपति तथा सहकुलपतिको असहयोगका कारण  चुनौती बढेको छ ।

सत्ता समीकरणमा आएको हलचलसंग त्रिविका पदाधिकारीले परीक्षा नियन्त्रक र सहनियन्त्रकलाई पदबाट हटाउन सकेनन् ।

त्रिविको यो समितिको सिफारिस समेत दबाइएको छ ।  त्रिविले सञ्चालन गरेको परीक्ष्ाँमा  उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानविन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले परीक्षा नियन्त्रकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सत्ता समीकरणको पूर्व सन्ध्यामात्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले इडियुपत्रलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए  जुनसुकै हदको  विरोधका लागि पछि पर्ने धम्कीका बाबजुद कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने  प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि कारबाही हुन सकेन ।

उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिएको भएपनि उनले सो कारबाही गर्न सकेनन् ।

उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा अध्ययन गर्न त्रिवि उपकुलपति कार्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्वअध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत १५ गते बसेको बैठकले उक्त  घटनाको छानबिन गर्न त्रिविका पूर्व रजिष्ट्रारसमेत रहेका पौडेलको संयोकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । कारबाही प्रक्रिया सुरू गर्नुअघि कारबाहीको सिफारिसमा परेका परीक्षा नियन्त्रक जोशी, सहनियन्त्रकद्वय शाही र पवन बराल लगायत कारबाहीको सिफारिस गरिएको सबैलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५६ आकर्षित हुने र पर्याय आधारसहित नियमको परिच्छेद ५७ को व्यवस्था बमोजिम पदबाट बर्खास्तसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस बमोजिम उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्यिामा त्रिवि गएको हो।

सहपरीक्षा नियन्त्रक शाही र बराल, गोप्य शाखा प्रमुख पाण्डे र दाहाल, कर्मचारी न्यौपाने र जोशीलाई त्रिविको शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमको परिच्छेद १० को नियम ८२ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

कारबाही गर्नुअघि कार्यकारी परिषद्को बैठक वस्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषदमा उपकुलपति प्राडा बराल अध्यक्ष र दुई–दुईजना प्राध्यापक र डीन रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्को बैठकले कारबाहीको निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । त्रिविले२०८० वैशाखमा लिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत जनसंख्या तथा स्वास्थ्य विषय (कोड नं ४२२) र शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फको शिक्षाको आधार विषय (कोड नं. ४१२) का उत्तरपुस्तिकाहरू हराएको थियो ।