शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षक दरबन्दी मिलान पछि पनि विभिन्न तहका १३ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण आईसकेको छ । तर आयोगसंग सो दरबन्दीमा खुला तथा आन्तरिक विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने सामाथ्र्य छैन । आयोग गत असोजदेखि अध्यक्ष विहीन छ । त्यस्तै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो । सरकारले ती रिक्त पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा आयोगको सचिवालयले मात्र विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छैन ।
शिक्षक सेवा आयोगको रिक्त पदाधिकारी छनोटका लागि तामझामका साथ खुला दरखास्त आव्हान गरेको सरकारले रिक्तपदमा सिफारिस भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति दिन सकेको छैन । विभिन्न सूचकका आधारमा छनोट भएका अध्यक्ष र दुई सदस्यलाई अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नु थप रहस्यमय हुँदै गएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली (नवौँ संशोधन), २०७१ ले गरेको व्यवस्था अनुसारको छनोट समितिले छनोट गरेका उमेद्वारलाई अहिलेसम्म मन्त्री परिषदको बैठकमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लाननै नचाहेको चर्चा हुन थालेको छ । सो नियमावलीमा आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिाको सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको छनोट समितिले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट गत असोजमा अवकास प्राप्त नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्रीले आफू निकटस्थ व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सोच बनाएका कारण मन्त्री परिषद्को बैठकमा सो छनोट सिफारिसको सिफारिस नै नलगेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीको स्वार्थ नभए नियमावली अनुसार छनोट भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन केको ढिलाई ।’ उनले भने, ‘नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो, यसले गर्दा आयोगका सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।’ मन्त्रालय भित्र नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई चासोको रुपमा हेरिएको उच्चस्तरीय कर्मचारीहरुले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार करिब एक हजार दरबन्दी आन्तरिक बढुवा र बाँकी खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिने छ । तर, खुला विज्ञापन गर्नका लागि सबै तयारी गरिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले हलो अड्काउँदा क्षमतावान शिक्षक छनोट गर्नेमा आशंका बढ्दै गएको आयोगका सचिवालय सदस्यहरु बताउँछन् ।
