तत्कालीन बाम गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । ‘अब हामी घोषणापत्र कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’ उनले भने, ‘यसैका आधारमा शिक्षा नीति पनि आइसकेको छ ।’
मन्त्री पोखरेलले घोषणापत्रकै आधारमा काम अघिबढि रहेको दाबी गरेपनि संसदीय आफैंले जारी गरेको घोषणापत्र नेकपाले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जनता सामु गरेका प्रतिवद्धतालाई अलपत्र छाडेर जनभावना विपरीत सरकारले काम गरिरहेको विज्ञको ठहर छ ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू अहिले पनि कागजमा नै सीमित भएका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिका अधिंकाश बुदाँ नेकपाले बिर्सिसकेको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि एकिकृत भएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाम गठबन्धनले आफ्नो संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्ने भनिएको छ । तर बजेट सो प्रतिबद्धता अनुरुप अहिले सम्म आउन सकेको छैन ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट कुल बजेटको १०.६३ मात्र हो ।
त्यस्तै राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने, दुई वर्षभित्र सवै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने उल्लेख छ । तर सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न सकेको छैन । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने नाममा विभिन्न शीर्षकमा अभिभावककसंग आर्थिक सहयोग भन्दै शुल्क उठाइरहेको छ । यसको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा नियमन हुन सकेको छैन । निशुल्क माध्यमिक शिक्षा नारामा मात्र सीमित छ ।
यस्तै, विपन्न र विद्यालयबाट टाढा भएका विद्यार्थीको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने विषय पनि घोषणापत्रमा सीमित भएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकाममा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने भनिएको छ । अहिलेसम्म साक्षरता अभियानका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, अझै २५ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छ ।यस्तै, काठमाडौंमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गरिने भनिएपनि प्रभाबकारी तरिकाले सो कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।
घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरीकलाई साक्षर बनाईने उल्लेख भएपनि ५१ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् । जबकी साक्षरताकै लागि भनेर १० अर्व रुपियाँ सरकारले खर्च गरिसकेको छ । शिक्षाबिद् कोइरालाले सरकारको इच्छाशक्ति नहुँदा अधिकांश शिक्षा सम्बन्धी योजनाहरु कागजमा सीमित भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको काम गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन । अझै पनि केन्द्रिय मानसिकताबाट शिक्षा मन्त्रालय गुज्रिरहेको छ ।’
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार टिम ओर्कवाटै शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘शिक्षामा सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक पर्छ । एकलौटी ढंगबाट कोहि पनि अघि बढ्नुहुँदैन ।’
