विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित आन्दोलनका कार्यक्रम निजी विद्यालयले सार्वजनिक गरेका छन् ।
निजी विद्यालय संगठनहरुले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन नगरे देशैभरका विद्यालय बन्द गर्नेसमेतको आन्दोलनको कार्यक्रम् घोषणा गरेका छन् ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरु प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्ययपूर्ण भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम् सार्वजनिक गरेका हुन् ।
निजी शिक्षालयले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन २५ गते मस्यौदा विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षविच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आआफ्नो संगठनमा समिक्षा गर्ने, साउन २८ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने र साउन २९ गते अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दसँगै विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरुमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यामान विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्ययपूर्ण रहेको हुँदा यथास्थितिमा विधेयक पारित भए निजी लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरु बन्द हुने निश्चितप्राय छ विज्ञप्ति भनिएको छ ।
विधेयक संसदमा पेस हुनु अगावै निजी विद्यालयहरुका माग सम्बोधन नभए कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत देशैभरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु आफ्ना मागपुरा नभएसम्म बन्दगर्ने चेतवनी दिएका छन् ।
त्यसैगरी विद्यालय विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा ७ बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न दलका नेतृत्वहरुलाई , प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई भेट गरी प्रस्ताव पेस गरीएको जनाएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालनकहरुले विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव समेत दिएका छन् ।
यस्ता छन् विधेयकमा भएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने निजी विद्यालयका सुझाब
| विधेयकमा भएको | संशोधन गर्नुपर्ने |
| १. दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । | यस सवालमा दफा ४ को उपदफा ९३० लाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब पेस गरेका छन् । |
| मस्यौदाको दफा १५ मा रहेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) मा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने लेखिएको छ । | सो बुँदालाई संशोधन गरी निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजिमको शीर्षक र सीमाविपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायले तोकेबमोजिम लिन सक्ने बनाउन भनिएको छ । |
| दफा १७ मा ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ । | संशोधन गर्न पेस गरेको सो दफाको बुँदामा सबैलाई एकरूपता दिन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको संरचना उल्लेख गरिनुपर्ने छ । |
| ऐनको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् । | निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने । |
| दफा २८ बोर्डको गठन । | निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने । |
| दफा १४७ निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, उपदफा (१) निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सा शर्त स्थानीय तहबाट स्विकृत गराई लागू गर्नुपर्ने । | श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाई लागु गर्नुपर्ने । |
| दफा (४) को शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीमा सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व शिक्षा लागनी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने । | उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति विभेदकारी भएकोले शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सबै प्रकारका विद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने । आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी (छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ३ ‘क’, छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० नियम १० ‘क’ खारेज हुनुपर्ने । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ को दफा २९ (क) को उपदफा (६) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको ११ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६–१० सम्म अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने । |
