काठमाडौं: आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका विज्ञहरूले निजी विद्यालयहरूलाई नाफाविहीन बनाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसविपरीत संसदीय समितिले यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गरेका छन्।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा सुशन आचार्य, प्राडा बालचन्द्र लुईंटेल, डा कृष्ण पौडेल, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बिके श्रेष्ठ, अनुप सुवेदी, धनञ्जय शर्मा र मोहन बुर्जा मगरले संयुक्त रुपमा एक अपिल जारी गर्दै आधारभूत शिक्षामा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, “हाम्रो समाज, राजनीतिक वृत्त, शिक्षक–कर्मचारी लगायत सबै सरोकारवालाहरूले सामूहिक हितका लागि निहित स्वार्थ त्याग्न तयार नभएको महसुस गरेका छौँ।”
उनीहरूले निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले आर्जन गरेको रकमको ५० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलब र सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत नाफाका लागि प्रयोग गर्न नपाउने गरी राज्यले नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसले शिक्षकहरूको शोषण हुनबाट रोकिने उनीहरूको भनाइ छ।
अपिलमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीच सहकार्यका लागि विभिन्न बुँदाहरू पनि समावेश गरिएको छ। जसमा शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी आदानप्रदान गर्ने, एउटै ल्याब, पुस्तकालय, खेलमैदानजस्ता भौतिक संरचनाहरू उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा केही सरकारी र निजी विद्यालयको सहकार्यलाई यसको नमूनाको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
यसका साथै, निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक सहयोगका लागि कोष खडा गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको छात्रवृत्तिलाई पालिकामार्फत वितरण गर्ने र राष्ट्रियता झल्कने नाम राख्नुपर्नेजस्ता विषयहरू पनि अपिलमा समेटिएका छन्।
अन्तमा, विज्ञहरूले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्ने र नतिर्ने विद्यार्थीलाई फरक व्यवहार गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले समाजमा थप असमानता सिर्जना गर्ने र अभिभावक तथा विद्यार्थीको भावनामा चोट पुर्याउने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले सबै बालबालिकालाई एकै प्रकारको स्तरीय शिक्षाको वातावरण उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
