सन्दर्भ र समस्या
यहि वैशाख १६, १७ १८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत करिव ७ हजार शिक्षकको हक, हित र न्यायको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने साझा र छाता संगठन त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (टुटा) को अधिवेशन काठमाडौंमा हुँदैछ । देसभरका क्याम्पसहरूवाट एक हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको बौद्धिक वहश हुने त्यस समारोहमा नेपालको उच्च शिक्षाको अवस्था र त्यसमा प्राध्यापक (प्राध्यापक भन्नाले सह, उप, र करार जसले टुटाको सदस्यता प्राप्त गरेका छन् सबै भन्ने हुन्छ ) हरूको भुमिकाका सम्बन्धमा गम्भिर तथा परिणाम मुखि वहस होस् । त्यस वहशमा- "नेपालका १८-२४ बर्ष उमेर समूहका करिव २१ लाख जनसंख्या मध्ये २०% भन्दा कम व्यक्ति नेपाल र विदेसका विभिन्न विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानहरूमा पढ्छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण गर्ने करिव १७५ हजार मध्ये ११० हजार भन्दा बढीले शिक्षा मंत्रालयबाट 'नो अव्जेक्सन लेटर' बनाउँछन् । तिनीहरू को इच्छा विद्यार्थी भिसामा विदेस जाने र उतै बस्ने हुन्छ भने करिव आधा जति त २-३ बर्ष भित्रमा वाहिरिन्छन् पनि । गएको आर्थिक वर्ष मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर ७० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी विभिन्न कोर्स पढ्न विदेश गएका थिए भने बाँकी पनि अन्य (कामदार, भिजिट) भिसामा बाहिरिएका थिए।" भन्ने तथ्यलाई मनन् गरियोस् र त्यसमा आफ्नो पनि दोषको मात्राको भागीदारी खोजीयोस् ।
त्यसै गरी- "नेपालमा स्नातक तह अध्ययन गर्ने मध्ये करिव २५% ले मात्र समयमै सम्पन्न गर्छन् । हाल स्नातक उत्तिर्ण जनसख्या नेपालमा जम्मा ९.३० लाख र सो भन्दा माथिल्लो योग्यता भएका जम्मा ४.४१ लाख मात्र छ (राष्ट्रिय जनगणना, २०७८) । परन्तु, यति जना शैक्षिक जनशक्तिले पनि योग्यता अनुसारको काम पाएका छैनन् । यी मध्ये योग्यता अनुसारको कार्यसम्पादन (उत्पादकत्व) क्षमता भएका व्यक्ति एक चौथाइ मात्र होलान् । त्रिविले स्नातकोपाधि दिएकाहरूलाई विदेसी विश्वविद्यालयले समकक्षाता नदिने वा यहाँबाट उत्पादित व्यवस्थापक, ईन्जिनियरहरू ले विदेसीले समान जागिर नदिने समस्या त छँदैछ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ए ग्रेडिङ् गरेका शिक्षितहरूले पनि त्रिविले नै रोजगारीको लागि संचालन गरेको परीक्षामा, तथा शिक्षाक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगको परिक्षामा अनुत्तिर्ण हुनुले त्रिविको शैक्षिक गुणस्तरका शंका गर्न सकिन्छ । त्रिविले कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधि विषय मा विई, विएस्सी, विसिए, विआइटी, विएडआइसिटिई, विआइटि, विआइएम् जस्ता विषयमा हजारौं विद्यार्थी पढाऊँछ, तर उसैलाई शिक्षक, कर्मचारीको चाहिएर छनोट गर्दा लिखित परीक्षामा आवस्यक संख्यामा आफ्नै ऊत्पादनहरू उत्तीर्ण हुँदैनन्। विद्यालय शिक्षकका लागि गरिएको विज्ञापनमा गणित र विज्ञान विषय मा आवश्यक संख्यामा परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुन सकेनन् । नेपाल सरकारसँग समन्वय भएको शिक्षक ऊत्पादन कार्यक्रममा पनि एकातिर ऊत्पादित जनशक्ति वेरोजगार हुने र अर्कोतिर सरकारी स्कुलले चाहेजस्तो शिक्षक नपाउने अवस्था आएको" असमाञ्जस्यता तथा विडम्वनालाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गरियोस् ।
विश्लेषणका आधारहरू
यो दुर्दशामुलक परिस्थितिको कारणहरू विश्लेषण गर्न निम्न आयामहरू आधार बन्न सक्छन्-
सरकारको अकर्मन्यता
नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन्छ, नीति दिन्छ, अनुदान दिन्छ र पदाधिकारी पनि दिन्छ । अतः माथि उल्लेखित दुर्दशाको पहिलो भागिदार सरकार हो, उसको अनभिज्ञता र ऊदासिनता हो । कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई उसको रूचि, क्षमता आवस्यकता तथा देसलाई आवस्यक जनशक्तिको आधारमा विषय छनोट गरी पढाउन र उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिलाई सहि व्यवस्थापन गर्नमा नेपाल सरकारको चासो नै छैन । यतिसम्म कि सरकारका अधिकारी र मन्त्रीहरू नै विदेस पठाउने कन्सल्टेन्सीबाट प्रभावित छन् भन्नेसम्मको आरोप लाग्दछ । नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयहरूको बिचमा मध्यस्थको काम गर्नको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना गरिएको छ । यस आयोगले नामजस्तै नेपाल सरकारले दिने अनुदानलाई वितरण गर्ने काम मात्र गर्दछ तर रकम वितरण गर्दा नेपाल सरकारलाई विश्वविद्यालयहरूले के-कस्ता जनशक्तिहरू को उत्पादन गरिदिने भन्ने कुरा उल्लेख वा सम्झौता गरिएको हुँदैन । सरकारी अनुदान लिएर विविले आफुले चाहे अनुसारका विषयवस्तु र कोर्सहरू सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र रहेका हुन्छन्; उनीहरू ले नेपाल सरकारले चाहेका जनशक्ति उत्पादन गर्नै पर्छ भन्ने छैन । त्यसैगरी सरकारी रकम खर्चिएर उत्पादित जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले खपत गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । यसरी ऊच्च शिक्षा सम्बन्धी सरकारी नीति नभएका कारण एकातिर उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाएको छैन भने अर्को तिर राज्यले कतिपय क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति पाउन सकेको छैन। रोजगारीको ज्ञारेण्टि हुनी शिक्षा भनऐकै कारण भविष्य सुनिश्चित पार्न हजारौ विद्यार्थीहरू करोडौं रकम लिएर बिदेशिनु परेको छ।
नेपालको उच्च शिक्षा वा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा पहिले पहिले त शतप्रतिशत जस्तै र हाल आएर ८० प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राख्ने भएकोले यस लेखले उठाएका प्रश्नहरू बढी त्रिविमा नै केन्द्रित छन् ।
विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाको आस्वस्त पार्न सकेन
आफूकहाँ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई रोजगारमुखी वा उत्पादनमा भूमिका खेल्न सक्षम जनशक्ति बनाऊनु त विश्वविद्यालहरू को दायित्व र धर्म हो तर विश्वविद्यालहरू यसमा नराम्ररी चुकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसका शिक्षकहरूलाई सामान्यतया नेपाल सरकारले दिने अनुदानबाट नै तलव भत्ता खुवाउँछ यद्यपि विद्यार्थिबाट पनि नियमित शिक्षण शुल्क उठाउने गर्दछ । यसको अतिरिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कमाई खाने भनेर त्यहि कार्यक्रममा कोटा थपेको वा विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता थप कार्यक्रमहरू त्रिविले आङ्गिक र सम्बन्धन क्याम्पसहरूमा बेच्दछ भने गुणस्तरको मापदण्ड पुगेको भनिएका क्याम्पसहरू ले भने आफै नयाँ-नयाँ पाठ्यक्रमहरू बनाउँछन् र त्यसलाई त्रिविले अनुमोदन गर्दछ। यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मातहतमा सञ्चालनमा आएका सयौं कार्यक्रमहरू मध्ये आधा कार्यक्रमहरू को भने ऊत्तिर्ण भएपछि जनशक्तिले सरकारको कुन निकायमा गएर काम गर्ने हो तोकिएका हुँदैनन् । तैपनि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू को बढाइचढाइ प्रचारप्रसार र विज्ञापन गरेर विद्यार्थीहरू संकलन गरिन्छ । त्यतिमात्र हैन एकाध वाहेक अरू कार्यक्रममा सबैलाई उत्तीर्ण गराएर फकाई फुलाई भर्ना गराउनुपर्ने बाध्यता हुँदा पनि विद्यार्थी छनौटको नाममा प्रवेश परीक्षा लिने भनेर तिनीहरू सँग शुल्क पनि असुलिन्छ । अझ, तिनीहरू लाई भर्ना पछि अभिमुखीकरण कार्यक्रम बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू लाई महँङ्गो खर्चमा ल्याएर उनीहरू लाई स्वर्णिम भविष्य देखाएर पढ्नलाई अभिप्रेरित गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू पनि पढ्दै र बुझ्दै जाँदा "यो विषय त अनावश्यक महङ्गो रहेछ, यो विषय पढेर जागिर पाइन्छ भन्ने पनि रहिन्छ, यो विषय पढे पनि आखिर विदेश जानै पर्ने रहेछ" भनेर पछुताएको तथा बीचमै पढाइ छाड्ने गरेको देखिन्छ ।
यत्रा बौद्धिक प्राध्यापकहरू सलग्न संस्थाले त जनशक्ति सर्वेक्षण अनुसन्धान गरेर, र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर जति जनशक्ति नेपाल सरकारलाई चाहिन्छ त्यतिमात्र सरकारी वा आंगिक क्याम्पसबाट तयार गर्ने र जति निजी संस्थालाई चाहिन्छ र त्यतिमात्र उत्पादन गर्न निजी क्याम्पसलाई अनुमति दिई ती वुझिनसकेका कलिला विद्यार्थीहरू को पैसा र समयको रक्षा गर्नु पर्नेमा आफूलाई दुई पैसाको आम्दानी हुन्छ भनेर तिनीहरूलाई मिसगाइडेड गरेको देख्दा रक्षक हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कतै आफै भक्षक त भएको छैन भन्ने प्रश्न ऊब्जन्छ । यता केहि रोजगारीसँग सिधा जोडिएका विषयहरू असफल हुनुमा सरकार भन्दा विवि दोषि छ । विद्यार्थी संकलनको अभिप्राय जनशक्ति विकास भन्दा पनि आर्थिक संकलन भयो। त्रिवि विद्यार्थी ढुकेर, पटकपटक भर्ना खोलेर, सबैलाई बटुलेर पैसा कमाउने बाटोमा गयो; गुणस्तरमा सम्झौता गर्यो र कमजोर ईनपुट, कमजोर प्रोसेस, र कमाजोर आउटपुटको भिसियस सर्कलमा फसेको छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ऊचित शिक्षक व्यवस्थापन भएन
शिक्षाको गुणस्तरको मेरू दण्ड भनेका शिक्षक हुन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको मुख्य दायित्व शिक्षक व्यवस्थापन हो । तर यस कुरामा पनि त्रिवि नराम्ररी चुकेको छ ।
- शिक्षकको नियुक्ति र विकासमा थिति नै छैन । शिक्षकहरू लाई ३० बर्षको उमेर नकट्दै पिएच्डि गराएर श्तायी गरेर वृत्ति विकास (करियर ट्रयाक) मा राख्नु पर्नेमा ५० बर्ष हुँदासम्म शिक्षाकलाई आशिक, कोर्ष करार र करारमा नै राखेको छ । सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकासको सोपान नभएको शिक्षाकलाई मास्लोको निड सोपानमा सधैं तल्लो तहमा राखे पछि पेशा मार्फत शिक्षकले सेल्फईस्टिम र सेलफइक्चुअलाईजेसन गर्न पाऊँदैन । क्यारियर ट्रयाक विना शिक्षकलाई त्रिविले पेसाकर्मीको साटो कामदार बनाएको छ ।
- शिक्षक बढुवामा सामन्ती संस्कार र अन्याय छ । एकातिर संकाय पिच्छे बढुवाको मापदण्डमा असमानता छ भने अर्कोतिर मान्छे हेरी हेरी कन संख्या तोकेर विज्ञापन गर्ने वेथिति छ । आन्तरिक कोटा तीनवटा भएपछि त्यसमध्येबाट एउटालाई खुल्लामा लाने बिधि बनाइयो खोलामा कोही पनि व्यक्ति छनोट नभएपछि त्यो कोटा स्वतः आन्तरिकमा लगेर तीनजना नै बढुवा गर्नु पर्नेमा खाली राखिएको छ । २५ बर्ष पढाएको शिक्षक बढुवा नगरेर कोटा खाली राख्नी र आफ्ना वाहेकलाई रोक्ने सामन्ती प्रथा विद्यमान छ ।
- बढुवामा असमान मापदण्ड लागु गरिएको छ । स्याल र सारस दुवैलाई सुराहि र थालमा खाने प्रतिस्पर्धा गराए जस्तो विविध रू चि, क्षमता, काम र शैलीका शिक्षकलाई एउटै मापदण्डमा बढुवा गर्ने असमान काम भएको छ । उदाहरणको लागि केहि शिक्षकहरू ले एमफिल, पिएच्डिमा रू चि राख्छन्, भर्ना हुन्छन्, ती मध्ये केहिको ठूलावडासँग व्यक्तिगत सम्वन्ध राख्ने खुवी हुन्छ र विदेसबाट आऊने छात्रवृत्तिको कोटा पनि हात पार्न सक्छन् । त्यस्ताहरू लाई नपढाइकन तलव, छात्रवृत्तिको पैसा, उपाधि, र विदेसबाट लेख प्रकाशन पनि हासिल हुन्छ र त्यसकै आधारमा बढुवा पनि हुन्छ । यता अनुसन्धान भन्दा पढाइरहन मन लाग्नी खास गरी नेपाली, अँग्रेजी, शिक्षाका कोर विषय पढाउने शिक्षकहरू बर्षै भरी पढाऊँछन्, तिनीहरू सँग उपाधि र विदेसबाट लेख प्रकाशन हुँदैन र वढुवा पनि हुन पाऊँदैनन् । यसरी "नपढाइकन तलव र छात्रवृत्तिको पैसा खानेलाई वढुवा तर पढाएर खानेलाई लोप्पा" को परिपाटि बन्छ । अझ, काठमाण्डु वाहिर वा दुर्गमका आंगिक क्याम्पसमा स्नातक तह मात्र शिक्षण गर्नेलाई त थेसिस सुपरिवेक्षणको आर्थिक र वढुवामा अङ्क दुवैको लाभ पनि हुँदैन ।
- सिमितलाई लाभैलाभ, बाँकिलाई विभेद। केहि शिक्षकले नपढाइकन तलव, छात्रवृत्तिको पैसा, उपाधि, र बढुवा पाऊँछन् । तिनीहरू लाई नेपाल सरकारले विदेसबाट ल्याऊने ऋण र अनुदानको पैसामा अनुसन्धान अनुदान पनि दिईन्छ भने नेपाल सरकारले विविलाई दिएको अनुदान रकम पनि दिइन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरू पठनपाठनमा भन्दा यतै मन लगाऊँछन् । अनुसन्धान भनेको- फिल्डमा जानी, डाटा कलेक्सन गर्नी र रिपोर्ट वुझाउनी र विदेसी नाफाखोरका जर्नलमा लेख छपाऊनी हो। यसले सम्बन्धित शिक्षकलाई आर्थिक लाभ त भयो नै, फेरि यसैको आधारमा बढुवा पनि मिल्छ । त्रिविले अनुसन्धान रकमलाई आङ्गिक क्याम्पस्, विभागहरू मा शिक्षण सिकाई सुधार, शिक्षकको कार्यसम्पादन सुधार, विद्यार्थीको क्षमता विकास सहयोग कार्यक्रम आदिमा पैसा खर्च गर्दैन । सिमित आफू र आफ्नालाई पोष्ने गरी अनुसन्धान अनुदान दिन्छ ।
- करियर पाथको कुनै पद्धति नै छैन । कुनै पनि शिक्षकले के के काम गर्यो भने बढुवा पाऊँछ भन्ने लिखत नै छैन । बेला बेलामा सर्वदलिय संयन्त्रको वैठक बस्छ । कसकसलाई बढुवा गर्नेमा सहमति हुन्छ, तिनीहरू लाई मिल्नेगरी कोटा तोकिन्छ र क्राईटेरिया (कार्यविधि) बनाइन्छ। अध्ययन विदा र काज नलिईकन २५।३० बर्षसम्म पढाइरहने निमुखाहरू उपप्राध्यापक मै डल्लिरहेका पनि छन् (जव कि पदिय जिम्मेवारी र सुविधा व्यापक थप गर्नु पर्ने- प्रहरि, सेना, निजामतिमा पनि १०।११ बर्षमा फाईल बढुवा हुन्छ, सहायक-सेनानीमा छिरेको १० बर्षमा तीन पद माथि सेनानी हुन्छ।) तर कतिपय नपढाइकन अवसर लिईरहने चम्मुहरू भने २० बर्षमा प्राध्यापक पनि भएका छन् । पिडित शिक्षकहरू ले चम्मुहरूलाई हेर्छन्, आफूसँगैका प्रहरि, सेना, निजामतिका साथीहरू को बढुवा र पावर, पैसा, सान हेर्छन् र आफू माथी चरम अन्याय भएको महशुस गर्दछन् । यसरी निमूखा शिक्षकहरू ले पनि ऊत्तरार्धमा आईपुग्दा- नयाँ लायकहरूलाई यो पेसा मा नआउन सुझाउँछन्; र आफू पनि काम चोर र फ्रस्ट्रेट हुन थाल्छन् । यस कुरालाई जोन आदमले "इक्युटि थियरी अफ मोटिभेसन" भनेर विस्तृत व्याख्या गरेका छन् ।
- वढुवाको सोपान गुणस्तर मैत्री छैन । एकातिर बढुवाले "सबै भन्दा राम्रो पढाउने, ईमान्दार, र सक्षम शिक्षक पदसोपानको सबै भन्दा माथि हुन्छ" भन्ने प्रिन्सिपल स्थापित गर्न सकेको छैन । अकोतिर, बढुवालाई जागिर भरी निरन्तर पेसागत बिकास गर्ने आधार बनाउन पनि सकेको छैन । त्रिविमा कतिपय शिक्षकहरू २० बर्ष सेवा गर्दैमा वा ५० बर्ष नपुग्दै प्राध्यापक भएका छन् । बाँकि १३ बर्ष ऊनीहरू का अझै राम्रो गर्नका लागि लागि बढुवाको उत्प्रेरणा छैन । आस पनि त्रास पनि नभएको व्यक्ति पद्धति नभएको ठाऊँमा कस्तो हुन्छ? त्यसैले वढुवाको सोपान ५ वटा बनाऊनु पर्छ र स्थायी नियुक्ति मै भनिदिनु पर्छ- "तपाईको कार्यसम्पादन यस्तो रह्यो भने यति यति बर्षामा तपैंको बढुवा यसयसरी हुन्छ; काम गर्नुस चाकरी र दलको पछि नलाग्नुस्"। शिक्षकलाई अन्तिम बर्ष (६२ बर्षको उमेरमा) पनि कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवाको आस हुनु पर्छ, तव शिक्षक सधैं गुणस्तर सुधारमा दत्तचित्त हुन्छ ।
निश्कर्ष
प्राध्यापकहरू फगत तलवी जागिरे मात्र होईनन्, आलोचनात्मक चेत भएका ज्योति पूञ्ज पनि हुन् । त्यसैले गरिवले चामल, सावुन, र सिटामोल किन्दा तिरेको कर सरकारी अनुदानको रू पमा उच्च शिक्षामा दिँदा सरकारले ऊत्पादित जनशक्तिको संख्या र गुणस्तरको आधारमा मापदण्ड तोकेर मात्र दिनु पर्छ भन्ने मान्यता राखुन् । सरकारले आन्तरिक स्रोत, वैदेसिक ऋण र अनुदानबाट शिक्षकलाई दिने अनुसन्धान अनुदान निजको कार्यले ल्याएको परिवर्तनको असरको आधारमा तोकिनु पर्छ भन्ने जनउत्तरदायि भावना राखुन् । लेखको साईटेसन ईन्डेक्स हैन; विद्यार्थीको गुणस्तर वा सन्तुष्टि इन्डेक्सको आधारमा शिक्षकको बढुवा हुनु पर्छ भन्ने कर्मवीर स्वभिमानी र न्यायमूखि चेतना विकास गरू न् । र अन्त्यमा, शैक्षिक कार्यक्रममा प्रत्येक शिक्षकलाई जिम्मेवार र ऊत्तरदायि बनाऊनु पर्छ; प्रत्येक विद्यार्थीको सफलता असफलतामा शिक्षकलाई जोडिनु पर्छ (अहिले त शिक्षकलाई कोर्षको स्वामी हैन, डीन कार्यालय र पनिकाको खेतालो बनाईएको छ) भन्ने प्राज्ञिक उत्तरदायित्व वहन मार्फत स्वयत्तताको आनन्द लिऊन् ।
