सिताराम न्यौपाने
काठमाडौ ।
विश्वविद्यालय प्राज्ञीक थलो हो । जसले वर्षेनी हजारौं जनशक्ती उत्पादन गरीरहेको हुन्छ । देशको भविश्य कता लैजाने भन्ने निक्र्योल गर्ने काम पनि विश्वविद्यालयकै हो । तर, विस्तारै विश्वविद्यालयको साख खस्कदैं गएको सरोकारवालाहरुले दावि गर्दै आएका छन् ।
अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।
प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका देशभरका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक पहुँच र आस्थाका आधारमा उपकुलपतिका लागि विभिन्न व्यक्ति दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । यसअघि धेरैपटक लाभको पदमा बसेका केहि प्राध्यापकहरु नै पुनः उपकुलपति बन्न राजनीतिक रूपमा लबिङ गरिरहेका छन् । विशेषतः सत्तारूढ दल नेकपा निकटका प्राध्यापकहरूले उच्च तहका नेतासँग लबिङ गरिरहेको देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित देशभरका सात वटा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी पद ५ भदौदेखि रिक्त हुँदैछ । तर, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्तीका लागि चलखेल सुरु भइसकेको छ । सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लत्याएर आफैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्नका लागि समिति गठन गरिसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षा सम्वद्ध व्यक्तीत्वहरुलाई इ.डी.यू सञ्जालले कसरी विश्वविद्यालयको स्तर बृद्धि हुन सक्छ भनेर सोधेको थियो ।
गंगालाल तुलाधर, पूर्व शिक्षा मन्त्री भागवण्डा दलका विचमा हुदैंन । गुटका विचमा हुने गरेको छ । अहिलेसम्म पनि शिक्षा निती सार्वजनिक गर्न मानिएको छैन । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर राखिएको छ । शिक्षा मन्त्री ज्यू संवेदनशिल हुनुपर्ने होइन र ? शिक्षा निती सार्वजनीक भएको भए यसैका आधारमा निति वन्थ्यो, कानुन बन्थ्यो । तर, अहिले लुकीछिपी बाटोबाट नियुक्ती थालिदैंछ ।
यो पक्कैपनि राम्रो होइन । हामीले राम्रा १५ जना मान्छेको लिष्ट छानौं र सोहि आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय हाँक्न देउ । तर, यस विषयमा वर्तमान शिक्षा मन्त्री अलिक संवेदनशिल हुनैपर्छ । गोजीबाट उपकुलपति दिनुहुँदैन । केहि गर्ने आँट भएको व्यक्तिलाई मात्रै विश्वविद्यालय हाँक्न दिनुपर्छ ।
डा.हिराबहादुर महर्जन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्व उपकुलपति
सर्वप्रथम विश्वविद्यालय सुधारको लागि सबैभन्दा पहिलो बलियो टिमको आवश्यक पर्दछ । जसको लागि विश्वविद्यालय एक्लैले केहिपनि गर्न सक्दैन, यहाँ सरकार,भिसि तथा रजिस्टार लगाएतका पक्षहरु एक भएर नेतृत्व राम्रो संग वनाउँछौ भन्ने विश्वास लिएर काम गर्न सकियो भने अवश्य पनि विश्वविद्यालयमा सुधार आउने छ ।
टिम निर्माण गर्दा सकेसम्म धेरै क्षेत्रका व्याक्तिलाई समावेश गराउन जरुरी छ ।
जस्तै एकजना राजनितिक रुपमा दख्खल रहेको व्यक्ति जसले राजनितिक क्षेत्रबाट काम गर्छ ,अर्को फाईनान्स क्षेत्रको व्यक्ति जसले फाईनान्ससंग संम्बन्धित काम गर्छ ,त्यस्तै अर्को शिक्षासंग संम्बन्धित व्यक्ति जसले शिक्षा संग संम्बन्धित काम गर्छ ।
सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकियो भने विश्वविद्यालयहरुको सम्पूर्ण पक्षमा सुधार आउँछ । त्यसैले प्रमुख पक्ष त बलियो टिम बन्नुपर्छ र सहकार्य राम्रो हुन पर्छ ।
म उपकुलपति भएको समयमा तिन पक्षसंग सहमति गर्नुपर्ने थियो । जस्तो कि तिन ओटा पार्टिको हावि थियो तर पनि सबैको मन जितियो र सबैसंग सहकार्य गर्दै काम गरियो, त्यो समयमा नै सेमेष्टर लागु गरियो, त्यो समयमा काम गर्दा अवरोध त आउँथ्यो तर कन्भिन्स गरिन्थ्यो ।
मलाई थाहा थियो कि काम प्रति लागि परेपछि र मन लागाएर काम गरेपछि सफल भईन्छ त्यसैले काम गर्न सजिलो भयो ।
प्रा.डा. विद्यानाथ कोईराला शिक्षाविद
मानिस राजनितिक प्राणि हो । राजनितिक प्राणि भईसकेपछि भागवण्डा हुनु स्वभाविक नै हो। तर यहा ग्राईम डिजाईनमा पदाधिकारि नियूक्ति हुदैआएको छ । कमिष्ट को सासन भईसकेपछि गैर कमिष्ट ले उपकुलपति पाउलान भन्ने त सोच्नै सकिन्न ,तर छनोट गरिएको व्याक्त वफादार कार्यकर्ता नभई विधि चिनेको हुनुपर्दछ ।
अधिकतम क्षमता वाल हुनुपर्दछ ,विवि सुधारका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
उपकुलपतिले आफुले गर्ने कामको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चलखेलको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय बदनाम हुन्छ ।
पत्यारिलो व्यक्तिलाई उपकुलपति छनोट गर्नुपर्छ । निष्पक्ष भन्ने हुँदैन, कम्तीमा बलियो राजनीतिक शक्ति भएको व्यक्ति जसले राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर विश्वविद्यालयको सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सकोस, त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।
केहि विद्यार्थी भन्छन्:
विभिन्न दलसँग सम्बद्ध प्राध्यापक संघहरूका पदाधिकारीलाई कुनै हालतमा नियुक्त नगरौं । तिनले उच्च शिक्षाको, विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्दैनन् । यसले प्राज्ञिक क्षमता देखाएर होइन, दल र दलका नेताविशेषको चाकरी गरेर माथिल्ला पदमा पुग्न खोज्ने अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई थप झाँगिन दिँदैन । चयनका न्यूनतम आधार तोकौं ।
प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् । तीन, विश्वविद्यालय हाँक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं । विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणात्मक प्रकृतिको बनाउन पर्यत्न गरौं ।
विश्वविद्यालय नियुक्तीको प्रावधान के छ ?
विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाप्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७५ मा बहालवाला पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने प्रावधान छ ।
‘सर्च कमिटी’ले तीन जनाको नाम छनोट गरी कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
यस्तै, त्रिवि ऐनमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्ने उल्लेख छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
