शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकार गठन भएपछिका आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेकाे छ ।
मन्त्रालयले छ पृष्ठ लामाे उपलब्धि सार्वजनिक गरेकाे हाे । मन्त्रालयले जारी गरेकाे कामकाे विवरण जस्ताकाे त्यस्तै प्रस्तुत गरिएकाे छ ः
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
वर्तमान सरकार गठन पश्चात् हालसम्मको प्रगति र उपलब्धिका मुख्य मुख्य बुँदाहरु
वि.स.२०७४ फाल्गुण ३ मा वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नियमित भइरहेका कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु र स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा हालसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरुलाई तपसिलमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा तर्फः
(क)कानुनी तथा नीतिगत सुधार ः
- चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ।चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले कार्य गरिरहेको छ।
- नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट समग्र शिक्षाको विकासको नीतिगत सुधार सहितको प्रतिवेदन तयार भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको छ ।
- राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ स्वीकृत भएको छ।
- दीगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ (SDG 4) कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्य ढाँचा (National Framework ) तयार भएको ।
- शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
- हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भाद्र २९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा भइरहेका छन् ।१२,८३५ शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरिसकिएको छ ।
- शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पहिलो पटक विषयगत रुपमा पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १-५ को २ विषय, कक्षा ६-८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरी विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा लिई नतिजा शीघ्र प्रकाशन हुँदैछ।
- संघीय संरचना अनुरुप शिक्षाका प्रशासनिक संरचनाहरूको पुनःसंरचना गरी स्थानीय तह नगरपालिकामा उपसचिव रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे सम्पन्न भएको छ।
- सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि “ लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५” स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- २०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भैसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको छ ।
- माघ १ गतेलाई योग दिवस मनाइने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योग अभ्यास प्रोटोकल निर्माण गरिएको छ ।
- सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई नि:शुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६, कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई २०७६ पौष १५ गतेबाट २०७७ असार मसान्तसम्मको लागि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) मा पेश भएको छ ।
- राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप (National Qualification Framework) तयार भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ।
(ख) विद्यालय शिक्षाः
- “हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा” भन्ने आदर्श वाक्यका साथै “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिकदायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व” सहित शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी विद्यालय बाहिर रहेका कूल ३,१३,२५८ जना बालबालिकाहरू मध्ये २,५४,००० बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। त्यसैगरी १२७ स्थानीय तहहरूले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूह (५-१२ वर्ष) का बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७६ मा “ सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउँ नेपाललाई शिक्षितहरूको देश बनाउँ "भन्ने नाराका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान पहिलो चरण सम्पन्न भई दोस्रो चरणको अभियान शुरु गरिएको छ । यस वर्ष कक्षा एकमा २ लाख ७० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन्।
- शैक्षिकसत्र २०७५ तथा २०७६ को विद्यार्थी भर्नासँगै बैशाखको दोस्रो हप्ताभित्र सबै सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १-१० सम्मका ५६,३८,२७० जना विद्यार्थीहरुले पूरा सेटमा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १-५ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई रङ्गिन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा ५-८ सम्मका सबै बालबालिकालाई रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन छपाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तव्य बोध गराउने उद्देश्य समावेश भएको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७५।०२।१८ को बैठकबाट पारित भईकक्षा १-३ को एकीकृत पाठ्यक्रम परीक्षणको क्रममा रहेको।राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७५।०५।०१ को बैठकबाट विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचना पारित भई कक्षा ११ र १२ को चार अनिवार्य विषय (नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक शिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षा )का पाठ्यक्रम विकास भएको र कक्षा ११ र १२ का ११० वटा ऐच्छिक विषयहरुको पाठ्यक्रम विकासको क्रममा रहेको छ ।
- मानव विकास सूचकांक ०.४४७ भन्दा तल रहेका ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार ३ सय २४जना आधारभूत तह (कक्षा १-५) का बालबालिकाहरूलाई दिवाखाजा उपलब्ध गराइएको छ।
- शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका २६९६० शिक्षकको आन्तरिक तथा खुला विज्ञापन मार्फत शिक्षक पदपूर्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको । सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेको पदमा तत्कालका लागि करारमा शिक्षक पदपूर्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित करार सूचिमा रहेका उमेदवारबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाबाट वहिर्गमन भएका करिव ७००० शिक्षकलाई सेवा सुविधा वितरण गरिएको छ। शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र तथा स्थायी विज्ञापनमा आवेदन गर्न online प्रणालीबाट आवेदन लिई अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ।
- प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय स्थापनाको क्रममा सरस्वती मा.वि. इट्टाभट्टा दमक नगरपालिका, सार्वजनिक मा.वि. वेंगाडावर धनुषा, आदर्श बाल विकास बनेपा, मनकामना बहिरा मा.वि. गोरखा, बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय दाङ, सिद्ध बहिरा विद्यालय सुर्खेत र राष्ट्रिय मा.वि. घोडाघोडी नगरपालिका कैलाली छनौट भएका छन् ।
- चालु आव २०७६/७७ को लागि १०१२ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, १००६ ICT Lab, १००१ मा पुस्तकालय, ४६८६ नयाँ कक्षाकोठा निर्माण, २२२ नमूना विद्यालय विकासका लागि अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहमा पठाइएको र उक्त वजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ।
- शैक्षिक सुधार, गुणस्तर तथा नवीन प्रविधिको प्रयोग सहितका लागि थप १०० गरी यस वर्ष ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रूपमा पुर्याइने छ।
- सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरणका लागि २०७६/१/११ र १२ गते राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ ।स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तर अभिवृद्धि सम्बन्धमा ३ वटा प्रदेशमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।
- २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३१ जिल्लाका ७९२३ विद्यालयमध्ये हालसम्म ५३८४ विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १७८७ विद्यालय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
- शिक्षाको विकास तथा रुपान्तरणका लागि १० बुँदे मार्गचित्र सहित सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
- चिनिया सहयोगमा नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुलको विद्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत १०,१८३ जनालाई आवासीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ ।
(ग) अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाः
- उदयपुर, वैतडी, डडेलधुरा र मोरङ सहित हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप ८ जिल्ला साक्षर घोषणाको तयारीमा रहेका छन् ।३० वटा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा ११ र १२ मा जीवन पर्यन्त शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
(घ) उच्च शिक्षाः
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय गठन आदेश स्वीकृत भई विश्वविद्यालय स्थापना कार्य अघि वढेको छ ।मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । यो विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण समिति निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मकवानपुरको चित्लाङमा रहेको १७९ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भई सकेको छ भने काभ्रेको पाँचखाल र नमोवुद्धमा वनक्षेत्र १० हजार ८ सय ८७ रोपनी १४ आना १२ पैसा, पर्ति ९ रोपनी १० आना १ पैसा र निजी ६ सय ९४ रोपनी ९ आना १ पैसा जग्गा अधीकरणको क्रममा रहेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छ।
- बर्दिबास र बुटवल मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्य अघि बढाइएको छ । बुटवलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा मिति २०७५/१२/०८ गते तथा बर्दिबासमा माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीज्यूद्वारा मिति २०७६/०१/१८ गते मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको शिलान्यास भई दुवै आयोजनाको गुरूयोजना तयार भएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि माटो परीक्षणको कार्य सम्पन्न भई DER तयारी कार्य अघि बढेको छ ।सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासको कार्य प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हालसम्म ४३ वटा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र (QAA) प्रदान गरिएको छ।
- खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना भई कार्य सञ्चालनमा आएको छ ।विश्वविद्यालयमा सूचना र सञ्चार प्रविधि ( ICT) लगायत १८ वटा विषयहरूमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । स्नातक तहदेखि एम फिलसम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।
- विश्वविद्यालय बर्गीकरण कार्यदलबाट मन्त्रालयमा प्रतिवेदन प्राप्त भई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा अध्ययन भइरहेको छ।
- चालु आ. व. मा एमबिबिएस तर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत १२३ जना र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तरगत १०९, , वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ७५ जना र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४९ जना गरी जम्मा ३५६ जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा छनौट भई अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी बिडिएसतर्फ ९५, बिएमएलटीतर्फ १३, बिएस्सी नर्सिङ्गतर्फ १००, बिएनतर्फ २५, बिफार्मेसीतर्फ ११, बिपिएचतर्फ १५, विअप्टमतर्फ ७ , विएएम्एसतर्फ ३२ तथा अन्य गरी कूल ६७६ जना विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा छनौट भई उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
- उपत्यका बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेका विश्वविद्यालयहरूका काठमाडौं सम्पर्क कार्यालय खारेज गरिएका छन् ।
- उच्च शिक्षाको एकीकृत ए॓नको मस्यौदा तर्जुमा भई सदनमा प्रस्तुत हुने क्रममा छ ।
- विश्वविद्यालय लगायत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको नक्शाङ्कनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
(ङ) प्राविधिक शिक्षाः
- सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा विस्तारका लागि थप बजेट विनियोजन गरी हालसम्म ६०४ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का आंगिक शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति गरी हरेक प्रदेशमा १/१ ओटा नमुना वहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न रत्नकुमार वान्तवा वहुप्राविधिक शिक्षालय इलाम, निर्मल लामा वहुप्राविधिक शिक्षालय खयरमारा, दिवाकर वहुप्राविधिक शिक्षालय, चितवन माडी, गोरखा वहुप्राविधिक शिक्षालय गोरखा, शहीद कृष्णसेन इच्छुक वहुप्राविधिक शिक्षालय,घोराही दाङ, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला, टीकापुर वहुप्राविधिक शिक्षालय टिकापुर छनौट गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
- १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू निर्माणाधिन छन् ।तिनमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यस अघि सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आंगिक शिक्षालयहरूमा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसीका विभिन्न विषयमा कार्यक्रम थप गरिएको छ ।
- हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा सीप सिकेका ४९०६७ जनाको सीप प्रमाणीकरण भएको ।
(च) वित्तीय हस्तान्तरण र अन्य प्रगतिको स्थितिः
- संविधानको प्रावधान बमोजिम ३ वटै तहको सरकारको अधिकार सूची र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा सःशर्त अनुदानका रूपमा गत वर्ष वार्षिक कार्यक्रमसहित रु. ६५ अर्ब ५० करोड स्थानीय तहमा र रु.२ अर्ब १२ करोड बजेट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।चालु आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा रु १०४ अर्व ३० करोड र प्रदेशमा रु ४ अर्व २५ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।
- प्रारम्भिक बाल विकास र हेरचाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति समन्वय समितिको बैठक तथा प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०१८ जुन ५ देखि ७ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनमा करिब ७०० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
- राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा व्यवस्थापन भई DER तयारीको क्रममा छ DER स्वीकृति पछि निर्माण कार्य अगाडि बढाइने स्थिति छ ।
- थप १००० माध्यमिक विद्यालय गरी ३००० माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधितर्फः
- राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति २०७६ स्वीकृत भई जारी गरिएको छ।
- वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको प्रतिष्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धानवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत २० जना प्रतिभावान व्यक्ति तथा १ संस्थालाई अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराइएको छ।
- संघीय संसदको विधेयकसँग सम्बन्धित सभापति तथा माननीय सदस्यहरु, राजनीतिक दलका सचेतकहरु, विभिन्त्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु,अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (IAEA)का विज्ञहरु लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधहरुको उपस्थितिमा मिति २०७५/८/२४ देखि २६ गते सम्म काठमाडौंमा "IAEA Outreach Workshop for Nepal : Safe, Secure and Peaceful Applications of Nuclear Science and Technology to Help Reach National Development Goals"विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
- पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान विकास र तालिमकालागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७ (Regional Cooperative Agreement for Research Development and Training Related to Nuclear Science and Technology, 2017) संघीय संसदबाट मिति २०७५/७/१४ स्वीकृत भएको छ।
- पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मिति २०७५/९/०८ मा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश भई छलफलको लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा गएकोमा उक्त समितिबाट पारित भई मिति २०७६/१०/२१ मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।
- विज्ञान प्रविधि र आविष्कारको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्दै सामाजिक आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याई समृद्धि हासिल गर्न विज्ञान तथा प्रविधिसँग विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित 'राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५' नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७५।७।१४ मा स्वीकृत भई सल्लाहकार समिति गठन भएको छ ।
- मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रयोग हुने आयानीकृत (Ionizing Radiation) विकिरणहरुसँग सम्बन्धित एक्स-रे, सिटी स्क्यान, दाँतको एक्स -रे, पेट सिटी स्क्यान, म्यामोग्राम (X-Ray, CT Scan, Dental X-Ray , Pet CT Scan, Mammogram) जस्ता उपकरणहरुको सावधानीपूर्वक प्रयोग गरी जनस्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्न र यस्ता उपकरणहरुबाट उत्सर्जन हुने विकिरणबाट सेवाग्राही, सर्वसाधारण र पेशाकर्मीहरुलाई जोगाउन¸ यस्ता उपकरणहरुको प्रयोगमा एकरुपता कायम गर्न र नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धताको पालना गर्न समेत आवश्यक भएकोले पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ को दफा ८ बमोजिम आयानिकरण गर्ने विकिरणसँग (Ionizing Radiation) सम्बन्धी मेडिकल उपकरणहरुको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड¸ २०७६को मस्यौदा तयार भएको छ ।
- विभिन्न निकाय अन्तर्गत संचालन भएका प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिलाई हुनसक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम तथा वातावरणमा हुन सक्ने जोखिम पहिचान गरी न्युनीकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने गराउने उद्देश्यले प्रयोगशाला सुरक्षा व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनीकरण निर्देशिका र प्रयोगशालाहरुको “सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड ” को मस्यौदा तयार भएको छ।
- नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठानका नेपाली वैज्ञानिक सहितको टोलीले जापानमा NEPSAT-1 नामक “नानो स्याटलाइट ” को अनुसन्धान तथा विकास कार्य भइरहेको छ त्यसै गरी २०७६ साल असार २ गते (June 17) ७.१५वजे NAST को लोगो सहित नेपालको झण्डा अंकित NEPSAT-1 नामको भूउपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण भई तैनाथी गरिएको छ ।
- वी.पी.कोइराला मेमेरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- २०७६ कार्तिक ४-६ मा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।