After SEE Portal

त्रिविले एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेन (साप्ताहिक शैक्षिक गतिविधि मंसीर १८–२४)

Bridge Course

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह जनप्रशासन र राजनीतिशास्त्र तथा व्यवस्थापनतर्फ एमबीएस परीक्षाको नतिजा एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।

त्रिविले २०७७ फागुनमा सञ्चालन गरेको परीक्षाको नतिजा ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रकाशन गर्न नसकेको हो । त्रिवि नियमावलीअनुसार परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ । एमबीएसका ५ हजार ६००, एमपीएका ३ हजार ५०० र राजनीतिशास्त्रका ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नतिजा कुरेर बसेका छन् ।

त्रिविले समयमा नतिजा प्रकाशन नर्ग नसक्दा करिब १६ हजार विद्यार्थी प्रभवित भएका छन् । अंक चढाउनका लागि कम्प्युटर प्रणालीमा दक्ष जनशक्ति अभाव रहेका कारण नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । ‘आठ जना हुनुपर्नेमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारी दुई जनामात्र छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि जान्ने एक जना छन् ।’ २०५४ सालदेखि कार्यरत ती कर्मचारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि फेरि करार नियुक्ति दिएर काम गराइएको नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिए ।

त्रिविले उत्तरपुस्तिका राजधानीको बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ल्याउने र विषय शिक्षकले घरमै लगेर परीक्षण गनै आएको छ । त्रिविले केन्द्रीय स्तरमा मात्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न नसक्दा विद्यार्थी प्रभावित भएका हुन् ।

यसैगरी मानविकी संकायमा ३१, विज्ञानतर्फ १३, शिक्षाशास्त्रमा १० र कानुनमा ७ ओटा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्रिविको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष सबै संकायका स्नातक तहको पहिलो वर्षमा मात्र २ लाख ४२ हजार परीक्षार्थी रहेका छन् ।

त्रिविको बजेट २३ अर्ब

त्रिवि सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि २२ अर्ब ९१ करोड १४ लाख ४ हजार रुपियाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

नियमित कार्यक्रमतर्फ ११ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने आन्तरिक कार्यक्रमतर्फ सञ्चालन तथा पूँजीगत खर्च १० अर्ब ३१ करोड ८९ लाख ३६ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएके छ ।

त्यसैगरी विकास कार्यक्रमतर्फ ७८ करोड ८५ लाख रुपियाँबजेट प्रस्ताव गरिएको छ । गत मंसिर १४ गते पारित भएके बजेट अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १० अर्ब ३३ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपियँनेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ८७ हजार आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको चालु सञ्चालन खर्चका लागि ९ अर्ब १ करोड १३ लाख १८ हजार रुपियाँ बजेट माग गरिएको छ । चालु खर्चको लागि विनियोजित रकममा नेपाल सरकारको अनुदान १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ६३ हजार रुपियाँ कम रहेको छ ।

बजेटमा तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठिका लागि १४ करोड २३ लाख १० हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अनुसन्धान तथा विकासका लागि क्याम्पस, इकाइ, डिन कार्यालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुको लागि ३३ करोड ७८ लाख १ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, यो कुल बजेटको १।४७ प्रतिशत हो । गत वर्ष यो शीर्षकमा १८ करोड ४ लाख ७६ हजार विनियोजन भएको थियो ।

त्रिवि सेवा आयोगको मनोमानी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पछिल्लो शिक्षक तथा कर्मचारी छनोटमा पनि मनोमानी गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारी र बढुवामा विगतदेखि नै घोटाला गर्दै आएको त्रिवि सेवा आयोगले यस पटकको प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक बढुवामा पनि व्यापक अनियमितता  गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

तोकिए भन्दा बढी शुल्क असुल्न नपाइने

विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाण सहित चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गर्न विद्यार्थी पुगेपछि आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क लिएपछि आयोगले सूचनाजारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

कक्षा १२ को ग्रडवृद्धि परीक्षा माघमा

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धिको परीक्षा माघ २ र ३ गते दिउसो ११ बजेदेखि दुई बजेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । रजिस्ट्रन नम्बरको सुरुको दुई अंक ७७ भएका र बोर्डको मापदण्ड पुरा गरेका परीक्षार्थीहरुलाई बढीमा दुइ विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यावस्था सहित ग्रेडवृद्धिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

प्रस्ताव माग

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरेको छ ।

इच्छुक विद्यालयले आगामी पुस ८ गते  भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्तव पेश गर्न केन्द्रले सूचित गरेको हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न सूचित गरिएको हो ।

बजारको तयारी खाजा खान नपाउने

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ९विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा० ले विद्यालयहरुले बजारबाट तयारी प्याकेटको खाजा खरिद गरी खुवाउन नहुने निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले आज एक सूचना जारी गरी केहि विद्यालयहरुले बजारबाट तयारी प्याकेटको खाजा खरिद गरी खुवाउने गरेको भन्ने जानकारीमा आएकाले सरकारको नीति विपरित र बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्वेदनशिलतामा असर पर्ने भएकाले साथै स्थानीय कृषकको आय स्तरमा सुधार गर्ने समेत दिवा खाजा खुवाउन निर्देशन दिएको हो ।

शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने

उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेसंगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, र सबै स्थानीय तह निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

A Levels MA
I Tech store