कृषि,खाद्यान्न, पर्यटन, औद्योगिक, विद्युतीकरणमा मात्र होइन नेपालमा शिक्षामा पनि व्यापार हुन्छ । सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तर यो धु्रव सत्य कुरा हो । निजी विद्यालयमा मात्र होइन अहिले विभन्न शीर्षकमा (भर्ना, ट्युसन, परीक्षा, अङ्ग्रेजी भाषा) लगायतका आधा दर्जन बढी शीर्षक दिएर आर्थिक सहयोगका नाममा निक्कै मोटो शुल्क असुल्छन् ।
अभिभावकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा अङ्ग्रेजी मोहका कारण ज्याला, मजदुरी, धित्तो राखेरै भएपनि विद्यालयलाई आर्थिक सहयोगका नाममा शुल्क बुझाइ रहन्छन् । निजीको छ कुरै नगरैं धेरै विद्यालयले लिन एक महिनाको शुल्क र भर्ना शुल्कले ती बालबालिकालाई बर्षभरि पुग्ने खर्च खर्चन्छन् । चाहे त्यो, तिनै गरिब जनताले तिरको करबाट पारिश्रमिक लिएर मोटाएका अभिभावक हुन् वा वैदेशिक रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको नगद किन नहोस्, चाहे ज्यालामजदुरी गरेको पैसा नै किन नहोस् ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली, २०७७ को परिच्छेद २को अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको नियम ५ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा (क) विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापतको रकम लिन नपाउने किटानी गरेको छ । तर धेरै विद्यालयले यिनै शीर्षकमा आर्थिक सहयोगका नाममा शुल्क असुली रहेका छन् ।
अझ, धेरै निजी विद्यालयले त एक महिनामा नै बालबालिकाले कल्पना नै गर्न नै नसक्ने शुल्क लिन्छन् । एक महिनाको शुल्कले सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यार्थीको बार्षिक खर्च टर्नेगरी शुल्क असुल्छन् ।
तपाईं अभिभावक सामु मेरो प्रश्न छः के निजी र सामुदायिक अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयको क ,ख, ग........फरक हुन्छ र ?
आजै शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विकराल समस्या तर ओझेलमा पारिएका केही कुरा खोतल्दै छु ः
शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद– २४ विद्यालयको वर्गीकरण गरेको छ । नियम १४५ को उपनियम (१) मा विद्यालयलाई अनुसूची–२१ ले व्यवस्था गरेको आधारमा “क” ,“ख” “ग” र “घ” श्रेणीको विद्यालय वर्गीकरण गरेको छ ।
अनूसूचीको (क) मा सामुदायिक विद्यालय बर्गीकरणका आधार र (ख)मा संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणका आधार तोकेको छ । यसरी श्रेणीकरण गरिएका विद्यालयलाई सोही नियमावलीको अनुसूची २२ मा शुल्क के कति लिन पाउने भन्ने सूचक निर्धारण गरेको छ ।
अब यहाँ म अति नै संवेदनशील कुरा भन्न आट्दै छु ,जुन कुरा देखिँदैन ।
सरकारले २०७२ सालमा नै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाले खर्चक्षेत्र निर्धारण र शुल्कदरको निर्धारण गरेको छ । तर, विद्यालयले यी नियमावली र निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम मात्र शुल्क लिएका छन् त ? तर, निजी विद्यालयले नियमावली र निर्देशिकाले निर्धारण गरेको शीर्षक भन्दा अन्य शीर्षकमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्छन् । जस्तैः स्पेसल ट्रेनिङ फि ,इ सि ए फि ,स्पोर्ट्स फि जस्ता विभिन्न शीर्षक भित्र अरु उपशीर्षक राखेर पैसा असुल्ने गरिरहेका छन् । हरेक कक्षा पुरा भएपछि कोर्ष परिवर्तन नभएपनि नयाँ किताब किन्नै पर्ने, विद्यालयले तोकेको पसलबाट डे«स किन्नु पर्ने, तोकेकै पसलबाट किताब कपी, पेन्सिल किन्नु पर्ने किन ? पक्कै ती पसलबाट विद्यालय सञ्चालकले कमिसन पाइरहेका होलान् । खाइरहेका होलान् । अनुगमन गर्ने कसले ? शिक्षालाई मुनाफारहित सेवाप्रदान गर्ने पेसाका रुपमा लिने कसले ?
निजी विद्यालय कमाउँ धन्दामा व्यस्त छन् । निजी विद्यालयले व्यापारिक चलखेल गर्छन् । त्यसको संरक्षण सरकारको, मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका दलका नेताले गर्छन् । या सिधैं भनौं भने, मनत्रीका नै ठुला ठुला स्कुल छन् । मासिक लाखौं कमाउँछन् अनि नियमन गर्ने कसले ?
पहिलो निजी विद्यालयका रुपमा सन् १९६६ मा आदर्श विद्या मन्दिर स्कुल खुल्यो । त्यो विद्यालयले पढ्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्यो । त्यसपछि सरकारले पनि चासो देखाएर शिक्षामा लगानी गर्न थाल्यो । सरकारी स्कुल खुल्न थाले । आर्थिक् सर्वेक्षण २०७८–०७९ का अनुसार, शैक्षिक सत्र २०७८ सम्मा नेपालमा ३४ हजार ३६८ ओट विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यसमा सामुदायिक विद्यालय २६ हजार ४५४ ओटा र संस्थागत विद्यालय ६ हजार ७६० र धार्मिक विद्यालय १ हजार १५४ ओटा छन् ।
आम मानिसको बुझाइमा सामुदायिक विद्यालय राम्रो नभएर निजी विद्यालय खोलेको भन्ने छ तर सामुदायिक विद्यालय किन राम्रा भए भन्ने कसैले खोजेको छैन ।
राजनैतिक दललाई सत्ता कब्जा गर्नु छ । चुनाव जित्नु छ । त्यसका लागि ग्रामीण बस्ती, माथिदेखि लतसम्म घुलमिल हुन सक्ने क्षमता भएका बहुप्रतिभाका धनी शिक्षकलाई विभिन्न प्रलोभनमा प्रयोग गरेको छ । म किटानी गरेर नै भन्छु दलले शिक्षकलाई चुनाबमा प्रयोग गरेकै हो । चुनाब पछि बिर्षिएर शिक्षकले आफ्नो मयर्दाक्रम, नियमित पारिश्रमिक लगायतका मुद्दामा विद्यालय बन्द गर्नु परेकै हो । आज पनि धनुसाको नगराइन नगरपालिकाका विद्यालय शिक्षकले साउनदेखि तलब नपाएको भनेर शिक्षकले नै बन्द गर्नुपरेको छ । तर चुनाब ताका अझै शिक्षक दलको झोले बन्न छाडेका छैनन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कार्यस्थल कक्षाकोठा हो । त्यसको मेरुदण्ड नै शिक्षक हुन् भने दलमा आस्था राख्ने राजनैतिक कार्यकर्ता शिक्षकलाई सरकारले किन कारबाही नगर्ने ? किन अभिभावक जागरुक भएर सरकारी विद्यालय सुधारमा नलाग्ने ? कहिले अभिभावकमा हामीले तिरेको करबाट पालिका मन्त्री लगायतका सार्वजनिक पद धारण गरेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, नेताका छोराछोरी, सरकारी स्कुल छिराउने अभियान सञ्चालन नगर्ने ? कहिलेसम्म सामुदायिक नराम्रो निजी राम्रो भनेर भजन गाइरहेन सोच्ने बेला आएको छ ।
सरकारले सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा दिएर परियोजना सञ्चालन गर्यो । वैदेशिक अनुदानका नाममा ऋणको भार थप्यो । तर सन् २०१५ मा सामुदायिक विद्यालयको पास दर ३३.५ मा आयो भने निजीको स्कुलको ९० प्रतिशत मा पुग्यो । फलस्वरुप अभिभावकले सरकारी स्कुलमाथी भारोसा गर्न छाडे र घर जग्गा बेचेर भए पनि राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा प्राईभेट स्कुल सबैको रोजाइ बन्यो । विद्यार्थी संख्या बढेसंगै प्राईभेट स्कुलको संख्या पनि एक्कसी बढ्यो । सन् २०१० मा लगभग पाँच हजार प्राइभेट स्कुल थिए भने सन् २०१७ मा सात हजार प्राइभेट स्कुल भए ।
शुल्कको असर कहाँ छ
शुल्क लिएपछि शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भावनाको विकास अभिभावकमा भएको छ । म प्रश्न गर्न चाहन्छुः राम्रो शिक्षा भनेको के ठुलो भवन हुनु हो ? ठुलो खेल मैदान हुनु हो ? भिआईपि ट्रिट्मेन्ट हो ?
के हो त राम्रो शिक्षा ?
यहाँ अभिभावकले राम्रो शिक्षा हैन ठुलो भवन को पैसा तिर्नु परिरहेको छ । अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ । हो फेरि भन्दैछु अभिभावकलाई ब्यापार घाटा तिर्ने पैसाको मिसिन बनाईदै छ
अर्को एउटा कुरा सुनौ
मानौं एउटा एकदमै राम्रो शिक्षा दिने स्कुल छ ,पढ्ने वातावरण पनि छ ,राम्रा शिक्षकहरू पनि छन् तर आफ्नो बस छैन ,ठुलो ठुलो भवन छैन भने त्यस्तो स्कुललाई ‘घ’ स्थानम वर्गीकरण गरिन्छ । सो अनुरुप स्कुलले थोरै फि पनि लिन्छ ।
तर अहिलेको समुदाय र अभिभावकको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आफ्नो भवन नहुने ,बस नहुने अनि फि पनि थोरै मै पढाईन्छ भने यो स्कुल पक्कै नराम्रो होला भन्ने विश्वास नै बढेको छ ।
शैक्षिक व्यापारीको पासोमा परेर हामीले यस्तो सोच्न थाली सकेका छौं कि जति बढी पैसा उति गुणस्तरीय शिक्षा ।
जुन थोरै फि र राम्रो शिक्षा दिने स्कुलमा राम्रो शिक्षा छैन होला भन्ने मानसिकताले गर्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् जसले गर्दा राम्रो शिक्षा दिने स्कुल चल्न गाह्रो हुन्छ ।
राम्रा शिक्षकको ठाउँमा विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ फलस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय स्कुल पनि गुणस्तरहीन बन्न पुग्छ । अनि थोरै पैसामा राम्रो शिक्षा पाउदापाउदै पनि शैक्षिक व्यापारीको जालोमा परेर चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छौं यस्तै हुने हो भने एकदिन हामीसंग मह्गो मह्गो स्कुलमात्र बाँकी हुन्छ ।
